उत्तर कोरियाबाट बढ्दो खतराबीच अमेरिकाले युद्धकालीन अपरेसनल कन्ट्रोल (OPCON) हस्तान्तरणका सर्तहरू यथावत रहेको तर परिस्थिति बदलिएको बताएपछि दक्षिण कोरियाले चाँडो फिर्ता लिने अडान दोहोर्याएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले कोरियाली प्रायद्वीपमा खतराको वातावरण पहिलेभन्दा द्रुत गतिमा विकसित भइरहेको जनाएका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, युद्धकालीन OPCON दक्षिण कोरियालाई हस्तान्तरण गर्ने मूलभूत आवश्यकताहरू परिवर्तन भएका छैनन्। तर, उत्तर कोरियाको मिसाइल र आणविक कार्यक्रममा भएको प्रगतिले क्षेत्रीय खतरा बढाएको छ।
अमेरिकाको शर्त-आधारित अडान
पेन्टागनले युद्धकालीन OPCON को हस्तान्तरण वाशिंगटन र सियोलबीच सहमत भएको शर्त-आधारित प्रक्रिया रहेको स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि संक्रमण हुनुअघि आवश्यक शर्तहरू पूरा गरिनु पर्ने अमेरिकाको अडान छ। अमेरिकाले यस द्विपक्षीय प्रक्रियाको निर्णय वा परिणामहरूको पूर्वअनुमान नगर्ने बताएको छ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्योङले आफ्नो कार्यकाल सन् २०३० मा समाप्त हुनुअघि वा त्योभन्दा अगाडि नै OPCON फिर्ता लिने लक्ष्य राखेका छन्। उनले अक्टोबर २० मा आफ्नो ५०० औं दिनको अवसरमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा दक्षिण कोरिया यसका लागि पर्याप्त सक्षम रहेको र अमेरिकासँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताएका थिए।
यद्यपि, अमेरिकी सेना कोरिया (USFK) का कमान्डर जनरल जेभियर ब्रन्सनले गत हप्ता वाशिंगटनमा आयोजित एक कार्यक्रममा उत्तर कोरियाको हालैका मिसाइल प्रक्षेपणलाई उद्धृत गर्दै ‘परिस्थितिहरू परिवर्तन भएका छन्’ भनी उल्लेख गरेका छन्। उनले OPCON हस्तान्तरणका लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाको ऐतिहासिक नियन्त्रण
सियोलको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले यदि लक्ष्यहरू परिवर्तन भइरहेमा हस्तान्तरणको लक्ष्य कहिल्यै हासिल नहुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दक्षिण कोरियाले सन् १९५०-५३ को कोरियाली युद्धका बेला अमेरिकी नेतृत्वको संयुक्त राष्ट्र कमान्डलाई OPCON हस्तान्तरण गरेको थियो। सन् १९७८ मा दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त सेना कमान्ड (CFC) स्थापना भएपछि OPCON यस कमान्डमा हस्तान्तरण गरियो। सियोलले सन् १९९४ मा शान्तिकालीन OPCON फिर्ता लियो, तर युद्धकालीन OPCON अझै पनि अमेरिकी नियन्त्रणमा छ।
नेपाली नागरिकमा प्रभाव
सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा ७४,६४१ नेपाली नागरिक दक्षिण कोरियामा बसोबास गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये ६३.१ प्रतिशतसँग E-9 गैर-व्यावसायिक रोजगार भिसा थियो। नेपालीहरू मुख्यतया रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) मार्फत त्यहाँ पुगेका हुन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावले अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
अमेरिका र दक्षिण कोरिया दुवै राष्ट्रहरू कुनै पनि संक्रमण हुनु अघि आवश्यक शर्तहरू पूरा भएको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छन्। तर, ‘नयाँ मापदण्ड’ के हुन् र OPCON हस्तान्तरणको समयबारे रहेको भिन्नता कसरी समाधान हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
