राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्।
छलफलमा सांसदहरूले विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा धारणा राखे। सांसद पदमबहादुर परियारले शक्ति केन्द्रीकरणले बेथिति निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले साना प्रशासनिक एकाइहरू आफैँ मातहत राख्नु तर्कसङ्गत नभएको बताए। विभागको विज्ञता र संस्थागत विकासमा यो व्यवस्था बाधक हुनसक्ने भन्दै उनले विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउन माग गरे।
सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो संवेदनशील निकायलाई गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच पटक–पटक स्थानान्तरण गरिनुलाई ‘फुटबल’ को संज्ञा दिए। यस्तो अस्थिरताले निकायको कामकारबाहीमा असर पुग्ने बताउँदै उनले पञ्चायतकालीन ऐनका पुराना व्यवस्था ब्युँताउनुको स्पष्ट कारण सरकारले दिनुपर्ने माग गरे।
सांसद रञ्जित कर्णले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनुको बाध्यता र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिका बारेमा प्रश्न उठाए। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत शक्ति एकै ठाउँमा थुप्रिन नहुने तर्क उनले गरे। ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना सङ्कलन र राजनीतिक निगरानी फरक विषय हुन्,’ सांसद कर्णले भने, ‘राजनीतिक असहमतिका आधारमा नागरिक वा प्रतिपक्षको निगरानी नगरिने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।’
विधेयकको समर्थन गर्दै सांसद मिना सिंह खड्काले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै रहेको र त्यसलाई कानुनी सामञ्जस्यता प्रदान गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना विश्लेषण र गोपनीयताका विषयमा थप स्पष्टताका लागि विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक आवश्यकता औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारिन्। विगतमा यो विभाग गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच स्थानान्तरण भइरहेको जानकारी दिइन्। वि.सं.२०४२ को मूल ऐनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो निकाय २०७५ सालको संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।
तत्कालीन चुनावी सरकारको समयमा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआउँदा सम्बन्धित दफाहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए। हाल ती निष्क्रिय दफाहरूलाई पुनः क्रियाशील बनाउन र विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै कायम राख्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् व्यवस्थापन जस्ता धेरै निकायहरू रहेकाले यो मन्त्रालय पहिले नै कार्यबोझले थिचिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। प्रहरीले घटना घटिसकेपछि अनुसन्धान गर्ने र गुप्तचर निकायले पूर्वसूचना सङ्कलन गर्ने भएकाले सम्भावित घटनाहरूलाई समयमै रोक्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता सूचनाहरूको प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको उनले तर्क गरिन्।
प्रस्तावित विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावका आधारमा अब यसको दफावार छलफल अघि बढ्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको यो कानुनलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर परिष्कृत बनाउनुपर्नेमा अधिकांश सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।
