सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकार नागरिक समस्या बेखबर रहेको आरोप लगाए। बजार अनुगमन र कालाबजारी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका शून्य हुँदा महँगीले जनताको चुल्हो धानिनसक्नु अवस्था आएको उनले बताए। शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै अधिकारीले सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नचाहेको टिप्पणी गरे।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०८३ असार मसान्तसम्म वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यो दर २.७२ प्रतिशत थियो। अधिकारीका अनुसार फलफूलको मूल्य १७.४ प्रतिशतले बढ्यो। घिउ तथा तेल १५.१ प्रतिशत, माछामासु ५.२६ प्रतिशत र तरकारी ४.१४ प्रतिशतले महँगो भयो। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न जनता मारमा परेको उनले बताए।
उनले महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमनका साथै उत्पादन, भण्डार, ढुवानी, आयात, थोक र खुद्रा व्यापारसम्मको आपूर्ति श्रृंखला सुधार आवश्यक औंल्याए। दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य श्रृंखलाको डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कालाबजारी नियन्त्रणमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरे।
