राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ‘माननीय’ शब्दको औचित्य र यसको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले यो शब्दले आफूलाई राम्रो नसुनेको भन्दै यसको सट्टा ‘सांसद’ शब्द प्रयोग गर्दा बढी उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्। सांसद कार्कीको यो भनाइ पार्टीका अर्का सांसद विश्वराज पोखरेलले आफूलाई सम्मान नगरेको भन्दै गरेको व्यवहारप्रति लक्षित देखिन्छ। यस्ता व्यक्तिगत घटनाले ठूलो बहसको सुरुवात गरेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा शब्दको प्रयोग र त्यसको अर्थलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आम नागरिकमाझ पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहार र उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषाप्रति थप सचेतना जगाएको छ।
‘माननीय’ सम्बोधनको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह
सांसद कार्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म माननीय भनेको राम्रो सुनिन्छ र? सुनिँदैन त। आवश्यक नै भयो भने म सांसद भन्दा भयो बरु।’ यसबाट उनी ‘माननीय’ शब्दको प्रयोगले कतै न कतै अहंकार वा अनावश्यक रवाफ झल्किने गरेको महसुस गर्छन्। उनले पदको मर्यादाभन्दा व्यक्तिको काम र व्यवहार बढी महत्वपूर्ण हुने सन्देश दिन खोजेका छन्। सांसद पद पाँच वर्षका लागि मात्रै हुने स्मरण गराउँदै उनले कसैलाई पनि आफ्नो पद वा हैसियतबारे घमण्ड नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधानले नै सांसदहरूलाई विशेष अधिकार र हैसियत प्रदान गरेको छ, तर कार्कीको भनाइले यो हैसियतको प्रयोग कति पारदर्शी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यसले आम नागरिकलाई पनि आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूसँग कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न बाध्य पारेको छ।
सम्मानको राजनीति र सांसदको भूमिका: सन्तुलनको खोजी
सांसद कार्कीको टिप्पणीले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको सम्मान र आदरको राजनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले एकअर्कालाई गर्ने व्यवहार र त्यसबाट सिर्जना हुने सार्वजनिक टीकाटिप्पणीले राजनीतिको साख गिराउने गरेको धेरैको बुझाइ छ। सांसद कार्कीले सांसद पद अस्थायी भएको र पाँच वर्षपछि जनताले पुनः निर्वाचन गर्ने कुरालाई जोड दिएका छन्। यसले गर्दा कोही कसैसँग अनावश्यक रवाफ देखाउन वा थर्काउन नपर्ने उनको आशय छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता घटनाहरू नयाँ भने होइनन्, जहाँ पदको दुरुपयोग वा व्यक्तिगत अहंकारले सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित पारेको छ। यस सन्दर्भमा, ‘माननीय’ जस्तो सम्बोधनले साँच्चै नै सम्मानको भाव झल्काउँछ कि शक्तिको दम्भ, भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
पदको मर्यादा र व्यक्तिको व्यवहार: नागरिकको अपेक्षा
राजनीतिमा पदको मर्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, पदभन्दा व्यक्ति र उसको व्यवहारले बढी चिनिन्छ। सांसद कार्कीको अभिव्यक्तिले यही कुरालाई उजागर गरेको छ। ‘माननीय’ जस्तो सम्बोधनले कतिपय अवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग वा घमण्डलाई बढावा दिन सक्ने उनको चिन्ता छ। यसको सट्टा ‘सांसद’ जस्तो सामान्य तर काममा आधारित सम्बोधनले व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बढी सचेत बनाउने उनको विश्वास छ। सांसद पदको पाँच वर्षे कार्यकालको स्मरण गराउनुले पनि यही कुरालाई बल पुर्याउँछ। आम नेपाली नागरिकले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट उच्च नैतिक आचरण र जनसेवाको अपेक्षा गर्छन्। जब यी अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, तब ‘माननीय’ जस्तो शब्दहरूले उल्टै वितृष्णा जगाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै सांसदले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी सामान्य नागरिकलाई दुःख दिएको खण्डमा, ‘माननीय’ सम्बोधनले उसलाई थप शक्तिको आड दिएको महसुस हुन सक्छ।
जवाफदेहीको प्रश्न: ‘माननीय’ को उत्तरदायित्व
सांसद कार्कीले उठाएको प्रश्नले अन्ततः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहीमाथि केन्द्रित छ। यदि ‘माननीय’ जस्तो सम्बोधनले काम नगरेर रवाफ मात्रै दिन्छ भने, त्यस्तो सम्बोधन किन गरिरहने? र, यदि कसैले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर अरूलाई थर्काउँछ भने, त्यसको जवाफदेही कसले लिने? सांसद कार्कीको यो प्रश्नले नेपाली राजनीतिमा सुशासन र जिम्मेवारीबोधको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जवाफदेही सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र निकायहरू छन्, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तर, यी निकायहरूको प्रभावकारिता र आम नागरिकले महसुस गर्ने न्यायको स्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा, ‘माननीय’ शब्दको प्रयोगले उनीहरूलाई जनताप्रति थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, तर यदि यसको विपरीत भइरहेको छ भने, यसमाथि बहस हुनु आवश्यक छ।
आगामी दिनमा ‘माननीय’ को अर्थ बदलिन्छ कि?
सांसद कार्कीको यो भनाइले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक शब्दावली र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। यसले ‘माननीय’ शब्दको प्रयोगमाथि थप बहस चलाउनेछ र सम्भवतः यसको प्रयोगमा थप सचेतना ल्याउनेछ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र स्वयं राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि यस बहसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यवहार र जनताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति थप सचेत बनाउँछ भने, यो एक सकारात्मक कदम हुनेछ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप परिपक्व बनाउन मद्दत गर्नेछ, जहाँ पदको हैसियतभन्दा व्यक्तिको कर्म र इमान्दारीले बढी महत्व पाउनेछ।