‘कता जाने, के गर्ने सोच्न सकेको छैन । बुबा ममीसँग पैसा छैन । अब कसरी पढ्ने ?’ यो प्रश्न हो, ती विद्यार्थीको जो होल्डिङ सेन्टरबाट परीक्षा केन्द्र धाउन बाध्य छन्। यो एउटा विद्यार्थीको मात्र कथा होइन, यस्तै अवस्थामा धेरै विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताका कारण धेरै बालबालिकाले यो हक पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। विशेषगरी विपद् वा अन्य कारणले विस्थापित भएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षामाथिको पहुँच थप जटिल बनेको छ। यस्तो अवस्थामा परीक्षा दिनका लागि गरिने अतिरिक्त यात्रा र खर्चले उनीहरूको पढाइको निरन्तरतामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
विस्थापित विद्यार्थीको पढाइमाथि प्रश्नचिन्ह
देशका विभिन्न भागमा रहेका होल्डिङ सेन्टरबाट विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनका लागि आफ्नो मूल ठेगाना वा अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। यसले उनीहरूको पढाइ र परीक्षाको तयारीमा गम्भीर असर पारेको छ। यातायातको असुविधा, बासस्थानको समस्या र खानपानको चिन्ताले गर्दा उनीहरूको ध्यान पढाइमा केन्द्रित हुन सकेको छैन। कतिपय विद्यार्थी त परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नकै लागि ऋण खोज्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप जस्तै भूकम्प, बाढी पहिरोका कारण हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षामा परेको छ। यस्ता विद्यार्थीलाई परीक्षाको समयमा थप समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्री र यातायातको अभावले सङ्घर्ष गरिरहेका यी विद्यार्थीका लागि यो थप चुनौती बनेको छ।
आर्थिक अभावले भविष्य अन्योलमा धकेलिएको
विशेषगरी विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि यो अवस्था झनै पीडादायी छ। अभिभावकसँग छोराछोरीको पढाइका लागि थप खर्च जुटाउने क्षमता नहुँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा धकेलिएको छ। ‘मेरो बुबाआमाले दिनभरि काम गरेर बल्ल बल्ल घर चलाउनुहुन्छ, अहिले यो परीक्षाको खर्च कसरी जुटाउने थाहा छैन,’ एक विद्यार्थीले गुनासो गरे। यो आर्थिक भारले कतिपय विद्यार्थी त पढाइ नै छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको संख्या ठूलो छ, र शिक्षामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूसँग सधैं हुँदैन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, नेपालमा अझै पनि धेरै परिवार आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा परीक्षाका लागि गरिने अतिरिक्त खर्च उनीहरूका लागि पहाड जत्तिकै ठूलो लाग्न सक्छ।
प्रविधिको पहुँचमा चुनौती, पढाइमा अवरोध
आजको डिजिटल युगमा पनि धेरै विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बसेका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा वा डिजिटल माध्यमबाट पढाइ जारी राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण छ। इन्टरनेटको सुविधा नहुनु, कम्प्युटर वा ल्यापटप नहुनु जस्ता कारणले उनीहरूलाई पढाइमा निरन्तरता दिन गाह्रो भएको छ। यसले गर्दा उनीहरू अरू विद्यार्थीको तुलनामा पछि पर्ने जोखिम बढेको छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको नारा अघि सारे पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल उपकरणको उपलब्धता अझै पनि सीमित छ। विशेषगरी होल्डिङ सेन्टर जस्ता अस्थायी बसोबासका स्थानमा यस्तो सुविधाको अभाव झनै खट्किन्छ। यसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा ठूलो खाडल सिर्जना हुने सम्भावना छ।
सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा
सरकारले यस्ता विद्यार्थीको समस्या बुझेर तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नका लागि यातायातको व्यवस्था मिलाउने, अस्थायी बसोबासको सहजता प्रदान गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो समस्यालाई सानो मानेर बेवास्ता गरेमा यसले देशको भविष्य निर्माणमा संलग्न युवा पुस्तामाथि गम्भीर आघात पुर्याउनेछ। नेपालको संविधानले नागरिकको शिक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, र सरकारको दायित्व हो कि सबै नागरिकले यो अधिकार उपभोग गर्न पाऊन्। गत वर्षहरूमा पनि विभिन्न विपद्का बेला सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो, तर त्यसको प्रभावकारिता र पहुँचमा प्रश्न उठेका छन्। यसपटक, विद्यार्थीको परीक्षालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ।
अबको बाटो के? विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने?
विद्यार्थीको यो पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। यस्ता विद्यार्थीको पढाइमा निरन्तरता दिनका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको भविष्यलाई अन्योलबाट मुक्त गरी उज्ज्वल भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। नेपालको शिक्षा ऐनले पनि सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसका लागि, परीक्षा केन्द्रसम्मको यात्रालाई सहज बनाउन विशेष बस सेवा सञ्चालन गर्ने, परीक्षा अवधिभरका लागि अस्थायी होस्टेलको व्यवस्था गर्ने, र तत्कालै विपन्न विद्यार्थीलाई परीक्षा शुल्कमा छुट वा पूर्ण मिनाहाको व्यवस्था गर्ने जस्ता कदम चाल्न सकिन्छ। यसका साथै, सरकारले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष वा अन्य उपलब्ध स्रोतबाट विद्यार्थीको शैक्षिक खर्चमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ।
आगामी दिनमा विद्यार्थीको पढाइमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
यो समस्याले आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी निम्न आय भएका र विस्थापित परिवारका विद्यार्थीहरूले शिक्षामा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न वा राम्रो रोजगारी पाउन थप कठिनाई हुनेछ। यदि सरकारले समयमै उचित कदम नचालेमा, यसले देशको समग्र मानव विकास सूचकांकमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। नेपालका धेरै विद्यार्थीले एसईई जस्ता महत्वपूर्ण परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन्, र यसको नतिजा उनीहरूको भविष्यको लागि निर्णायक हुन्छ। यदि उनीहरूले परीक्षा दिनै पाएनन् वा तयारी नपुगेर असफल भए भने, त्यसको असर उनीहरूको जीवनभरि रहनेछ।
नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। उनीहरूले विद्यार्थीका समस्यालाई सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्छ। यसका साथै, विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग र सचेतना प्रदान गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले यस विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ गरी जनचेतना फैलाउनुपर्छ, जसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्छ र तत्काल समाधानका लागि पहल हुन्छ। विगतमा पनि नागरिक समाजका विभिन्न संघसंस्थाहरूले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसपटक पनि उनीहरूको सक्रियताले विस्थापित विद्यार्थीको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।