अपडेट (16:18, 2026-10-01)
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद सीमा अभिव्यक्तिबारे राष्ट्रिय सभामा चर्को बहस जारी छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन वा अभिलेखबाट भनाइ हटाउन माग गरिरहेका बेला, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले पनि बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्। सांसद रिजालले नेपालले भारतको कति भूभाग मिचेको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न माग गर्दै यदि त्यस्तो नभेटिएमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आएर आफ्नो भनाइ सच्याउन र क्षमायाचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसद रिजालले सरकारको परराष्ट्र कूटनीतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अन्य देशका सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न नसक्नुलाई कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते स्वदेश फर्किएका थिए भने असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए।
यसका साथै, रिजालले सरकारको शासन सञ्चालन र मितव्ययिताको दाबीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ वटामा झारे पनि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या १२८ पुर्याइएको भन्दै यसलाई सुशासनको कुन आधारमा व्याख्या गर्ने भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरू समयमै संसद्मा पेस नगरी अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद रिजालले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भइरहेको धरपकडको निरन्तरता र ‘जेन-जी’ समुदायलाई बदनाम गर्ने प्रयासको पनि आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारको सञ्चार नीतिमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै सञ्चारमाध्यममाथि विश्वास गर्न नसकेर सत्तारुढ दलकै सांसदलाई समाचार वाचन गराउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भनी सोधेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको २१ औँ अधिवेशन अन्त्य हुनु एक दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादास्पद सीमा अभिव्यक्तिबारे संसद्मै जवाफ दिन वा अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको २१ औँ अधिवेशन, जुन २०८३ असोज १५ गते सुरु भएको थियो, अन्त्य हुन गइरहेको सन्दर्भमा सांसद केसीले यस विषयमा तत्काल तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसद केसीले बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने वा उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले बैठकमा बोल्दै भने, ‘भोलिदेखि संसद्को अधिवेशन बन्द हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सीमासम्बन्धी दिनुभएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको अहिलेसम्म जवाफ दिनुभएको छैन। या त उहाँले सो अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिनुपर्छ, नभए संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ।’ उनले यसका साथै कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका पुलपुलेसा तथा सडकको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुलको तत्काल मर्मत गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उक्त पुलले स्थानीयको आवतजावतमा समस्या पारेको भन्दै उनले तत्काल मर्मतको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद सीमा अभिव्यक्ति: संसदमा जवाफको माग
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल-भारत सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए, जसले संसदमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसदमा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै संसद अवरुद्ध गरेका थिए र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा स्पष्टीकरणको माग गरेका थिए। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको पूर्ण पाठ वा विस्तृत विवरण अझै स्पष्ट छैन।
सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो। पछि २०८३ असार ७ गते चितवनमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन नखोजेको स्पष्ट पारेका थिए।
सांसद केसीले भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ संसदमा नै दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन २०८३ असोज २ गते (शुक्रबार) अन्त्य हुँदैछ, त्यसअघि नै यस विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दोधारा चाँदनी पुल भत्कियो, कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
सांसद केसीले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुलको अवस्था हो। २०८३ असोज १४ गते (बुधबार) महाकाली नदीको बहावले पुलको एउटा पिलर भत्किएपछि आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। प्रहरीका अनुसार, पुलको करिब ५-६ मिटर भाग माथितर्फ उठेको र फलामका पाताका नट-बोल्ट फुत्किएर माथि उठेको अवस्थामा छ।
यो पुलको मर्मतसम्भारपछि मात्र आवागमन सुचारु गरिने प्रहरीले जनाएको छ, तर मर्मत कार्य कहिले सुरु हुन्छ र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा पहिरो, सडक भासिने तथा पुल भत्किने समस्या देखिएको छ। २०८३ असोज २८ गतेको रिपोर्ट अनुसार, कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मीको राक्से खण्डमा ठूलो पहिरो खसेपछि पाँच दिनदेखि यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। करिडोरको मालढुङ्गा-हर्मिचौर खण्डमा सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको भए पनि, वर्षा र पहिरोले बेलाबेलामा सडक अवरुद्ध भइरहने समस्याले स्थानीय र यात्रुलाई सास्ती दिएको छ। कालीगण्डकी करिडोरका अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन पहिरो पन्छाउने काम जारी छ, तर सम्पूर्ण सडक सुधार हुन तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
कालीगण्डकी करिडोरको २ सय ४० किलोमिटरमध्ये १ सय ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने ५९ वटा पक्की मोटरेबल पुलमध्ये ३४ वटा निर्माण भइसकेका छन्। ९ वटा निर्माणाधीन छन् र १७ वटा ठेक्का लगाउन बाँकी छन्।
अधिवेशन अन्त्य: प्रधानमन्त्रीको जवाफ र पुल मर्मतमा अनिश्चितता
राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन २०८३ असोज २ गते (शुक्रबार) अन्त्य हुँदैछ, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सांसद केसीको मागबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिने वा भनाइ अभिलेखबाट हटाउने विषयमा सरकारको आधिकारिक निर्णय अस्पष्ट छ। साथै, प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको पूर्ण पाठ वा विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन।
कालीगण्डकी करिडोरका पुल र सडकको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चाल्ने कदमबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन। यस्तै, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुलको मर्मत कार्य कहिले सुरु हुन्छ र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे पनि सरकारले कुनै स्पष्टता दिएको छैन।
