कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। यसका लागि निकुञ्ज विस्थापित परिवारको अभिलेख संकलन, जग्गा पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर भएको छ। यो निर्णयले वर्षौंदेखि उचित बसोबास र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा रहेका सयौं परिवारमा आशाको किरण जगाएको छ। नेपालको इतिहासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना र विस्तारका क्रममा स्थानीय समुदाय विस्थापित हुने घटनाहरू नयाँ होइनन्, र यस पटक सरकारले समस्याको मूल जरो पहिचान गरी दिगो समाधान खोज्ने प्रयास गरेको छ।
शुक्लाफाँटा विस्थापितको समस्या समाधानमा सरकारको तत्परता
वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको जानकारी दिइन्। मन्त्री चौधरीले विस्थापित परिवारहरूको अभिलेख संकलन, उनीहरूका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान र विवरण प्रमाणीकरण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताइन्। यसका साथै, उनले यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिनेमा जोड दिइन्। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको कुरा गरेको छ, र यस सन्दर्भमा विस्थापितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।
निकुञ्ज विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारहरूले वर्षौंदेखि उचित बसोबास र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर ठोस कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। यसपटक सरकारले वास्तविक पीडितलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यसअघिका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै, कुनै पनि गैर-पीडित व्यक्तिले यसबाट अनुचित लाभ नलिऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, जुन नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, यसको विस्तारले विगतमा पनि स्थानीय समुदायलाई प्रभावित गरेको छ, जसको सम्बोधन आवश्यक छ।
विस्थापितको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणको विस्तृत प्रक्रिया
सरकारले विस्थापित परिवारहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गर्नका लागि विशेष टोली खटाउने तयारी गरेको छ। यो टोलीले प्रत्येक विस्थापित परिवारको घर-परिवारको विवरण, उनीहरूले भोग्नुपरेको समस्या र आवश्यक जग्गाको नापजाँच गर्नेछ। यसका साथै, संकलित विवरणहरूको सत्यता प्रमाणीकरण गरिनेछ ताकि कुनै पनि गैर-पीडितले यसबाट लाभ लिन नसकून्। यो प्रक्रियामा स्थानीय अगुवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ताकि यसको निष्पक्षतामाथि कुनै प्रश्न नउठोस्। नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्याहरू जटील हुने गरेकाले, यस प्रक्रियामा भू-उपयोग ऐन र नियमावलीहरूको पनि पूर्ण पालना गरिनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ। मन्त्री चौधरीले यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था गरिने विश्वास व्यक्त गरिन्। विगतका अनुभवलाई हेर्दा, यस्ता प्रक्रियाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र ढिलासुस्ती हुने गरेको छ, तर यस पटक सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन लागेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
नागरिकको जीवनमा यस पहलको प्रत्यक्ष प्रभाव
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सयौं परिवारहरू वर्षौंदेखि असुरक्षित र अव्यवस्थित बसोबासमा जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूले खेतीपाती गर्नका लागि जग्गा नपाउने, वन पैदावारमा पहुँच नहुने र जंगली जनावरको आक्रमणको जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन्। सरकारको यो पहलले उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट उनीहरूले सुरक्षित आवास पाउनेछन्, जसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउनेछ। उदाहरणका लागि, कञ्चनपुरका थारू समुदायका धेरै परिवारहरू यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् र उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली पनि निकुञ्ज विस्तारका कारण प्रभावित भएको छ।
यस प्रक्रियाबाट वास्तविक विस्थापित परिवारहरूले उचित बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग पाउनेछन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, यसले निकुञ्ज र स्थानीय समुदायबीचको द्वन्द्व कम गर्न पनि भूमिका खेल्नेछ। जब समुदायले आफ्नो अधिकार र आवश्यकताको सम्बोधन भएको महसुस गर्छन्, तब उनीहरू संरक्षणका कार्यहरूमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्। यसले वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयासहरूलाई पनि बल पुर्याउनेछ। नेपालमा, संरक्षण र विकासका बीच सन्तुलन कायम राख्नु एक ठूलो चुनौती हो, र यस प्रकारका पहलहरूले यो सन्तुलन स्थापित गर्न मद्दत गर्दछन्।
तत्काल र आगामी हप्ताहरूमा अपेक्षित कदम
सरकारले यस प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। मन्त्री चौधरीले विस्थापितहरूको समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस कार्यमा ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। वास्तविक पीडितको पहिचान र प्रमाणीकरणपछि उनीहरूलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अन्य राहतका प्याकेज घोषणा गरिने बताइएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिनेछ। आगामी हप्ताहरूमा, विशेष टोलीहरूको गठन, फिल्डमा खटाउने प्रक्रिया र तथ्यांक संकलनको काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रक्रियाको प्रगतिबारे नियमित रूपमा जनतालाई जानकारी दिइनेछ।
यस पहलको सफलताले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका हजारौं नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। यो केवल जग्गाको व्यवस्थापन मात्र नभई, उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको पुनःस्थापनाको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। यसले नेपाल सरकारको नागरिकको अधिकारप्रति प्रतिबद्धतालाई पनि दर्शाउनेछ। यसका साथै, यसले अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरूबाट विस्थापित भएका परिवारहरूका लागि पनि एक नमुनाको रूपमा काम गर्न सक्नेछ, जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
