अपडेट (07:21, 2026-10-01)
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्था तथा तिनले लगानी वा सञ्चालन गरेका संस्थाहरूको नाममा दर्ता भएका सवारी साधन तत्काल समितिको कार्यालयमा बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संघ तथा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी जिम्मेवारी रहेको समितिले यो निर्देशन दिएको हो।
समितिले तोकिएको समयमा सवारी साधन नबुझाएमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सवारी साधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाता तथा लकर, राहदानीलगायतका सबै सम्पत्ति रोक्का राखी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
२०८३ असोज १५ गते, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २५ सहकारी संस्थालाई तत्काल सवारीसाधन बुझाउन निर्देशन दिएको छ, अटेरी गरे कडा कारबाहीको चेतावनीसहित। समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो सूचना जारी गरेको हो।
सूचनामा तोकिएको समयमा सवारीसाधन नबुझाए सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सवारीसाधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाता तथा लकर, राहदानीलगायतका सबै सम्पत्ति रोक्का राखी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने उल्लेख छ।
समितिको तथ्यांकअनुसार, २०८३ जेठसम्म करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको छ। यो निर्देशन फसेको रकम असुलीका लागि समितिको कठोर कदम हो।
समितिले २०८३ जेठ महिनाबाट पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको छ। २०८३ साउन २५ गतेसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको समितिले जनाएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र लेखा समितिका सबै सदस्यको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। साथै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ११ हजार ऋणीका बैंक खाता तथा सम्पत्तिसमेत रोक्का गरिएको छ र बाँकी ऋणीको खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया जारी छ।
समितिको गठन: २३ सहकारीको दायित्व व्यवस्थापन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति २०७४ पुस २८ गते सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम गठन भएको थियो। यसको उद्देश्य समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्नु हो। समिति गठन भएदेखि हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थाहरू समितिको स्वामित्वमा आएका छन्, जसमध्ये तीन वटाको दायित्व राफसाफ भइसकेको छ भने बाँकी २० वटाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी कार्य जारी छ।
समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र दुई विज्ञ सदस्यले २०८२ चैत २४ गते राजीनामा दिएपछि २०८३ वैशाख ८ गते डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्य सदस्य छन् भने रविन ढकाल सदस्य सचिवको भूमिकामा छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिको अनुमानअनुसार, हालसम्म २५ वटा संस्थालाई औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि देशभर करिब पाँच सय सहकारी समस्यामा छन्।
सवारीसाधन नबुझाए सम्पत्ति रोक्का: कठोर कारबाहीको तयारी
समितिले सवारीसाधन बुझाउनका लागि ‘तत्काल’ भने पनि त्यसको स्पष्ट समयसीमा तोकेको छैन। यद्यपि, तोकिएको समयमा सवारीसाधन नबुझाएमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम कठोर कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। यसमा सवारीसाधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाता तथा लकर, राहदानीलगायतका सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ।
समितिले ऋण असुलीका लागि कानुनबमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत राख्ने सदस्यको बचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा गरिएको छ। यदि कसैले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा मागदाबी निवेदन दिएको छैन भने, मागदाबीका लागि साउन महिनामा फेरि समय खुला गरिने सम्भावना छ।
