सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई देश छाड्न बन्देज नलगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
आइतबार (असोज १९) जारी भएको यो परमादेशले शरणार्थीका सन्तानको कानूनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवागमनमा अवरोध भएको ठहर गरेको छ। अदालतले यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका सिद्धान्त प्रतिकूल हुने बताएको छ।
झापाको बेलडाँगी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो। उनीहरूका बाबु मोनीकुमार सन् २०१५ मा र आमा गीता गिरी सन् २०२४ मा अमेरिकामा पुनर्वास भएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले उनीहरूलाई शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता नभएको र आमा शरणार्थी नभएको भन्दै यात्रा अनुमतिको सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले यसलाई परिवारको देश छोड्ने अधिकारको उल्लङ्घन मानेको छ।
गृह मन्त्रालयले भने बाबु तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना भएपछि अभिलेखबाट लगत कट्टा भएको र आमा शरणार्थी नभएकाले निकास अनुमति दिन नसकिएको दाबी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अब उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वासका लागि निकास अनुमतिपत्र दिलाउन उचित सहजीकरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
