कांग्रेस तीन चिरामा विभाजित, सर्वोच्चद्वारा पुनरावलोकनको अनुमति

निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस नै आधिकारिक पार्टी नेतृत्वका रूपमा स्थापित भइसके पनि पार्टीभित्र दुई समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेका छन्, जसले लाखौँ कार्यकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ। आयोगले आफ्नो पूर्व निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मौनता साँध्दा यो अवस्था आएको हो।

आयोगले १६ जनवरी २०२६ मा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो। यसरी कानुनी रूपमा गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गराउने वैधानिक क्षमता राख्छ।

निर्वाचन आयोगको स्पष्ट निर्णय र सर्वोच्चको सदर

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विवादमा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ। आयोगले गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सभापति र उनको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मानेको छ। यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ, जसले थापा नेतृत्वको वैधानिकतालाई थप बलियो बनाएको छ।

आयोगको अभिलेखमा थापा नेतृत्वको कांग्रेसले नै १५औँ महाधिवेशन गराउने कानुनी हैसियत राख्छ र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यस्तो स्पष्ट कानुनी स्थिति हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि हुनुले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कानुनी सिद्धान्त र देउवा पक्षको गैरकानुनी प्रक्रिया

कानुनको स्पष्ट सिद्धान्त छ: ‘पुनरावलोकनको निवेदन परेकै कारण कानूनको शासनलाई अनिश्चितकालका लागि ‘फ्रिज’ गर्न मिल्दैन।’ सर्वोच्च अदालतमा सयौँ मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हुन सक्छन्, तर पुनरावलोकनको निवेदन परेकै कारणले अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई निष्क्रिय मान्न मिल्दैन।

अदालतले अन्तरिम आदेश माग्दासमेत दिन नमानेको अवस्थामा देउवा पक्षले छुट्टै १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। जबसम्म आयोगको निर्णय परिवर्तन वा निष्प्रभावी हुँदैन, तबसम्म विद्यमान कानुनी स्थिति सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ। देउवा पक्षले सुरु गरेको अधिवेशन प्रक्रियालाई गैरकानुनी मानिएको छ, किनकि उक्त नेतृत्वमा अब वैधानिक हैसियत छैन।

आयोगको मौनता र कार्यकर्तामा अन्योल

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संविधानले राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता तथा मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ।

आयोगले आफ्नो वैधानिक निर्णयको सट्टा कुनै पक्षले स्वयंले अर्को आधिकारिक संरचना घोषणा गरेर कानुनी हैसियत परिवर्तन गर्ने कुरालाई सर्वथा अस्वीकार्य मान्नुपर्छ। आफूले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो। आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिन नसकेको कारण नेपाली कांग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ता तथा नेताहरू दिग्भ्रमित भएका छन्। यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था कायम राख्नु हुँदैन र आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीअनुसार स्पष्टता दिनुपर्छ।