हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमति जुट्न नसक्दा अन्योलमा परेको छ । रिक्त रहेको सभामुख पदमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति कायम हुन सकेको छैन । यो गतिरोधले प्रदेशको शासन व्यवस्थामा मात्र नभई आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । यसअघि पनि नेपालका विभिन्न प्रदेशसभाहरूमा यस्तै खालका राजनीतिक खिचातानीका कारण महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा ढिलाइ भएको उदाहरण छ, जसले विकासका योजनाहरू अलपत्र पर्नुका साथै जनताको अपेक्षामाथि पनि तुषारापात भएको थियो ।
तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत असोज १ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन । सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभाका बैठकहरू सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानेको छ । सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा वा दलहरूबीच सहमति नहुँदा बैठकहरू स्थगित हुनु स्वाभाविक छ । यस्तो अवस्थाले प्रदेश सरकारको नीति निर्माण र कानुन बनाउने प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ, जसको अन्तिम मार जनताले नै भोग्नुपर्छ ।
सभामुख पदमा दलहरूको दाबी र शक्ति सन्तुलनको खेल
नेपाली कांग्रेसले यसअघि पनि सभामुख पद आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । वर्तमान गठबन्धनमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भए पनि उनीहरूले सभामुख पदमा दाबी नछाडेको बुझिएको छ । यस्तै, नेकपा (एमाले)ले पनि सभामुख पद आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । दुवै दलको अडानका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । नेपालको संसदीय राजनीतिमा सभामुख पदलाई शक्ति सन्तुलनको एक महत्वपूर्ण औजारका रूपमा हेरिन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सभामुख पदमा दाबी गर्नुले दलहरू आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र सरकारलाई अंकुशमा राख्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । यसले गर्दा दुई प्रमुख दलबीचको यो प्रतिस्पर्धाले प्रदेशसभाको समग्र कार्यसम्पादनमा नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार, सभामुखको निर्वाचनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरूबीचको सहमति आवश्यक छ । तर, दलहरू आ-आफ्नो अडानमा रहँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशसभाको कामकारबाही प्रभावित भएको छ । नेपालको संविधानले दलहरूलाई सहकार्य र सहमतिमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको छ, तर व्यवहारमा भने स्वार्थको टकरावले यस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति हुन ढिलाइ हुने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको विकास र सुशासनमा पर्ने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा चुनौती र विकासको अवरोध
सभामुखविना प्रदेशसभाका बैठकहरू सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको छ । विशेषगरी, महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यहरू रोकिँदा प्रदेशको विकासमा असर पर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सभामुखको अनुपस्थितिमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन समस्या भोगिरहेको छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि ल्याएका विभिन्न योजनाहरू, जस्तै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ हुन्छ । यसले गर्दा किसानले समयमा मल पाउन सक्दैनन्, पर्यटकले अपेक्षित सुविधा पाउन सक्दैनन्, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्दैनन् र बिरामीले समयमा उपचार पाउन सक्दैनन् ।
यद्यपि, प्रदेशसभा सचिवालयले दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गरिरहेको जनाएको छ । तर, दलहरूको आन्तरिक खिचातानीका कारण तत्कालै सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको एक कर्मचारीले बताए । यो अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा पनि निराशा छाएको छ, किनकि उनीहरूको काम पनि राजनीतिक निर्णयमाथि निर्भर हुने गर्छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैनन्, तबसम्म यस्ता समस्याहरू दोहोरिइरहनेछन् ।
सहमति नहुँदाको असर: जनताको अपेक्षामा तुषारापात
सभामुख चयनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्ने विधेयकहरू अड्किएका छन् । यसले गर्दा प्रदेशको विकास र सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश सरकारले सडक निर्माण, पुल निर्माण, सिँचाइ सुविधा विस्तार जस्ता विकासका आयोजनाहरूका लागि विनियोजन गरेको बजेट सभामुखको अनुपस्थितिमा पारित हुन नसक्दा ती आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन् । यसले गर्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै जान्छ ।
यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का प्रदेशस्तरीय नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले आन्तरिक छलफल चलिरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए । तर, कहिलेसम्म सहमति जुट्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । यो अनिश्चितताले जनतामाझ निराशा मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढाउँछ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, तर यस्ता राजनीतिक अवरोधले उनीहरूको अपेक्षामा तुषारापात हुने गर्छ ।
सभामुख चयनको अन्योल: बागमती प्रदेशको आगामी बाटो
सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभाका बैठकहरू सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि दलहरूमाथि दबाब बढेको छ । आगामी दिनमा दलहरूले सहमतिमा नआए प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, यसका लागि पनि दलहरूको सहमति अनिवार्य हुनेछ । यदि दलहरूले सहमतिमा आउन सकेनन् भने, संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यसमा पनि दलहरूको आपसी समझदारी महत्वपूर्ण हुनेछ । यसको परिणाम स्वरूप, प्रदेशसभाको कामकारबाही थप प्रभावित हुने र जनताले विकासका लाभहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने सम्भावना रहन्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पनि दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सभामुखको चयन छिटो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि दलहरूले व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको समग्र विकास र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्नेछ । यदि यो गतिरोध लम्बियो भने, यसले बागमती प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ, जसको असर आगामी निर्वाचनहरूमा समेत देखिन सक्छ ।
