आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नेपालको वैदेशिक सहायताको स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। विगत एक दशकको तुलनामा वैदेशिक अनुदानमा भारी गिरावट आएको छ भने सहायताको ठूलो हिस्सा ऋणले ओगटेको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटले वैदेशिक ऋणको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत पुर्याएको छ, जबकि अनुदानको हिस्सा १८.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो तथ्यांकले नेपालको विकास निर्माण र आर्थिक भार वहनमा ऋणको निर्भरता बढेको स्पष्ट पार्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि, यसको संरचनामा आएको यो परिवर्तनले भविष्यको आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले गर्दा सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि थप आर्थिक बोझ वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
वैदेशिक सहायताको संरचनामा ऋणको बढ्दो प्रभुत्व
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा रणनीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ। पहिले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा अनुदानबाट पूर्ति हुने गरेकोमा अहिले ऋणको माग र स्वीकार्यता बढेको छ। यसको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सहज हुनु र अनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो। यद्यपि, ऋणको बढ्दो भारले भविष्यमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चिन्ता बढेको छ। नेपालको इतिहासमा, विशेष गरी प्रजातन्त्र स्थापनापछि, विकासका लागि वैदेशिक सहायता एक प्रमुख आधार बन्दै आएको छ। सन् १९९० को दशकदेखि नै विभिन्न विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त अनुदान र ऋणले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको विकास र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, अनुदानको अंश घट्नुले अब यी परियोजनाहरूको लागतको ठूलो हिस्सा मुलुकले आफैं बेहोर्नुपर्ने वा ऋणमार्फत जुटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विनियोजित कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ऋणको अंश ८१.१ प्रतिशत छ। यसको मतलब विकास आयोजनाहरूका लागि लिइने कुल वैदेशिक रकममध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुपमा आउनेछ, जसको ब्याजसहित भुक्तानी भविष्यमा गर्नुपर्नेछ। यसको विपरीत, अनुदानको हिस्सा १८.९ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले गर्दा अनुदानमा आधारित परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न चुनौती थपिने देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नेछ, किनकि विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ वा लागत वृद्धि हुँदा त्यसको भार अन्ततः कर वा सेवा शुल्क वृद्धिको रूपमा उनीहरूमाथि नै पर्ने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, सडक, पुल, जलविद्युत परियोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ऋणको मात्रा बढेमा, ती परियोजनाहरू सम्पन्न भएपछि पनि नागरिकले महँगो यात्रा वा महँगो बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
बढ्दो ऋणभारले सिर्जना गरेको आर्थिक चिन्ता
वैदेशिक ऋणको यो उच्च प्रतिशतले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। ऋणको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले प्रभावित हुने भएकाले यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब पर्नेछ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य मानेको छ, जसका लागि वैदेशिक सहायता अपरिहार्य मानिएको छ। तर, सहायताको स्वरूपमा आएको यो परिवर्तनले सरकारलाई थप जिम्मेवार र सतर्क रहन बाध्य बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक (World Bank) जस्ता संस्थाहरूले पनि विकासशील देशहरूलाई ऋण लिँदा त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र भुक्तानी क्षमताको सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि अनुदानको हिस्सा कम हुनुले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ। अनुदानले मुलुकको आर्थिक भार नबढाई विकासमा सहयोग पुर्याउने भएकाले यसको महत्व बढी थियो। तर, अब ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यताले नयाँ चुनौती थपिएको छ। यसको अर्थ यो पनि हो कि नेपालले अब विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, ताकि ऋणको भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकियोस्। अन्यथा, बढ्दो ऋणको भारले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा छ, जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, लगानी र समग्र जनजीवनमा पर्नेछ।
आर्थिक सूचकहरू र भविष्यको मार्ग: ऋण व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा वैदेशिक ऋणको यो अनुपातले मुलुकको आर्थिक नीति र प्राथमिकताहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने र ऋणको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, सरकारले विकास आयोजनाहरूको छनोटमा बढी विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेछ, ताकि लिइने ऋणको प्रतिफल अधिकतम हुन सकोस्। साथै, पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया अपनाएर ऋणको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नेपालले विगतमा पनि केही विकास आयोजनाहरूमा लिएको ऋणको सदुपयोग नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको इतिहास छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, नेपालले अब ऋण व्यवस्थापनमा निकै चनाखो हुनुपर्नेछ। लिइने हरेक ऋणको प्रतिफल स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अन्यथा, ऋणको भारले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा छ। यसका लागि, नेपालले आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्नेछ। साथै, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यसरी मात्रै बढ्दो ऋणको भारलाई धान्न सकिनेछ र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिनेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो बजेटको संरचनाले नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा थप बहस र छलफललाई तीव्र पार्नेछ। सरकारले वैदेशिक सहायताको स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने र अनुदान प्राप्तिका लागि थप प्रयास गर्ने दबाबमा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै, सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानका अवसरहरू पनि खोज्नुपर्नेछ। यसले गर्दा, नेपालले आफ्नो विकास रणनीतिलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्नेछ र आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा बढी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेछ।
नागरिक स्तरमा, यो परिवर्तनले विकास परियोजनाहरूको गति र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यदि ऋणको रकम प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएन भने, भविष्यमा करको दर बढ्ने वा सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर खस्किने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले, सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमका लागि एक महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ। यस सन्दर्भमा, नागरिक समाजले सरकारलाई ऋणको सही प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि निरन्तर दबाब दिनुपर्नेछ।
