संविधान संशोधनको औचित्य सकियो भन्दै रास्वपाको बहुमतले, नेता आचार्य भन्छन्- ‘अहिले नहतारिऔं’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेसँगै संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरिएको छ। पार्टीका नेता नीलाम्बर आचार्यले अहिले हतारिएर कुनै पनि निर्णय लिन नहुने बताएका छन्। उनले दलहरू कमजोर हुँदा संसदीय प्रजातन्त्र नै जोखिममा पर्ने र यसले अधिनायकवाद वा अति-केन्द्रित शक्ति संरचनाको सम्भावना बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरूको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ, र जब दलहरू आफैँ कमजोर हुन्छन्, तब समग्र शासन प्रणाली नै अस्थिर बन्ने खतरा हुन्छ। आचार्यको यो भनाइले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको एक महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ, जहाँ दलहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यस्ता टिप्पणीहरूले नागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास र उनीहरूको क्षमतामाथि थप चिन्ता पैदा गरेको छ।

शक्ति संरचनाको परिवर्तन र दलहरूको भूमिकामाथि रास्वपाको विश्लेषण

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनामा देखिएको परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरूका अनुसार, शक्ति केन्द्र पहिले भद्रकालीमा केन्द्रित भए पनि अहिले राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ सरेको देखिन्छ। यो परिवर्तनले दलहरूको भूमिका र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। आचार्यको भनाइले यही जटिलतालाई औंल्याएको छ, जहाँ दलहरूको आन्तरिक कमजोरीले गर्दा समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बन्ने खतरा छ। नेपालको इतिहासमा पटक-पटक शक्ति केन्द्रको परिवर्तनको अनुभव गरिएको छ, जसले दलहरूको भूमिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। यस सन्दर्भमा, रास्वपाको बहुमतले दलहरूको शक्ति र प्रभावलाई कसरी पुन: परिभाषित गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। नागरिकहरूका लागि, यसको अर्थ हो कि उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले कति प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्छन् र नीति निर्माणमा कति योगदान दिन सक्छन्।

संसदीय प्रजातन्त्रमा दलहरू नै मूल आधारस्तम्भ हुन्। जब दलहरू आफैँ कमजोर हुन्छन्, उनीहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन्। यसको परिणामस्वरुप शक्ति केही सीमित व्यक्ति वा निकायमा केन्द्रित हुन पुग्छ, जसले अन्ततः अधिनायकवादी वा निरंकुश शासनको ढोका खोलिदिन सक्छ। यस सन्दर्भमा, रास्वपाको संसद्मा बहुमत हुनुले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई नै कमजोर बनाएको आचार्यको विश्लेषणले पार्टीभित्र र बाहिर पनि बहसको नयाँ द्वार खोलेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नै दलहरूलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ, र दलहरूको सुदृढताले नै लोकतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ। यदि दलहरू कमजोर भए भने, नागरिकहरूले आफ्ना अधिकार र अपेक्षा पूरा गर्नका लागि अन्य माध्यमहरू खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन सक्छ।

संविधान संशोधनको औचित्यमाथि रास्वपाको बहुमतले उठाएको प्रश्न

संविधान संशोधनको विषय प्रायः राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ वा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने बहानामा सतहमा आउने गरेको छ। तर, जब कुनै एक दलले संसद्मा बहुमत स्थापित गर्छ, तब उसलाई आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता कम हुन जान्छ। आचार्यको भनाइले यही कुरालाई जोड दिएको छ। रास्वपाले संसद्मा प्राप्त गरेको बहुमतले संविधान संशोधनको औचित्यलाई नै समाप्त पारेको अर्थमा, दलहरूले अब संविधानभन्दा बाहिरका वा दलगत स्वार्थमा आधारित संशोधनको प्रयास नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। नेपालमा संविधान संशोधनको इतिहास हेर्ने हो भने, यसलाई प्रायः राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न वा सत्ता समीकरण मिलाउन प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा, संविधान संशोधनको मूल मर्म र उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। रास्वपाको यो तर्कले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यसले गर्दा, संविधान संशोधनको आवश्यकता किन महसुस गरियो र त्यसको मूल उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नहरू गौण बनेका छन्। अबको ध्यान संविधानको कार्यान्वयन र त्यसभित्र रहेर नै जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। हतारमा गरिने कुनै पनि संशोधनले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले आचार्यले ‘नहतारिऔं’ भन्नुको मर्म यही हो। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा, यसका प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने, धेरैजसो जनअपेक्षा स्वतः पूरा हुन सक्छन्। अन्यथा, संविधान संशोधनको नाममा गरिने हरेक प्रयासले नयाँ विवाद र अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ।

दलहरूको कमजोरी र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि रास्वपाको चिन्ता

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, नेतृत्वमा निरन्तरता, कार्यकर्तामा वितृष्णा र नीतिगत स्पष्टताको कमी जस्ता समस्याहरूले गर्दा उनीहरूको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर संसदीय प्रजातन्त्रमा पर्छ। जब दलहरू जनताको विश्वास गुमाउँछन्, तब वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अन्य निकायहरू (जस्तै: राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत वा सेना) बलियो बन्दै जान्छन्। यसले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै कमजोर बनाउँछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह र नेतृत्व परिवर्तनको खिचातानीले गर्दा धेरै पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दा, दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् र उनीहरूका नीति तथा कार्यक्रमहरूले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। यसको परिणामस्वरुप, नागरिकहरूले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न थालेका छन्, जसले प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

आचार्यले औंल्याएजस्तै, दलहरूको यो कमजोरीले गर्दा शक्ति केही सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित हुने खतरा बढ्छ। यो अवस्था प्रजातन्त्रका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ। यसले क्रमशः अधिनायकवाद वा निरंकुशताको बाटो खोल्न सक्छ, जहाँ जनताको आवाज दबाइन्छ र निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा, संविधान संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि दलहरूको साझा धारणा बन्न गाह्रो हुन्छ र यसको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्छ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ, तर दलहरूको कमजोरीले गर्दा यो सिद्धान्त कमजोर हुन सक्छ। यदि दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेनन् भने, अन्य संवैधानिक निकायहरूले बढी शक्ति प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, जसले लोकतान्त्रिक सन्तुलनलाई बिगार्न सक्छ।

विशेषज्ञको धारणा: रास्वपाको बहुमत र लोकतान्त्रिक स्थायित्व

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र झाले यस सन्दर्भमा भने, ‘रास्वपाको संसद्मा बहुमत हुनुले उनीहरूलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न बल पुग्छ। यसले गर्दा संविधान संशोधनको आवश्यकता कम भएको हो। तर, दलहरूबीचको समन्वय र संवादको कमीले गर्दा समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती आउन सक्छ। दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ, नत्र प्रजातन्त्र कमजोर हुने खतरा रहन्छ।’ डा. झाले औंल्याएजस्तै, रास्वपाको बहुमतले उनीहरूलाई आफ्ना चुनावी वाचा पूरा गर्ने अवसर दिएको छ। तर, यसको मतलब यो होइन कि संविधान संशोधनको आवश्यकता पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ। अन्य दलहरूसँगको समन्वय र सहकार्यले नै राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ।

अहिलेको अवस्थामा, रास्वपाको बहुमतलाई संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त पार्ने आधार मान्नुभन्दा पनि, दलहरूले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने कुराले संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। नेता आचार्यको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, दलहरूले हतारमा होइन, विवेकपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानले विभिन्न दलहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ, र सबै दलहरूको साझा प्रयासबाट नै देश अगाडि बढ्न सक्छ। यदि रास्वपाले आफ्नो बहुमतको प्रयोग विवेकपूर्ण तरिकाले गर्‍यो र अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्‍यो भने, यसले नेपाली लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ। अन्यथा, यो बहुमतले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई समाधान गर्न नसक्ने खतरा रहन्छ।

आगामी हप्ताहरूमा रास्वपाको भूमिका र संविधान संशोधनको सम्भावना

रास्वपाको संसद्मा बहुमतको अवस्थाले आगामी हप्ताहरूमा राजनीतिक परिदृश्यलाई थप रोचक बनाउनेछ। यसको अर्थ हो कि रास्वपाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पर्याप्त समर्थन पाउनेछ। यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि नयाँ बहस सुरु गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि रास्वपाले आफ्ना केही मुख्य एजेन्डाहरूलाई संविधानको दायराभित्रैबाट कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने। यसको विपरीत, यदि रास्वपाले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन संविधान संशोधनलाई आवश्यक ठानेमा, यसले अन्य दलहरूसँगको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। नागरिकहरूले यस अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्, र उनीहरूले दलहरूबाट स्पष्टता र प्रभावकारी नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

यस परिप्रेक्ष्यमा, रास्वपाको नेतृत्वले हतारमा निर्णय लिने कि विवेकपूर्ण तरिकाले अघि बढ्ने भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यदि उनीहरूले दलहरूसँग समन्वय र संवादलाई प्राथमिकता दिए भने, यसले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुग्नेछ। यसको विपरीत, यदि उनीहरूले एकलौटी निर्णय लिने प्रयास गरे भने, यसले नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा यो एक महत्वपूर्ण मोड हुन सक्नेछ, जहाँ दलहरूको परिपक्वता र जिम्मेवारीले देशको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।