चीनको गोन्जाउमा जारी एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको तत्काल उद्धार र सुरक्षित बसोबासका लागि ‘सेल्टर हाउस’ स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। एनआरएनएले नेपाली श्रमिकको संख्या अधिक रहेका मुलुकहरूमा यस्ता आवास गृहको आवश्यकता औंल्याएको छ।
सम्मेलनको ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनःएकीकरण’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले श्रमिकहरू समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा उद्धारमा खटिने एनआरएनएका प्रतिनिधिहरू स्वयं समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। यसकारण, सम्बन्धित मुलुकहरूमा सरकारले सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र अधिकारमुखी बनाउन पश्चिम एसियालगायत विभिन्न एसियाली मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, ठगी, मानव ओसारपसार, शोषण र असुरक्षित आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सूचना, कानुनी सहायता र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मलेसियाजस्ता प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा सेल्टर, अस्पताल र सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न, आवश्यकतानुसार एनसीसी अध्यक्षहरूलाई वाणिज्य दूत तथा श्रमदूतको जिम्मेवारी प्रदान गर्न, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली राजदूतावास तथा नियोगको डिजिटल सेवा विस्तार गर्न र प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकका दूतावासमा अनिवार्य श्रमिक आवासगृह स्थापना गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
सत्रका सभापति तथा एनआरएनए उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा त्यसैका कारण कानुनी तथा अन्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकाएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकार तथा एनआरएनएको सहकार्यमा स्किल एकेडेमी तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विदेशमा नेपाली समस्यामा पर्दा एनआरएनए प्रतिनिधिले तत्काल सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी मान्यता नहुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै उनले एनआरएनए प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले केही महिनाभित्रै नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले राजदूतसरह नेपालीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले अवैतानिक दूतको पद सानो देखिए पनि नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँदै आवश्यक विषयमा सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै उनले समाधानका लागि काम गर्ने बताए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन महरले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए। नेपाललाई अदक्ष कामदार पठाउने देशका रूपमा मात्र चिनिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपप्रमुख कृशु क्षेत्रीले विदेशमा नेपाली दूतावास तथा नियोगपछि नेपालीले एनआरएनएलाई नै सम्झने गरेको बताए। सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि एनआरएनहरूले व्यवहारमा श्रमिक दूतकै रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले एनआरएनएको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
एनआरएनए उपाध्यक्ष जुनु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा भइरहेको काम तथा आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीपयुक्त जनशक्ति, विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या, समाधानका उपाय तथा स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरणका विषयमा छलफल भएको छ। सहभागीहरूले अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र एनआरएनएबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
विभिन्न मुलुकमा रहेका एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार, कानुनी तथा अन्य सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका छन्। एनआरएनएले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गर्दै आए पनि कार्यान्वयन नभएकाले सम्मेलनमा पुनः यो विषय उठाइएको हो।
