भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र मतदाता सूचीमा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा प्रदर्शन गर्न पुगेका करिब ३ हजार ५०० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार जन्तरमन्तरमा आयोजित प्रदर्शन रोक्नका लागि प्रहरीले कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गर्दा दुई प्रहरी घाइते भएको समाचारमा जनाइएको छ।
‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा समस्या रहेको आरोप लगाउँदै मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेको थियो। यसै माग राखी शनिबार जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो।
प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई जन्तरमन्तरसम्म पुग्न नदिनका लागि विभिन्न स्थानमा बहुस्तरीय अवरोध खडा गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली आएका सीजेपीका नेता अभिजित दीपके, सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पार्टीले आन्दोलनको नेतृत्व अजिंक्य शिन्देले गर्ने जनाएको थियो।
प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच केही स्थानमा झडपसमेत भएको थियो। आकाशवाणी भवननजिक प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गर्दा २ प्रहरी घाइते भएको समाचारमा उल्लेख छ।
दिल्लीमा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था
प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दिल्ली प्रहरीले केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (सीएपीएफ) का २२१ कम्पनी अर्थात् करिब २३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। यसबाहेक दिल्ली प्रहरीका कम्तीमा १५ हजार कर्मचारी खटाइएका थिए।
सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै दिल्लीका ४५ वटा मेट्रो स्टेसनमा प्रवेश र निकास बन्द गरिएको थियो। दिल्ली प्रवेश गर्ने सीमावर्ती नाका, बस तथा अन्य सवारीसाधनमा पनि कडाइका साथ जाँच गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीको आवागमन रोक्न विभिन्न स्थानमा अग्ला ब्यारिकेड राखिएका थिए।
प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा हुन सक्ने झडपको अभिलेख राख्नका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीलाई १५० वटा बडी क्यामेरा उपलब्ध गराएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएका प्रदर्शनकारीलाई राख्नका लागि अस्थायी हिरासत केन्द्रको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।
मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग
सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन आह्वान गरेको थियो। पार्टीले मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा समस्या रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
यस प्रदर्शनमा आम आदमी पार्टी (आप) र वामपन्थी दलका नेता तथा कार्यकर्ताको पनि सहभागिता थियो। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गरेकी थिइन्, जसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
कांग्रेसले भने प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको थिएन। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भिडियो सन्देशमार्फत् प्रदर्शनकारीलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विवादमा सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका थिए।
आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाको आलोचना गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक अधिकार दबाउन लागेको आरोप लगाएका थिए।
यसैबीच, भाजपा नेता रविशंकर प्रसादले कांग्रेस नेतृत्वलाई आपतकालीन अवस्थाको इतिहास स्मरण गराउँदै वर्तमान घटनालाई त्यससँग तुलना नगर्न आग्रह गरेका थिए।
सर्वोच्चको हस्तक्षेप र वकिलहरूको रिहाइ
प्रदर्शनअघि सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शन नियन्त्रणका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले आवश्यक प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि अपनाइने कदम परिस्थितिअनुसार उचित हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका केही वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपपछि रिहा गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। वकिलका विभिन्न संगठनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी अधिवक्तालाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै अदालतसमक्ष हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।
यस घटनाले भारतमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, मतदाता सूची पुनरावलोकन र विरोध प्रदर्शनको अधिकारलाई लिएर राजनीतिक विवाद थप चर्काएको छ।
यसअघि: दिल्लीमा मतदाता नामावली अनियमितताको विरोध: केजरीवाल र बनर्जीसहित १ हजारभन्दा बढी पक्राउ
