पर्साको वीरगन्ज नाकाबाट भारतीय तरकारी निर्वाध रूपमा भित्रिन थालेपछि स्थानीय किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाएका छैनन्। यसले मधेश प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। मुख्य नाकाबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी वा न्यून राजस्व तिरेर भित्रिने भारतीय तरकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारबाट विस्थापित गर्न थालेको छ, जसले गर्दा सयौं किसानहरूको जीविकोपार्जनमाथि संकट आएको छ। यो अवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र किसानहरूको हित संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
वीरगन्ज नाकामा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरू मारमा
- वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय तरकारी आयात ह्वात्तै बढेको छ, जसले गर्दा नेपाली किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
- भारतबाट आलु, प्याज, टमाटर, काउली, बन्दाजस्ता तरकारी ठूलो मात्रामा भित्रिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा नेपाली तरकारीको मागमा परेको छ।
- यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका तरकारी उत्पादक किसान परेका छन्, जसले आफ्नो वर्षभरिको मेहनत खेर गएको महसुस गरिरहेका छन्।
- किसानले खेतमा उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ भने बजारमा भारतीय तरकारी सस्तो मूल्यमा उपलब्ध छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।
- सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिए पनि वीरगन्ज नाकामा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ, जसले गर्दा किसानहरूको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन। यो अवस्थाले नेपालको कृषि नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाले गर्दा अनौपचारिक रूपमा तरकारी भित्र्याउने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा वैध व्यापार र स्थानीय उत्पादन दुवै प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी, वीरगन्जको मितेरी पुल र आसपासका क्षेत्रबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा तरकारी तस्करी हुने गरेको छ, जसले भन्सार राजस्वमा समेत असर पुर्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र केही व्यापारीले यसलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्, जसले गर्दा वैध व्यापार प्रभावित भएको छ। भन्सार छली गरेर ल्याइएका तरकारी सस्तो पर्नुले स्थानीय किसानको उत्पादन महँगो साबित भएको छ, जसले गर्दा उनीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो खुला सीमाको दुरुपयोगले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि थप चुनौती थपेको छ।
स्थानीय किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल गिरेको छ। “हामीले मिहिनेत गरेर तरकारी उब्जाउँछौं, तर बजारमा भारतीय तरकारीको थुप्रो लाग्दा हाम्रो उत्पादन कसैले किन्दैन,” बाराको जीतपुरका किसान रामचन्द्र साहले भने, “सरकारले हामीलाई संरक्षण नगरे खेती छोड्नुको विकल्प छैन।” उनको जस्तै पीडा सयौं किसानहरूको छ, जसले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमाउने चिन्तामा छन्। यो अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।
खुला सीमाको दुरुपयोगले मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमाथि चुनौती
वीरगन्ज नाकाबाट हुने यो अनियन्त्रित आयातले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ, जुन देशको आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण आधार हो। स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानको आम्दानी घट्छ, जसको असर समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्छ, जसले गर्दा गरिबी र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा किसानहरू खेतीबाट विस्थापित भई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ, जसले देशको जनशक्ति र सिपको पलायनलाई बढावा दिन्छ। साथै, सरकारले कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएकोमा यो प्रवृत्तिले त्यसलाई समेत कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा नेपाल खाद्यान्नका लागि परनिर्भर बन्ने खतरा छ।
यता, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भने आयात नियमन गर्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ, तर प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, अवैध आयात रोक्न सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको छ, तर खुला सिमानाका कारण चुनौती कायम छ। “हामीले भन्सार नियमअनुसार नै तरकारी आयात गरिरहेका छौं र अवैध तस्करी रोक्न पनि सक्रिय छौं,” ती अधिकारीले भने, “तर खुला सिमानाका कारण केही चुनौती भने छ।” यो भनाइले सरकारी निकायहरूले समस्याको गम्भीरता बुझे पनि समाधानका लागि पर्याप्त कदम नउठाइएको संकेत गर्छ। यसका लागि थप प्रभावकारी उपायहरूको आवश्यकता छ।
किसानको भविष्य र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तत्काल कदमको आवश्यकता
सरकारले तत्काल यस विषयमा ध्यान नदिए मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्ने निश्चित छ, जसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ। किसानहरूलाई उचित संरक्षण, बजारको ग्यारेन्टी र लागत अनुसारको मूल्य दिन नसके यो क्षेत्र धराशायी हुनेछ, जसले गर्दा हजारौं किसानहरूको जीविका जोखिममा पर्नेछ। वीरगन्ज नाकाबाट भित्रिने भारतीय तरकारीको प्रवाह रोक्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि सरकारले प्रभावकारी नीतिगत र कार्यान्वयन तहका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसमा भन्सार नियमहरूको कडाइका साथ पालना, अवैध तस्करी नियन्त्रण, र स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग जस्ता कुराहरू समावेश हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले समेत कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखेको छ, र यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस सन्दर्भमा, वीरगन्ज नाकाबाट भइरहेको भारतीय तरकारीको अनियन्त्रित आयातले संविधानको भावना र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको लक्ष्य दुवैलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ। यसले गर्दा किसानहरूमा निराशा छाएको छ र उनीहरूले आफ्नो भविष्य अनिश्चित देखिरहेका छन्। यस अवस्थाको समाधानका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले किसानहरूको हितको रक्षा गर्नेछ र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, वीरगन्ज नाकाबाट भारतीय तरकारीको आयातको यो अवस्थाले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चालेन भने, स्वदेशी किसानहरूको समस्या अझै बढ्नेछ र उनीहरू खेती छोड्न बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा देशको खाद्यान्न सुरक्षामा समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ। साथै, यसले नेपालको व्यापार घाटालाई पनि बढाउनेछ, किनकि तरकारी आयात बढ्नेछ भने स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था कायम रहनेछ। यसका अतिरिक्त, किसानहरूको असन्तुष्टि बढ्ने र सामाजिक अशान्ति फैलने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले भन्सार नियमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन, अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षामा थप कडाइ, र स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउनुपर्नेछ। यसका साथै, किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ। यदि यी कदमहरू चालिएन भने, नेपालको कृषि क्षेत्रले ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत असर पर्नेछ। यसैले, यस विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।