भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मतदाता नामावलीमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन गर्न खोज्ने दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसहित १ हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। दिल्ली प्रहरीले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न जाने क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनकारीले प्रहरीका ब्यारिकेड तोडेपछि झडप भएको थियो, जसमा एक प्रदर्शनकारीको टाउको फुटेको छ भने दुई प्रहरी घाइते भएका छन्।
ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले मतदाता नामावलीमा कथित अनियमितता र विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियाको विरोध गर्दै भारतका २६औं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेको छ। सीजेपीले शनिबार जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे पनि दिल्ली प्रहरीले छोटो समयको सूचनाका कारण अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यासका क्रममा मस्यौदा मतदाता सूचीबाट करिब १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएपछि यो विवाद चुलिएको हो।
प्रदर्शनमा पक्राउ परेका प्रमुख नेताहरू
यस प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दिल्लीको जन्तरमन्तर, कनॉट प्लेस र मिन्टो ब्रिजलगायतका विभिन्न स्थानबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतमा लिइएको थियो।
- अरविन्द केजरीवाल: आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक (दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री) लाई जन्तरमन्तरतर्फ मार्च गर्दै गर्दा निवासबाहिरबाट पक्राउ गरियो। आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा यस वर्ष अक्टोबर-नोभेम्बरमा चुनाव गराउन चाहेको छ।
- ममता बनर्जी: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेसकी अध्यक्षा (पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री) लाई साउथ एभिन्यूबाट पार्टी नेता डेरेक ओ’ब्रायन र डोला सेनसहित नियन्त्रणमा लिइयो।
- अभिजित दीपके: ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापकलाई मुम्बईबाट दिल्ली पुगेको विमानभित्रैबाट प्रहरीले हिरासतमा लियो। उनीसँगै पार्टीका नेता सौरभ दास र आशुतोष रांका पनि नियन्त्रणमा परे।
- अन्य नेताहरू: आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्य गोपाल राय (दिल्ली सरकारका पूर्व मन्त्री), आम आदमी पार्टीका नेता मनीष सिसोदिया (पूर्व दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव एमए बेबी, वामपन्थी नेतृ वृन्दा करात (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को पोलिटब्यूरो सदस्य), केरलका विपक्षी दलका नेता पिनराई विजयन (१८ मे २०२६ देखि केरलका पूर्व मुख्यमन्त्री), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेसनका राष्ट्रिय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघकी अध्यक्ष नेहा बोरा (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) मा पीएचडी शोधार्थी), तथा अभियन्ता योगेन्द्र यादव र प्रशान्त भूषणलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
मतदाता नामावलीमा हटाइएका १३ करोड नाम
सीजेपीले मतदाता नामावलीमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र एसआईआर प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगको राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यासका क्रममा मस्यौदा मतदाता सूचीबाट करिब १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको छ। ज्ञानेश कुमारले २०२५ फेब्रुअरी १९ मा भारतको २६औं मुख्य निर्वाचन आयुक्तको पदभार ग्रहण गरेका थिए।
हटाइएका नामहरूमध्ये उत्तर प्रदेशमा २ करोड ८९ लाख, महाराष्ट्रमा २ करोड, कर्नाटकमा करिब १ करोड, तमिलनाडुमा ९७ लाख र पश्चिम बंगालमा ५३ लाख मतदाता रहेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीलाई त्रुटिरहित बनाउन भारतका महापञ्जकबाट मृत्यु दर्ताको तथ्याङ्क विद्युतीय रूपमा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्न वा आपत्ति जनाउन प्रयोग गरिने फारम-७ को दुरुपयोग रोक्न व्यक्तिगत आवेदनमा कडा सीमा तोकेको छ।
लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रश्न
पूर्वमुख्यमन्त्री केजरीवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सरकारको आलोचना गर्दै भारतमा लोकतन्त्र कमजोर पारिएको आरोप लगाएका छन्। उनले ‘यो संकटकालभन्दा पनि खराब अवस्था हो। हामी मोदीको तानाशाहीमा बाँचिरहेका छौँ,’ भनेका छन्।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पदबाट हट्ने र मोदी सरकारसमेत जाने दाबी गरेका छन्। त्यसपछि लोकतन्त्र सुधार्ने काम सुरु हुने उनको भनाइ छ। अर्थशास्त्री जाँ द्रेजले अत्यधिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नागरिकलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुनबाट रोकिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार सरकारलाई हिंसाको भन्दा पनि नागरिकले आफ्नो मतदान अधिकार खोसिएको थाहा पाउने डर छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शन रोक्न आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो। अदालतले दिल्ली मेट्रो र रेल सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्न नमिल्ने पनि बताएको थियो। प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। दिल्ली मेट्रोका ४५ वटा स्टेसन बन्द गरिएको र २ स्टेसनमा २५० वटा रेल सेवा रद्द गरिएको जनाइएको छ।
आगामी आन्दोलन र सर्वोच्चको स्पष्टीकरण
प्रदर्शनअघि ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपकेले सम्भावित पक्राउको आशंकामा शुक्रबार राति नै पूर्वरेकर्ड गरिएको भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफूहरू हिरासतमा परे आन्दोलनको नेतृत्व अजिंक्य शिन्देले गर्ने बताएका थिए। शिन्देले भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रदर्शनकारीलाई जन्तरमन्तरतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। प्रहरीले जहाँ रोके पनि त्यही स्थानलाई जन्तरमन्तर बनाएर प्रदर्शन गर्ने उनले बताएका छन्।
यसैबीच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव एमए बेबीले अक्टोबर ५, २०२६ मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै संसददेखि निर्वाचन सदनसम्म सांसदहरूको संयुक्त मार्चको घोषणा गरेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
