कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले बिहीबार, अक्टोबर १, २०२६ मा रासायनिक मल कारखानाबाट उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितता (बाइ ब्याक ग्यारेन्टी) अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेकी छन्। यो कदमले मल आयातमाथिको नेपालको लामो निर्भरता घटाउने सरकारी लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिनेछ।
मन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको कार्यदलमा कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) का विज्ञहरू सम्मिलित छन्।
मल अभावको विरासत र कार्यदलको उद्देश्य
नेपालले लामो समयदेखि रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको छ। धान र गहुँ खेतीको समयमा किसानहरूले सधैं मलको समस्या भोग्दै आएका छन्, जसले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, कार्यदलले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे गहन अध्ययन गर्नेछ।
चार दशकको प्रतीक्षा: कारखाना स्थापनाका पहल
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको बहस करिब चार दशक पुरानो छ। जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले वि.सं. २०४० तिर पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। २०५१ सालको अध्ययनले विद्युत् अभावले कारखाना असम्भव देखाएकोमा, २०७७ सालको अध्ययनले विद्युत् प्रविधि प्रयोग गरी सम्भव भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यलगायत विभिन्न बजेटमा कारखाना स्थापनालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको छ। मार्च २०२६ मा, लगानी बोर्ड नेपालले करिब ९३.५३ अर्ब रुपैयाँ (७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) लगानीमा कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक प्रक्रियाका लागि जर्मन कम्पनी डिआग इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
३० दिनभित्र प्रतिवेदन: कानुनी सुधारको अपेक्षा
कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार, यस प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ।
यद्यपि, कार्यदलका सदस्य विज्ञहरूको नाम सार्वजनिक भएको छैन। ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ संयन्त्रको विशिष्ट विवरणहरू र डिआग इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको हालको अवस्थाबारे पनि थप जानकारी उपलब्ध छैन। कार्यदलको प्रतिवेदनले कस्ता कानुनी संशोधन वा नीतिगत परिवर्तनहरू प्रस्ताव गर्नेछ भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन।
