सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गराउने सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै पीडितहरूमाझ केही आशा पलाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ ल्याई नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ। यो कार्यविधिले विगतमा अलपत्र परेका हजारौं निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस कार्यविधिले केही जटिलताहरू पनि खडा गरेको छ, जसले पीडितहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियामा थप ढिलाइ वा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। यस नयाँ व्यवस्थाले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्याको समाधानका लागि एक संस्थागत प्रयासको थालनी गरेको छ, जसको सफलता पूर्णतया यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता कार्यविधि स्वीकृत: कारबाही र असुलीको नयाँ मोडालिटी
- सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिनेछ। यस कोषमा जम्मा हुने रकमबाट पीडित निक्षेपकर्तालाई क्रमशः रकम फिर्ता गरिनेछ।
- बचत फिर्ताको मागदाबी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म रकम फिर्ता गरिने छैन। यसले अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने र कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
- साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नलाई रकम फिर्तामा प्राथमिकता दिइनेछ। यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समूहलाई तत्काल राहत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
- सहकारीबाट ऋण लिएका तर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता नगरेका व्यक्तिहरूबाट रकम असुल गरिनेछ। यो व्यवस्थाले सहकारीको दायित्व पूरा गर्न नसक्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनेछ।
- कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक र कानुनी सहयोग पुर्याउनेछ। यसले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत र कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
बचत फिर्ताको पुरानो कथा र नयाँ कार्यविधि
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा त्यससँगै ठगी र अनियमितताका घटनाहरू पनि उत्तिकै बढेका छन्। विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा हुने अनियमतिताले हजारौं सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ डुबेको छ। नेपालको संविधानले पनि सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण खम्बा मानेको छ, तर यसको दुरुपयोगले आम नागरिकको विश्वासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसअघि पनि यस्ता पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए, तर तिनीहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयनको फितलोपनले पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भए। उदाहरणका लागि, विगतमा केही ठूला सहकारी ठगीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गराउन लामो समय लागेको थियो, जसले गर्दा धेरै पीडितहरूले आफ्नो रकम कहिल्यै फिर्ता पाएनन्।
नयाँ कार्यविधिले यस पटक केही स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरेको छ। ‘चक्रीय कोष’को अवधारणाले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने एक निश्चित संयन्त्र खडा गर्नेछ। यस कोषमा सहकारीबाट असुल गरिएको रकम, सरकारको बजेटरी विनियोजन र अन्य स्रोतहरूबाट रकम जम्मा गरिनेछ। यसले एक निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा बचत फिर्तालाई अगाडि बढाउनेछ। यस प्रकारको चक्रीय कोषको अवधारणाले एक पटकको प्रयास नभई निरन्तर रूपमा पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्ने सम्भावना बढाउँछ। यसले सहकारीको सुशासन र पारदर्शीतालाई पनि बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालती प्रक्रिया र प्राथमिकताको सवाल
कार्यविधिले बचत फिर्ताको मागदाबी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका अवस्थामा अन्तिम फैसला नभएसम्म रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले कतिपय बचतकर्ताहरूका लागि निराशाजनक हुन सक्छ, किनकि अदालतको फैसला आउन लामो समय लाग्न सक्छ। यसले गर्दा पीडितहरूले आफ्नो रकम कहिले पाउने भन्ने अनिश्चितता कायम रहनेछ। नेपालको न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप अत्यधिक भएकाले फैसला हुन वर्षौं लाग्ने सामान्य नै हो, जसले गर्दा पीडितहरू थप पीडामा पर्ने सम्भावना छ।
यद्यपि, कार्यविधिले साना बचतकर्ता, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो, जसले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका वर्गलाई तत्काल राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले गर्दा सीमित स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी वास्तविक पीडितसम्म पुग्न मद्दत पुग्नेछ। उदाहरणका लागि, एक जना एकल महिला जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई एक सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन् र उनीसँग अन्य आयको स्रोत छैन भने, उनलाई प्राथमिकतामा राख्दा तत्काल राहत मिल्नेछ। यसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि बल पुर्याउँछ।
ऋण असुलीको चुनौती
कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका तर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता नगरेका व्यक्तिहरूबाट रकम असुल गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, किनकि धेरै सहकारी संस्थाको समस्याको जड नै सदस्यहरूबाट लिएको ऋण असुल नहुनु हो। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौती देखिन्छ। कतिपय ऋणीहरू फरार छन्, कतिको सम्पत्ति न्यून छ र कतिपय राजनीतिक वा अन्य पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट जोगिन सक्छन्। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता ठूला ऋणीहरूलाई कारबाही गर्न कठिनाई भएको उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा सहकारीको रकम डुबेको छ।
यसका लागि सरकारले कडा कानुनी कारबाही र प्रभावकारी असुली संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ। यदि ऋण असुली प्रभावकारी भएन भने चक्रीय कोषमा रकम जम्मा हुनेछैन र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्नेछ। यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जस्ता कडा कानुनको प्रयोग, ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रियालाई सरल बनाउनु र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु आवश्यक छ। अन्यथा, यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहनेछ।
कार्यान्वयनको बाटो
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक पर्नेछ। नेपालमा विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावले गर्दा राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसैले, यस कार्यविधिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य छ।
यो कार्यविधिले सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानमा कत्तिको भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा निर्भर गर्नेछ। विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन र आवश्यकतानुसार सुधारको खाँचो पर्नेछ। अबको प्रश्न यो हो कि, यो कार्यविधिले साच्चै नै हजारौं सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सक्ला त? यसको सफलताले हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ र सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो नयाँ कार्यविधिले सहकारी पीडितहरूको लागि आशाको किरण देखाएको छ, तर यसको वास्तविक प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। पहिलो चरणमा, मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्नेछ। यसमा ‘चक्रीय कोष’को स्थापना, कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन र सम्पत्ति असुलीका लागि संयन्त्र विकास समावेश हुनेछ। साथै, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको गति बढाउनका लागि न्यायपालिकालाई पनि विशेष आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि पीडितहरूले छिटो न्याय पाउन सकून्।
यसका अतिरिक्त, सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूबाट रकम असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले विशेष टोली गठन गर्नुपर्नेछ। यस टोलीले ऋणीहरूको सम्पत्ति पहिचान गर्ने, सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रियालाई छिटो गर्ने र कानुनी कारबाहीलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नेछ। यससँगै, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले पनि यस कार्यविधिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्नेछ, ताकि कुनै पनि तहमा अनियमितता वा ढिलाइ नहोस्। यदि यो कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, यसले हजारौं सहकारी पीडितहरूको जीवनमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र नेपालको सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।