सरकारले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ९ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकेको छ । यो निर्णयले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ भने अन्य ठूला परियोजनाको भविष्यबारे पनि प्रश्न उब्जाएको छ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनस्तर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलासुस्ती नौलो होइन, तर यसपटक सरकारले समयसीमा तोक्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
बुढीगण्डकी ९ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
सरकारको नयाँ ऊर्जा रणनीतिअनुसार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको ४०० केभी क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आगामी २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको अर्थ, अबको करिब ९ वर्षमा यो आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्नेछ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै, यसले सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ गण्डकी प्रदेशका लाखौं नागरिकले पाउनेछन् । नेपालको संविधानले नै ऊर्जालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भमा यस्ता आयोजनाको समयमै निर्माण सम्पन्न हुनु नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फको महत्वपूर्ण कदम हो ।
अन्य ठूला परियोजनाको अवस्था के ?
बुढीगण्डकी आयोजनाको स्पष्ट मिति तोकिए पनि अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको अवस्था भने अन्योलपूर्ण छ । पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, उत्तरगंगा जस्ता मुलुकको ऊर्जा भविष्य कोर्न सक्ने क्षमता भएका परियोजनाहरू दशकौंदेखि चर्चामा मात्र सीमित छन् । यी आयोजनाको निर्माण कहिले सुरु हुने र कहिले सम्पन्न हुने भन्ने बारेमा सरकारले कुनै स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम जनताले भोग्नु परिरहेको छ । नेपालमा ऊर्जाको माग वर्षेनी बढ्दै गए पनि आपूर्ति सोही अनुपातमा नबढ्दा लोडसेडिङको समस्याले बारम्बार सताउने गरेको छ ।
- पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना: यो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाट छ । यसको निर्माणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौता भए पनि कुनै पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । हाल यो आयोजनाको अवस्था अनिश्चित छ, जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । यसको निर्माण सम्पन्न भएमा यस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढ्नुका साथै व्यावसायिक गतिविधिले पनि गति लिने अपेक्षा छ ।
- कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना: यो आयोजनाको क्षमता १० हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी छ, जुन एसियाकै ठूलो परियोजनामध्ये पर्छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन त भएको छ तर निर्माण कहिले सुरु हुने भन्ने टुङ्गो छैन । यसको निर्माणले कर्णाली प्रदेशको मात्र नभई सिंगो मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यसको ढिलाइले नेपालको ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ ।
- उत्तरगंगा बहुउद्देश्यीय आयोजना: यो आयोजना पनि चर्चामा मात्र सीमित छ । यसको निर्माणले ठूलो मात्रामा ऊर्जा उत्पादनका साथै सिँचाइ र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्ने भए पनि यसको भविष्य अन्योलमै छ । विशेषगरी, यस आयोजनाले पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।
रणनीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती
सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि र निर्यात रणनीति तर्जुमा गरे पनि यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो मात्रामा पुँजी जुटाउनु, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई समयमै सम्पन्न गर्नु र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु जस्ता अनेकौं चुनौतीहरू छन् । यदि यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न हुन गाह्रो पर्नेछ । नेपालमा विगतदेखि नै ठूला आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रक्रियागत झन्झटका कारण ढिलाइ हुने गरेको छ । यसपटक सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
नागरिकलाई के असर गर्छ ?
ऊर्जा रणनीतिले बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनाको निर्माण समय तोकेको भए पनि अन्य ठूला परियोजनाको अनिश्चितताले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । ऊर्जाको निरन्तर अभावले दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ त छँदैछ, यसको प्रभाव औद्योगिक उत्पादन, व्यापार व्यवसाय र समग्र आर्थिक विकासमा पनि पर्नेछ । ऊर्जाको उपलब्धता नहुँदा मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुने र परनिर्भरता बढ्ने निश्चित छ । उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला उद्योगहरूले निरन्तर बिजुली नपाउँदा उत्पादन लागत बढेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यद्यपि, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा ऊर्जा सङ्कट समाधान भई विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, जसको लाभ आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्नेछन् ।
सरकारको प्रतिबद्धता र अपेक्षा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको यो रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ । तर, यसको सफलता भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा निर्भर गर्दछ । विगतमा पनि यस्ता धेरै रणनीति र योजनाहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको अभावमा असफल भएका छन् । अब हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने, सरकारले यी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ । यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न हुने मिति तोकिनु सकारात्मक भए पनि अन्य ठूला परियोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित हुनुले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । अब सरकारले यी सबै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ, र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यस रणनीतिले ऊर्जा निर्यातमा जोड दिएको सन्दर्भमा, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्य र सम्झौताहरूलाई पनि सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ ।