सरकारले लामो समयदेखि बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका ठूला सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो कदमले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ, तर यसका साथै ठूलो आर्थिक लागत र जोखिमहरू पनि जोडिएका छन्। यसको प्रभावकारिता विभिन्न पक्षमा निर्भर रहनेछ। नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक संस्थानहरूले एक समय आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, तर पछिल्ला दशकहरूमा यिनको दयनीय अवस्थाले देशको आर्थिक प्रगतिलाई पनि सुस्त बनाएको छ। यस घोषणाले ती दिनहरूलाई फर्काउने एक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, जसले स्वदेशी उत्पादन र रोजगारीलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पुनरुद्धारको आवश्यकता र सम्भावना: पुरानो गौरव फर्काउने प्रयास
नेपालका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू विगतमा देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा थिए। तर, व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण धेरैजसो संस्थानहरू बन्द वा घाटामा सञ्चालन हुन पुगे। यसले गर्दा मुलुकले ठूलो मात्रामा लगानी गुमाउनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू पनि गुमाउनु परेको छ। अब यिनै संस्थानहरूलाई पुनर्जीवन दिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनु, आयातमाथिको निर्भरता घटाउनु र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। यदि यी संस्थानहरूलाई सही व्यवस्थापन, पर्याप्त पुँजी र राजनीतिक हस्तक्षेपविना सञ्चालन गर्न सकियो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरूको सुदृढीकरणलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यसका लागि सरकारले कुन संस्थानलाई प्राथमिकता दिने, कति लगानी गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ। विगतका असफलताबाट पाठ सिक्दै पारदर्शी र व्यावसायिक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, विगतमा बन्द भएका जुट मिल, कपडा उद्योग वा खाद्य संस्थानहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा त्यसको बजार सम्भावना, आवश्यक प्रविधि र जनशक्तिबारे गहन अध्ययन गरिनुपर्छ। यस प्रकारको पुनरुद्धारले मात्रै दिगो नतिजा दिन सक्नेछ।
ठूलो लागत र अनिश्चितता: जोखिमको पहाड
सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनरुद्धारको प्रक्रिया आफैंमा महँगो र जटिल हुन्छ। विगतमा बन्द भएका वा घाटामा गएका संस्थानहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्छ। यसमा पुराना ऋण तिर्ने, मेशिनरीहरू मर्मत गर्ने वा नयाँ खरिद गर्ने, कर्मचारीहरूको तलब सुविधा व्यवस्थापन गर्ने र बजारमा पुनः स्थापित हुनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा, यी संस्थानहरूले विगतमा लिएका ऋण र दायित्वहरू सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले सरकारी ढुकुटीमाथि थप भार पर्नेछ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल दायित्व अर्बौं रुपैयाँमा पुगेको तथ्यांकले यसको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
यसबाहेक, यी संस्थानहरूको पुनरुद्धारमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। विगतमा पनि धेरै पटक यस्ता प्रयासहरू भएका छन्, तर राजनीतिक भागबण्डा र अकुशल नेतृत्वका कारण ती सफल हुन सकेनन्। यदि यसपटक पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने पुनरुद्धारको प्रयास असफल हुने र थप आर्थिक नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ। कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा, सञ्चालक समितिको निर्णयमा पार्टीको प्रभाव र नाफाभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विगतमा धेरै राम्रा संस्थानहरूलाई डुबाएको छ।
विश्लेषकहरूको धारणा: आशा र चिन्ताको मिश्रण
अर्थविद्हरूका अनुसार, सरकारी उद्योगहरूको पुनरुद्धारको योजना राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुनेछ। ‘विगतका पाठहरूबाट सिक्नुपर्छ। यदि हामीले त्यही पुरानै शैलीमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्यौं भने यो प्रयास पनि असफल हुनेछ,’ अर्थविद् डा. पोखरेलले भने। उनका अनुसार, यी संस्थानहरूलाई नाफामा सञ्चालन गर्नका लागि पूर्ण व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्छ र राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक (KPIs) निर्धारण गरी त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, उद्योगीहरूले पनि यस कदमको स्वागत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउनु भनेको देशको औद्योगिक विकासका लागि राम्रो संकेत हो। यसले निजी क्षेत्रलाई पनि थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। तर, यसको लागि स्पष्ट नीति र दिगो योजना हुनुपर्छ।’ उनीहरूको भनाइ छ कि सरकारी संस्थानहरूले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो उत्पादन र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न उत्प्रेरित हुनेछ।
नागरिकमाथि के असर पर्छ?: रोजगारीको आशा र करको भारको चिन्ता
सरकारी उद्योगहरूको सफल पुनरुद्धारले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। यसले रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ, जसले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै पुरानो कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आयो भने त्यसले सयौं मजदुरहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ ती परिवारहरूलाई हुनेछ। स्वदेशी उत्पादन बढेसँगै बजारमा वस्तुहरूको मूल्यमा स्थिरता आउन सक्छ र आयातित सामानमाथिको निर्भरता घट्नेछ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
तर, यदि पुनरुद्धारको प्रयास असफल भयो भने, त्यसको आर्थिक भार अन्ततः करदाता नागरिकले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द भएका वा असफल भएका संस्थानहरूमा लगानी गरिएको रकमको नोक्सानी सरकारी ढुकुटीबाट पूर्ति गर्नुपर्दा सार्वजनिक सेवाहरूमा कटौती हुन सक्ने वा करको दर बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको अर्थ, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने र त्यसको लाभको सट्टा नोक्सानी मात्रै भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि कमी ल्याउन सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको पुनरुद्धारको यो कदमले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलै बहस सिर्जना गर्नेछ। सरकारले कुन कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, कति बजेट विनियोजन गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरूमाथि छलफल हुनेछ। यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्र, विज्ञहरू र नागरिक समाजको सहभागिता कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि यसको सफलता वा असफलतामा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई पारदर्शी र व्यावसायिक ढङ्गले अघि बढ्यो भने, यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सक्नेछ। अन्यथा, यो केवल पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप भार थप्नेछ।
सरकारी संस्थानहरूको पुनरुद्धारको योजना सफल बनाउनका लागि सरकारले स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसमा योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। साथै, राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही व्यावसायिक निर्णयहरू लिन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। विगतका असफलताका कारणहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी तिनलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी पक्षहरूमा ध्यान दिइयो भने, सरकारी उद्योगहरूले पुनः देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्नेछन्। यसका लागि नागरिकको खबरदारी र सरकारको प्रतिबद्धता दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन्।