नेपाल सरकारले वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ भन्सार नियमावली २०८३ लागू गर्यो। यसले देशभरका १३३ छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये ११५ वटा खारेज गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा गहिरो असन्तुष्टि बढेको छ। वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय हटाइए। यसले दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद र साना व्यापार प्रभावित हुने चिन्ता स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले भन्सार नियमावली २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। देशभरका १३३ छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये अब १८ वटा मात्रै कायम छन्। वीरगंज भन्सार अन्तर्गत ११ छोटी भन्सार थिए। अब मटिअर्वा, भिस्वा र ठोरीका तीनवटा मात्रै सञ्चालनमा छन्।
नयाँ नियमावलीले छोटी भन्सारमार्फत एक पटकमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि केही नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामग्री ल्याउन छुट थियो। भन्सार विभागका अनुसार, सस्तो सामान आयात नियन्त्रण गर्नु यसको उद्देश्य हो। स्वदेशी बजार प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था लागू भएको हो। सरकारले नेपाली बजारमै खरिद गर्ने बानी विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
तर, सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। भारतीय बजारसँग दैनिक निर्भरता रहेका क्षेत्रमा छोटी भन्सार हटाइयो। यसले खाद्यान्न, लत्ता कपडा र अन्य उपभोग्य सामग्री खरिदमा कठिनाइ हुनेछ। स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार, नयाँ नियमले सीमावर्ती बजारको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्नेछ। छोटी भन्सार सीमित भएपछि साना व्यापारी, मजदुर मारमा पर्नेछन्। दैनिक किनमेल गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि असर पर्नेछ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले नीति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक यथार्थलाई ध्यान दिन भनेका छन्।
