भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर र हार्डवेयरको खरिद तथा प्रयोगको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार, यो निर्णयले विशेषगरी नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका ‘नेलिस’ एलआरएमआईएस (LRMIS) तथा मेरो कित्ता व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएका हार्डवेयर र सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्थाको खोजी गरिनेछ।
मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार गठित यस समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। समितिलाई खरिद गरिएका हार्डवेयर र सफ्टवेयरको गुणस्तर, उपयोगिता र प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसका साथै, खरिद प्रक्रिया प्रचलित मापदण्डअनुसार भएको छ/छैन भन्ने विषयमा समेत जाँचबुझ गरिनेछ।
समितिले खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ/छैन भन्ने विषयमा समेत गहिरिएर अध्ययन गर्नेछ। प्रारम्भिक अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सुधारका लागि स्पष्ट सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ। यस अध्ययनले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणाली र तिनका लागि गरिएका उपकरण खरिदको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड जाँचिने
सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशक प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा, उपसचिव रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल र शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्यका रूपमा छन्। कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठ सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। समितिलाई खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र कागजात अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले खरिद प्रक्रियामा कुनै कैफियत भेटिएमा त्यसको प्रतिवेदन गर्नेछ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको आशंका
यसअघि पनि सरकारी निकायमा हुने खरिद प्रक्रियामा अनियमितताका विषय पटकपटक उठ्दै आएका छन्। यस पटक भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणाली र त्यसका लागि गरिएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिदमा प्रश्न उठेको छ। यसको प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग भएको छ/छैन भन्ने विषयमा समितिले स्थलगत र कागजी दुवै अध्ययन गर्नेछ। यदि कुनै अनियमितता वा दुरुपयोग पाइएमा त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म मन्त्रालयले यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिएको छैन।
