स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन हुने यस रणनीतिमार्फत सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइबाट हुने र रेबिजका ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको तथ्यांक छ।
रणनीतिअनुसार रेबिज नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन र मानिसमा खोप पहुँच विस्तार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसले कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्याउने र मानिसमा सहज खोप पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा परिकल्पना गरिएका समितिहरूमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा रेबिजको समस्या विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बढी छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तराईका किसान र बालबालिका रेबिजको उच्च जोखिममा छन्, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कठिनाइ छ।
हाल देशभर २८६ वटा सेवा केन्द्रबाट रेबिजविरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध छ। यद्यपि, विज्ञहरूले सामूहिक कुकुर खोप कार्यक्रमबिना सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।
यसअघि: स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयद्वारा रेबिज निवारण रणनीति स्वीकृत
