बिरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका ४० भन्दा बढी प्रथम वर्षका आवासीय डाक्टरहरू २४ दिनदेखि जारी आन्दोलनपछि आफ्ना समस्या लिएर शिक्षा मन्त्रालय पुगेका छन्। कलेज प्रशासनबाट चरम दबाब र अध्ययनका लागि असहज वातावरण सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आफ्ना मागहरू राखेका हुन्।
डाक्टरहरूले कलेजमा भर्ना भएदेखि नै विभिन्न समस्या भोग्दै आएको बताएका छन्। उनीहरूले कलेजको होस्टल, मेस र वाइफाइको अनिवार्य प्रयोग, कडा बायोमेट्रिक हाजिरी नियम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा कलेजको नियन्त्रण जस्ता नीतिहरूमा आपत्ति जनाएका छन्। बायोमेट्रिक हाजिरी छुटेमा पूरै दिन अनुपस्थित मानिने र स्टाइपेन्ड गुमाउनुपर्ने नियमले अन्यायपूर्ण दण्डित गरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय डाक्टरहरूले अत्यधिक काम गर्ने घण्टा, अनियमित स्टाइपेन्ड भुक्तानी र दण्डात्मक अभ्यासहरूको आरोप पनि लगाएका छन्।
सांसद अन्सारीको आरोप: नक्कली प्राध्यापक र बिरामी
आवासीय डाक्टरहरूले कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरूलाई अत्यधिक दबाब दिएको र राम्रो सिकाई वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहबर अन्सारीले नेशनल मेडिकल कलेजले नक्कली प्राध्यापकहरू देखाएर करिब २५ वटा स्नातकोत्तर (पीजी) सिट प्राप्त गरेको आरोप लगाएका छन्। अन्सारीले मेडिकल शिक्षा आयोगको निरीक्षणका क्रममा कलेज व्यवस्थापनले सुरक्षा गार्डहरूलाई बिरामीको रूपमा प्रस्तुत गरी आकस्मिक कक्षमा सलाइन दिएको समेत आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, कलेजले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ।
आन्दोलनरत डाक्टरहरूले आफूहरूलाई धम्की दिइएको र पढ्ने वातावरण नभएको भन्दै शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बिना कुनै अवरोध आफ्नो पढाइ पुनः सुरु गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। मेडिकल शिक्षा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारले पठाएकोले अन्यत्र पढ्न पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
आन्दोलनको समयरेखा र ७ बुँदे माग
नेशनल मेडिकल कलेजका प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय डाक्टरहरूले काम गर्ने अवस्था र अध्ययनको वातावरणलाई लिएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले सेप्टेम्बर १६ मा अस्पतालमा धर्ना सुरु गरे, जब उनीहरूको दुई दिने अल्टिमेटम बिना सम्झौता समाप्त भयो। यसको प्रतिक्रियामा, कलेजले सेप्टेम्बर २४ मा प्रथम वर्षका सबै पीजी आवासीय डाक्टरहरूको कक्षा, क्लिनिकल पोस्टिङ, विभागीय तालिम, वार्ड र आकस्मिक ड्युटी लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरू स्थगित गर्यो र उनीहरूलाई अस्पताल र होस्टल खाली गर्न आदेश दियो।
कलेजको यो आदेशपछि ५२ जना आवासीय डाक्टरहरूमध्ये ४० जना बिरगञ्जबाट काठमाडौं आएर माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनको कार्यालयमा पनि आफ्ना मागहरू पुनः प्रस्तुत गरे। अक्टोबर २ मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहबर अन्सारीले प्रतिनिधि सभामा यो मुद्दा उठाएका थिए।
आवासीय डाक्टरहरूले ७ बुँदे माग राखेका छन्। जसमा ७ जना प्रथम वर्षका आवासीय डाक्टरहरू विरुद्ध दायर गरिएको मानहानि मुद्दा फिर्ता लिन र प्रसूति तथा स्त्री रोग विभागका ३ जना आवासीय डाक्टरहरू विरुद्धको अनुशासनको कारबाही रद्द गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले आन्दोलनमा सहभागी कुनै पनि आवासीय डाक्टरको तलब कटौती वा भेदभावपूर्ण अनुशासनको कारबाही नगर्न पनि माग गरेका छन्। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पनि कलेजलाई विद्यार्थीहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयमा शैलेन्द्र झाको उपस्थिति
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए। आवासीय डाक्टरहरूले सरकारले आफ्ना चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र समस्याहरू समाधान गर्न सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेशनल मेडिकल कलेज सन् २०१९ अक्टोबर २५ मा पनि विवादमा तानिएको थियो, जब एमबिबिएसका विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासनले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै बिरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका थिए।
