राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल भूकम्पीय जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। नेपालको भौगोलिक बनावट र प्लेट टेक्टोनिक्सका कारण यो देश भूकम्पीय हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ, जसले गर्दा यहाँ बारम्बार शक्तिशाली भूकम्प जाने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति पौडेलको यो भनाइले देशको सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल गरिनुपर्ने कार्यहरूको महत्वलाई उजागर गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकालाई थप सुदृढ पार्नुपर्छ
राष्ट्रपति पौडेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको स्मरण गराए। उनले विपद् आइपरेको अवस्थामा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। यसका लागि पूर्वतयारी, क्षमता विकास र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको कानुनी आधार बलियो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा हरेक नागरिकले विपद्को समयमा उचित सहयोग र सुरक्षा पाउन सकून्।
उनले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारमा जोड दिए। भूकम्पीय जोखिमको सन्दर्भमा भवन निर्माण संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जनघनत्व घटाउने उपाय र प्रकोप प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले औंल्याए। नेपालको संविधानले पनि स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ, तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ। भवन निर्माण संहिताको पालना नहुँदा सानातिना झट्काले पनि ठूलो क्षति पुग्ने गरेको विगतका अनुभवले सिकाएको छ।
नेपालको भूकम्पीय जोखिम: कारण, ऐतिहासिक असर र नागरिक जीवनमा प्रभाव
नेपाल विश्वकै भूकम्पीय जोखिममा रहेका मुलुकहरूमध्ये पर्छ। यसको मुख्य कारण भौगोलिक अवस्थिति हो। हिन्द–अष्ट्रेलियाली प्लेट र युरेसियन प्लेटको सीमामा अवस्थित हुनुले नेपालमा बारम्बार ठूला भूकम्पहरू जाने गरेका छन्। यो भौगोलिक यथार्थताले गर्दा नेपालका करिब ८० प्रतिशत भूभाग भूकम्पीय जोखिममा रहेको अनुमान छ, जसको अर्थ हो कि देशका अधिकांश नागरिक कुनै न कुनै समयमा भूकम्पीय जोखिमको सामना गर्न बाध्य छन्। यसका अतिरिक्त, पहाडी भूभागमा अवस्थित सहरहरू र गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पनि छन्, जसलाई भूकम्पले थप विकराल बनाउन सक्छ।
- सन् १९३४ को महाभूकम्पमा करिब ९ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो। यो भूकम्पले काठमाडौं उपत्यका लगायतका धेरै क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्याएको थियो, जसले तत्कालीन समाज र अर्थतन्त्रलाई झन्डै ध्वस्त बनाएको थियो।
- सन् २०१५ को भूकम्पमा करिब ९ हजार जनाको मृत्यु भयो र करिब २२ हजार घाइते भए। यो भूकम्पले नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो, जसको असर अझै पनि धेरै क्षेत्रमा महसुस गर्न सकिन्छ।
- लाखाैं घरहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए। यसले लाखौं परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको थियो र उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो चुनौती थपिदिएको थियो।
- लाखाैं मानिसहरू विस्थापित भए। भूकम्पपछि हजारौं मानिसहरू अस्थायी आश्रयमा बस्न बाध्य भए, जसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त भयो।
- अर्थतन्त्रमा अर्बौंको क्षति पुग्यो। पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ठूलो नोक्सानी भयो, जसको पुनर्निर्माणमा वर्षौं लाग्यो।
यी भूकम्पहरूले भौतिक संरचनामा मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि गहिरो असर पारेका छन्। भूकम्पका कारण हजारौं परिवारले गुमाएका सदस्यहरूको पीडा अझै ताजै छ, र लाखौं मानिसहरूले आफ्नो घर र सम्पत्ति गुमाउँदाको अवस्थाले उनीहरूको जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दा मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर परेको छ, र धेरैले अझै पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस र बहुआयामिक उपायहरू आवश्यक
राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताए। यसमा:
- भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन। यसको अर्थ हो कि नयाँ निर्माण मात्र होइन, पुराना भवनहरूको पनि भूकम्पीय सुरक्षाका लागि मूल्यांकन र सुदृढीकरण गरिनुपर्छ।
- जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास निर्माणमा प्रोत्साहन। यसका लागि सरकारले विशेष अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि नागरिकहरू सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सकून्।
- जनचेतना अभिवृद्धि र प्रकोप तयारी तालिम। विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलहरूमा नियमित रूपमा भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी तालिम र अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, ताकि विपद्को समयमा कसरी बच्ने भन्ने ज्ञान सबैलाई होस्।
- प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास र विस्तार। यसले भूकम्प आउनुअघि नै सूचना प्रदान गरी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान समय दिनेछ, जसले क्षति कम गर्न मद्दत गर्दछ।
- विपद् व्यवस्थापन कोषको सुदृढीकरण। यस कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा गरिनुपर्छ, ताकि विपद्को समयमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि रकमको अभाव नहोस्।
- अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र समन्वय। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रविधि, ज्ञान र स्रोतसाधन प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहकार्य महत्वपूर्ण छ।
उनले विशेषगरी विद्यालय, अस्पतालजस्ता सार्वजनिकस्थल र अग्ला भवनहरूमा भूकम्पीय सुरक्षाका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिए। यी स्थानहरूमा धेरै मानिसहरूको जमघट हुने भएकाले यहाँको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सर्वोपरी छ। विद्यालयका बालबालिका र अस्पतालका बिरामीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
विज्ञहरूको सुझाव: भूकम्पीय सुरक्षामा समुदायको भूमिका र संस्थागत सुधार
विज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि केवल भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र नभई सामाजिक र संस्थागत पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यसमा समुदायको सक्रिय सहभागिता, स्थानीय ज्ञानको उपयोग र प्रकोप प्रतिरोधी संस्कृतिको विकास महत्वपूर्ण रहन्छ। समुदायलाई भूकम्पीय सुरक्षाका बारेमा सचेत बनाउने र उनीहरूलाई स्वयंसेवरूपमा तयारीमा सहभागी गराउने हो भने विपद्को सामना गर्न अझ बढी प्रभावकारी हुनेछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, नेपालका अधिकांश भूभाग भूकम्पीय जोखिममा रहेकाले हरेक नागरिकलाई भूकम्पीय सुरक्षाबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने, जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र सञ्चार माध्यमहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ।
राष्ट्रपति पौडेलको सरकारको प्रतिवद्धता: साझा प्रयासबाट भूकम्पीय जोखिमको सामना
राष्ट्रपति पौडेलले सरकार भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बताए। उनले सबै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र आम नागरिकको सहकार्यमा मात्र भूकम्पीय जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सकिने बताए। यो भनाइले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणलाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा बुझ्न प्रेरित गर्दछ, जहाँ हरेक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
उनले भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपद्हरूको सामना गर्नका लागि देशलाई तयार राख्नुपर्ने र यसका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्नेमा जोड दिए। यो निरन्तर प्रयासको अर्थ हो कि एक पटकको तयारीले मात्र पुग्दैन, बरु समयसापेक्ष रूपमा प्रविधि र ज्ञानलाई अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ र नागरिकहरूलाई पनि सचेत राख्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?
राष्ट्रपति पौडेलको यो आह्वानले आगामी साताहरूमा नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनेछ, र स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी र स्रोतसाधन प्रदान गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, भवन निर्माण संहिताको पालना गराउनका लागि नियमनकारी निकायहरू थप सक्रिय हुनेछन्। आम नागरिकहरूमा पनि भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू बढ्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा, नेपाल भूकम्पीय जोखिमको सामना गर्नका लागि अझ बढी तयार हुनेछ र भविष्यमा आइपर्न सक्ने ठूलो विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ।