सरकारले मुलुकलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे-लिष्टबाट बाहिर निकाल्न यसअघि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धमा सचिवस्तरीय बैठकले देशलाई उक्त सूचीबाट हटाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कार्ययोजनाको प्रभावकारी र समयबद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय गर्नेछन्।
सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, “हामीले ग्रे-लिष्टबाट बाहिर निस्कनका लागि आवश्यक सबै कानुनी र संस्थागत सुधारहरूलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेका छौं। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि नियमित अनुगमन गरिनेछ।”
ग्रे-लिष्टमा रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा कठिनाई हुने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती हुने र व्यापारिक विश्वसनीयतामा असर पर्ने जस्ता समस्याहरू छन्। यसबाट बाहिर निस्कनु मुलुकको आर्थिक हितका लागि महत्वपूर्ण छ।
कार्ययोजनाको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित टोलीले आगामी दुई हप्ताभित्र पहिलो प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
