कालिमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य आकाशियो: दर्जन केरा २५० रुपैयाँ

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि निर्धारण गरेको थोक मूल्य सूची अनुसार तरकारी र फलफूलको मूल्य आकाशिएको छ। सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि फलफूलमा देखिएको छ, जहाँ दर्जन केराको थोक मूल्य २५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यो मूल्य सर्वसाधारणका लागि खुद्रा बजारमा झनै महँगो हुने संकेत हो। यस किसिमको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ, जसले गर्दा परिवारहरूको बजेटमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता मूल्यवृद्धि देखिए पनि यसपटकको वृद्धिदरले चिन्ता थपेको छ।

तरकारीको थोक मूल्य सूचीमा अनपेक्षित वृद्धि

समितिका अनुसार आजको लागि गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) को थोक मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५२ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आलु रातो प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो पनि २५ रुपैयाँ नै छ। प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यी मूल्यहरूले बजारमा तरकारीको उपलब्धता र मूल्य निर्धारणमा देखिएको अस्थिरतालाई उजागर गर्दछ।

अन्य तरकारीहरूको थोक मूल्य यस प्रकार छ:

• गाजर (लोकल): प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ
• गाजर (तराई): प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ
• बन्दा (लोकल): प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ
• बन्दा (तराई): प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ

यस मूल्य सूचीले विशेषगरी गाजर र बन्दाजस्ता दैनिक उपभोग्य तरकारीहरूको मूल्यमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ। स्थानीय उत्पादन र बाहिरी स्रोतबाट आउने तरकारीहरूको मूल्यमा समेत भिन्नता पाइएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई कुन स्रोतबाट खरिद गर्दा सस्तो पर्छ भन्ने निर्णय गर्न समेत कठिन भएको छ। नेपालमा कृषिको विकास र बजार व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकतालाई यसले पुनः एक पटक उजागर गरेको छ।

फलफूलको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकियो

तरकारीको मूल्यमा केही स्थिरता देखिए पनि फलफूलको मूल्य भने अत्यधिक बढेको छ। विशेषगरी केराको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। दर्जन केराको थोक मूल्य २५० रुपैयाँ पुग्नुले यसको खुद्रा मूल्य कतिसम्म पुग्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ। यसबाहेक अन्य फलफूलको मूल्य पनि उच्च नै रहेको बजार समितिले जनाएको छ। यो मूल्यवृद्धिले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताहरूको भान्सामा फलफूलको उपलब्धतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यस मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अनपेक्षित चाप परेको छ। विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने देखिन्छ। बजारमा तरकारी र फलफूलको आपूर्तिमा देखिएको समस्या वा अन्य कुनै कारणले मूल्य बढेको हो भन्नेबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, तर यस किसिमको मूल्यवृद्धिले त्यो अधिकारलाई समेत चुनौती दिएको छ।

सरकारी समितिको मूल्य निर्धारणमा प्रश्नचिह्न

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिकजसो तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। यस समितिको उद्देश्य बजारमा तरकारी तथा फलफूलको आपूर्ति सहज बनाउनु र मूल्यलाई स्थिर राख्नु हो। तर, आजको मूल्य सूची हेर्दा समितिको यो उद्देश्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन। यस समितिको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य बजारको सुव्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु हो, तर वर्तमान मूल्यवृद्धिले त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

समितिका अधिकारीहरूले मूल्यवृद्धिका कारणबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, मौसम परिवर्तन, ढुवानी लागतमा वृद्धि, वा कृषकहरूको उत्पादनमा आएको कमी जस्ता कारणहरू मूल्यवृद्धिका सम्भावित कारक हुन सक्छन्। नेपालमा यातायातको पूर्वाधारको कमी र इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले ढुवानी लागतलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ, जसको मार अन्ततः उपभोक्ताले नै खेप्नुपर्छ। यसबाहेक, सिजनल तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि एक प्रमुख कारण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

आम नागरिकको गुनासो र सरकारको भूमिका

बजारमा तरकारी र फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। ‘दैनिक भान्सामा पाक्ने तरकारी र फलफूलको मूल्य यति धेरै बढ्दा गुजारा चलाउनै गाह्रो भएको छ,’ एक उपभोक्ताले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए। उनले सरकारले बजार अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरे। यस किसिमको गुनासो विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा धेरै सुनिन्छ, जहाँ अधिकांश उपभोक्ताहरू बजारमा निर्भर हुन्छन्।

यस मूल्यवृद्धिको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ। महँगी बढ्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्छ, जसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन सक्छ। यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि बजार अनुगमनलाई सुदृढ बनाउनुका साथै कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र बिचौलियाहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ।

आगामी साताहरूमा मूल्यवृद्धिको सम्भावित असर

आगामी साताहरूमा यो मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताहरूको जीवनशैलीमा थप चुनौती थप्ने सम्भावना छ। विशेषगरी चाडपर्वको मौसम नजिकिँदै गर्दा फलफूल र तरकारीको माग बढ्ने गर्दछ, तर वर्तमान मूल्यवृद्धिको अवस्थाले गर्दा धेरै परिवारहरूका लागि यसको उपभोग सीमित हुन पुग्नेछ। यसले गर्दा पोषणको अभाव र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर तत्काल उचित कदम नचालेमा यसको प्रभाव अझ विकराल हुन सक्नेछ।

यस मूल्यवृद्धिको दीर्घकालीन असरका रूपमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी मौलाउने खतरा पनि बढेको छ। यदि बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन भने, केही सीमित व्यक्तिहरूले यस स्थितिको फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र मूल्य स्थिरीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्नेछ। यसका साथै, कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउने र उनीहरूलाई उचित मूल्य दिलाउने प्रणालीको विकासमा पनि जोड दिनुपर्छ।