नेपाल सरकारका हरेक महत्वपूर्ण निर्णय, मन्त्रिपरिषद्का गोप्य टिप्पणी, वार्ताका मस्यौदा, सुरक्षा ब्रिफिङ र आयोगका प्रतिवेदनहरू अन्ततः कहाँ पुग्छन्? अचम्म लाग्न सक्छ, तर यी सबै जानकारी कम्तीमा पनि कुनै न कुनै विदेशी कम्पनीको सर्भरमा मेटडेटा र ट्रेनिङ डेटाका रूपमा सुरक्षित (वा असुरक्षित) भइरहेका छन्। यसको अर्थ, भोलिका दिनमा कुनै एआई विश्लेषकले ‘नेपालको सुरक्षा नीति’ बारे सोध्दा, त्यसको जवाफमा अहिले अपलोड गरिएका फाइलहरूको ‘गन्ध’ भेटिन सक्छ। यो डिजिटल युगको एउटा गम्भीर रहस्य हो, जसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयतामाथि ठूलै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि आफ्नो डेटा सार्वभौमिकता कायम राख्नु ऐतिहासिक रूपमा नै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ, र यो डिजिटल युगमा यसको महत्व अझ बढेको छ।
डिजिटल नेपालको कस्तो छ वास्तविकता? विदेशी सर्भरमा सरकारी डेटाको निर्भरता चिन्ताजनक
नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को नारा घन्काएको वर्षौं भयो। सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउने, सूचना प्रविधिमा देशलाई अगाडि बढाउने र नागरिकलाई सहज सेवा दिने भन्दै विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले विभिन्न डिजिटल पूर्वाधारहरू निर्माणमा जोड दिइरहेको छ, जसमा ई-गभर्नेन्स प्लेटफर्महरू र डिजिटल नागरिक परिचयपत्र जस्ता पहलहरू समावेश छन्। तर, यसको अर्को पाटो पनि छ, जुन निकै चिन्ताजनक छ। हरेक सूचना, चाहे त्यो गोप्य होस् वा सार्वजनिक, जब कुनै क्लाउड सर्भरमा अपलोड गरिन्छ, त्यसको मूल स्थान नेपाल नभई विदेशी भूमी बन्छ। यसले नेपालको डेटा सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
समस्या के हो भने, जब हामी कुनै सरकारी कामको लागि फाइल अपलोड गर्छौं, चाहे त्यो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको कार्यसूची होस् वा कुनै सुरक्षा निकायको रिपोर्ट, त्यो अन्ततः अमेरिका, युरोप वा एसियाका कुनै देशमा रहेका कम्पनीहरूको सर्भरमा पुग्छ। यी कम्पनीहरूले हाम्रो डेटालाई कसरी प्रयोग गर्छन्, कसलाई बेच्छन् वा कसरी यसको विश्लेषण गर्छन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको खासै नियन्त्रण छैन। नेपालको कानुनले डेटा संरक्षणका लागि केही आधारभूत नियमहरू तय गरे पनि, विदेशी कानुन र कम्पनीहरूको नीतिको प्रभावबाट जोगिनु चुनौतीपूर्ण छ। यसको मतलब, भोलि कुनै विदेशी शक्ति वा ह्याकरले यो डेटामा पहुँच पायो भने नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, आर्थिक नीति र कूटनीतिक योजनाहरू समेत उजागर हुन सक्छ, जसको परिणाम स्वरूप देशको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आँच आउन सक्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतामाथि प्रश्न: किन छ विदेशी सर्भरमा नेपाली डेटाको जोखिम?
विदेशी सर्भरमा नेपाली डेटा राख्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो, नेपालमा अहिले पनि भरपर्दो र सुरक्षित डेटा सेन्टरको अभाव छ। ठूला सरकारी निकायका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता र सुरक्षा मापदण्ड भएका सर्भरहरू हामीकहाँ छैनन्, जसले गर्दा सरकारलाई तत्कालका लागि विदेशी प्रदायकहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास तुलनात्मक रूपमा ढिलो भएको छ र यसको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ। दोस्रो, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले सस्तो र छिटो सेवा दिन्छन्, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूलाई तत्कालका लागि सजिलो हुन्छ। यो ‘सजिलो’ को मूल्य भनेको देशको संवेदनशील सूचनामाथि नियन्त्रण गुमाउनु हो, जुन दीर्घकालीन रूपमा निकै महँगो पर्न सक्छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको गोपनीयताको उल्लंघन हो। विदेशी सर्भरमा राखिएको डेटामाथि ती देशका कानुन लागू हुन्छन्। यदि ती देशहरूले आफ्नो कानुनअनुसार वा कुनै विदेशी दबाबमा नेपालको डेटा माग्यो भने, के हुन्छ? के हामी त्यो डेटा दिन बाध्य हुन्छौं? के हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खेलबाड हुन्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ अहिले कसैसँग छैन, र यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसबाहेक, यी डेटालाई ‘ट्रेनिङ डेटा’ को रूपमा प्रयोग गरेर एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले नेपालको नीतिगत कमजोरीहरू पत्ता लगाउन सक्छ वा हाम्रो कमजोर पक्षहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यो प्रविधिको दुरुपयोगले नेपालको भू-राजनीतिक स्थितिमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना छ।
प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनमा: तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कति सुरक्षित?
यो समस्या केवल सरकारी निकायहरू वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग मात्रै जोडिएको छैन। यसले हरेक नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। जब तपाईं कुनै सरकारी सेवाका लागि अनलाइन आवेदन दिनुहुन्छ वा कुनै सूचना प्रणालीमा आफ्नो विवरण भर्नुहुन्छ, त्यो विवरण पनि अन्ततः विदेशी सर्भरमा पुग्न सक्छ। उदाहरणका लागि, नागरिकताको लागि अनलाइन आवेदन, राहदानीको लागि विवरण भर्ने, वा कुनै सरकारी परीक्षाको लागि दर्ता गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरूमा संकलित व्यक्तिगत जानकारीहरू पनि यसको जोखिममा पर्न सक्छन्। यसको मतलब, तपाईंको व्यक्तिगत विवरण, जस्तै नागरिकता नम्बर, ठेगाना, फोन नम्बर, स्वास्थ्य जानकारी वा वित्तीय विवरणहरू समेत विदेशी कम्पनीहरूको हातमा पर्न सक्छन्।
यदि यो डेटा ह्याक भयो वा दुरुपयोग भयो भने, यसले ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति निम्त्याउन सक्छ। तपाईंलाई लक्षित गरेर फिसिङ (phishing) वा अन्य साइबर अपराध हुन सक्छ, जसबाट तपाईंको बैंक खाता खाली हुन सक्छ वा तपाईंको पहिचान चोरेर गलत काम गर्न प्रयोग हुन सक्छ। यसले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ। जब नागरिकलाई लाग्छ कि उनीहरूको डेटा सुरक्षित छैन, तब उनीहरू सरकारी सेवाहरू लिनबाट समेत डराउँछन्, जसले डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई नै कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा, नेपालमा डिजिटल साक्षरता र डेटा सुरक्षाको बारेमा जनचेतना जगाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
डिजिटल नेपालको भविष्य: विदेशी निर्भरता घटाएर राष्ट्रिय डेटा सार्वभौमिकता कसरी सुनिश्चित गर्ने?
डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नका लागि विदेशी सर्भरमाथिको निर्भरता घटाउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि नेपालले आफ्नै सुरक्षित र भरपर्दो डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा ठूलो लगानी र प्राविधिक विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्नेछ। सरकारले डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी कडा कानुन बनाउनुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारी निकायहरूलाई विदेशी क्लाउड सेवाहरूको प्रयोग कम गर्न र स्वदेशी प्रविधिमा जोड दिन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसका लागि प्रोत्साहन प्याकेज र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
यो केवल प्रविधिको कुरा मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नागरिकको अधिकारको कुरा हो। हामीले हाम्रो डिजिटल भविष्यलाई विदेशी हातमा सुम्पिनु हुँदैन। यसका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, नत्र ‘डिजिटल नेपाल’ को नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ र नेपाली डेटाको ‘गन्ध’ ले विश्वभरि नेपालको असुरक्षाको कथा सुनाइरहनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता पर्नेछ, तर अन्तिम नियन्त्रण भने नेपाल सरकारको हातमा नै रहनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
