लगानी जुटाउने नाममा कर्णालीका नदीहरूमा बन्नुपर्ने ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू दशकौंदेखि अलपत्र परेका छन्। बहुदल आउनुभन्दा पहिलेदेखि चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनादेखि पछिल्लो समयको फुकोट कर्णालीसम्म आइपुग्दा लगानीकर्ताको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। यसले कर्णाली प्रदेशको विशाल जलविद्युत सम्भावनालाई खेर फालिरहेको छ।
दैलेखका तेजबहादुर थापाजस्ता स्थानीयहरूले चार दशकदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको चर्चा सुनेका छन्। उनीहरूलाई यो आयोजना यो जुनीमा बन्नेमा शंका छ। सन् १९९० को दशकमा विश्व बैंकको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको छ। यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ वर्षअघि नै तयार भइसकेको थियो, जसमा करिब एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख थियो। अहिले लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा काम रोकिएको छ। जीएमआरले भारतीय कम्पनी एसजेभीएन र नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)लाई लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याए पनि वित्तीय व्यवस्थापनको ‘कन्फर्मेसन लेटर’ पाउन नसक्दा काम अघि बढेको छैन। आयोजनाले २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिदका लागि म्याद थपको अनुमति नपाउँदा बाँकी काम रोकिएको छ।
त्यसैगरी, फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (४८० मेगावाट) को लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच २०८० जेठमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ, जसमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन।
अर्को महत्वपूर्ण नलगाड जलविद्युत् आयोजना (४१० मेगावाट) को डीपीआर ७ वर्ष ढिला गरी २०७६ मा सकिएको थियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि केही सर्तहरूमा कुरा मिल्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बतखबहादुर शाहीका अनुसार, देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको यो प्रदेश उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु चिन्ताजनक छ।
आयोजनाहरू अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले रोजगारी र मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। लगानी बोर्डका अनुसार, माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने अनुमान छ। तर, सरकारी ढिलासुस्ती र लगानी जुटाउन नसक्दा यी सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन्।
