अष्ट्रेलियाले २ अक्टोबर २०२६ देखि विद्यार्थी भिसा नियममा कडाइ गरेपछि हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा नवीकरण र परिवार पुनर्मिलनमा समस्यामा परेका छन्। नयाँ नियमले अष्ट्रेलियाभित्रबाट भिसा आवेदन र परिवारका सदस्यहरूलाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।
बंगलादेशकी २७ वर्षीया फातिमा बोन्नाले आफ्नो मास्टर डिग्री कोर्स सकिनु चार महिनाअघि नै भिसा समाप्त हुने भएपछि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले नयाँ नियमको जानकारी पाएको भए कोर्स परिवर्तन नगर्ने बताएकी छन्।
अष्ट्रेलियाको लेबर सरकारले देशको खुद आप्रवासन घटाउने लक्ष्यका साथ यी परिवर्तनहरू लागू गरेको हो। सरकारले २०२८ को मध्यसम्ममा वार्षिक आप्रवासन संख्या ३ लाखबाट २ लाख २५ हजारमा झार्ने योजना बनाएको छ।
नयाँ भिसा नियमका मुख्य प्रावधान
- धेरैजसो अस्थायी भिसा धारकहरूले अब अष्ट्रेलियाभित्रबाट विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्।
- विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूले परिवारका सदस्यहरू (जीवनसाथी र आश्रित बालबालिका) लाई भिसा आवेदनमा समावेश गर्न पाउने छैनन्।
- पीएचडी विद्यार्थीहरू, प्यासिफिक र आसियान सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरू, र अष्ट्रेलियाली वा विदेशी सरकारद्वारा प्रायोजित विद्यार्थीहरूलाई भने परिवारका सदस्यहरू समावेश गर्न छुट दिइएको छ।
- भिसा दिइसकेपछि परिवारका सदस्यहरूलाई थप्न सकिने छैन र यसमा कुनै छुट छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि सहायक मन्त्री जुलियन हिलले सरकारले परिवारहरूलाई अलग गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। उनले परिवारलाई सँगै राख्न आवश्यक परे आगन्तुक भिसाका लागि सहानुभूतिपूर्ण विचार गरिने उल्लेख गरे।
मेलबर्नस्थित माइग्रेसन एजेन्ट गुरप्रित धवनले विद्यार्थीहरूलाई नयाँ भिसाका लागि देशबाहिर गएर आवेदन दिनुपर्दा उनीहरू अन्योलमा पर्ने बताएकी छन्। उनले यो प्रक्रियामा ठूलो जोखिम रहेको र भिसा पाउन कति समय लाग्छ भन्ने अनिश्चितता रहेको उल्लेख गरिन्।
इन्डोनेसियाकी पीएचडी उम्मेदवार विना सतरियाले आफ्नो परिवार पुनर्मिलनको योजनामा नयाँ नियमले असर पारेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। उनले गत वर्ष आफ्नो दुई वर्षीय छोरासँग अष्ट्रेलिया आएकी थिइन् र अर्को वर्ष श्रीमानलाई भिसामा थप्ने योजना बनाएकी थिइन्, जुन अब सम्भव छैन।
अष्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागका अनुसार, उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी भिसा (सबक्लास ५००) को लगभग ५० प्रतिशत आवेदन १६ दिनभित्र र ९० प्रतिशत आवेदन चार महिनाभित्र प्रक्रियामा आउने अनुमान गरिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा, मार्च २०२६ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये ९ प्रतिशत नेपाली थिए। अष्ट्रेलियाले ८ जनवरी २०२६ देखि नेपाललाई Simplified Student Visa Framework (SSVF) अन्तर्गत उच्चतम जोखिम श्रेणी (Evidence Level 3) मा राखेको छ, जसले नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि कडा छानबिनको अर्थ राख्छ।
अष्ट्रेलियाले वार्षिक आप्रवासन संख्या ३ लाखबाट २ लाख २५ हजारमा झार्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि Nmkhabar ले यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
