अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक स्थितिपत्र २०८०/८१’ ले विगत एक दशकमा नेपालको आर्थिक विकासको एक विस्तृत तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। ‘देशमा केही भएन’ भन्ने आम गुनासोका बीच यो प्रतिवेदनले विभिन्न आर्थिक सूचकहरूमा भएको सकारात्मक प्रगतिलाई तथ्यांकमा देखाएको छ। यसले देशले मारेको फड्कोलाई मात्र नभई भविष्यको आर्थिक दिशाका लागि महत्वपूर्ण आधार पनि प्रदान गरेको छ। नेपालको आर्थिक यात्रामा यो प्रतिवेदनले विगतका नीतिहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न र आगामी दिनका लागि सुविचारित निर्णयहरू लिन मद्दत गर्दछ। यसले आम नागरिकलाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिने र उनीहरूको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्र आर्थिक परिसूचकमा सुधार: नेपालको आर्थिक वृद्धिको दशकीय यात्रा
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, विगत १० वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा प्रतिव्यक्ति आयमा पनि सुधार आएको छ, जसले नेपालीहरूको जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई दर्शाउँछ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरूको प्रभाव पनि यस प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ। नेपालको जीडीपी वृद्धिदर विगतका दशकहरूको तुलनामा औसतभन्दा माथि रहनुले देशको आर्थिक गतिशीलतालाई संकेत गर्दछ, जुन विगतका राजनीतिक अस्थिरता र भूकम्पजस्ता विपत्तिहरूलाई पार गर्दै हासिल भएको हो। प्रतिव्यक्ति आयमा आएको वृद्धिले नेपालीहरूको क्रयशक्ति बढेको र उनीहरूको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूले आधारभूत आवश्यकताका साथै अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा बढी खर्च गर्न सक्ने भएका छन्। मुद्रास्फीतिलाई स्वीकार्य सीमाभित्र राख्ने प्रयासले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुनबाट रोकेको छ, जसले आम नागरिकलाई राहत दिएको छ।
- कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी): विगत एक दशकमा जीडीपीको वृद्धिदर औसतभन्दा माथि रहेको छ। यो वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र विस्तारलाई दर्शाउँछ, जसले रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा टेवा पुर्याएको छ।
- प्रतिव्यक्ति आय: नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब दोब्बरले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिले नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
- मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीतिलाई सम्भव भएसम्म स्वीकार्य सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिएको छ। यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यलाई स्थिर राख्न मद्दत गरेको छ, जसले आम नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको छ।
- विदेशी विनिमय सञ्चिति: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उतारचढाव देखिएको छ, तर स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रदर्शन: नेपालको आर्थिक विकासका आधारस्तम्भ
अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा भएको प्रगतिको पनि उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानी र त्यसबाट उत्पन्न रोजगारीका अवसरहरूले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणका लागि भएका प्रयासहरूले उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, र यस क्षेत्रमा भएको आधुनिकीकरणले कृषकहरूको आय वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्याएको छ, जसले देशको भुक्तानी सन्तुलन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको लगानीले युवाहरूलाई नयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरेको छ र देशलाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाएको छ।
यद्यपि, औद्योगिक उत्पादनमा केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, ऊर्जा संकट र दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याहरूले औद्योगिक विकासलाई केही हदसम्म प्रभावित पारेको छ। यसका लागि सरकारले विशेष औद्योगिक नीतिहरू ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले उत्पादन लागत बढाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको छ। ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति नहुनुले उत्पादन प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको छ, जसले गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन लागत बढेको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि गुणस्तरीय उत्पादन र नवीनतामा चुनौती खडा गरेको छ। यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले विशेष औद्योगिक नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक छ, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात निर्भरता घटाउनेछ।
राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायता: नेपालको विकास बजेटको स्रोत
विगत १० वर्षमा नेपालको राजस्व संकलनमा पनि सुधार आएको छ। करको दायरा विस्तार, कर प्रणालीमा सुधार र प्रभावकारी संकलनका कारण सरकारी राजस्व वृद्धि भएको हो। यद्यपि, विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता अझै पनि रहेको छ। राजस्व संकलनमा भएको वृद्धिले सरकारको आन्तरिक स्रोतको क्षमता बढाएको छ, जसले गर्दा विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सहज भएको छ। कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने प्रयासले करदाताहरूको सहभागिता बढाएको छ। वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि स्वदेशी स्रोतको परिचालनमा जोड दिनु आवश्यक छ।
यस अवधिमा विभिन्न दातृ निकायहरूबाट प्राप्त भएको सहायताले पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिएको छ। नेपालले विगतमा विभिन्न दातृ निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ, जसले देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। पूर्वाधार विकास, जस्तै सडक, पुल, र जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा वैदेशिक सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले पहुँच विस्तार गर्न र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। यद्यपि, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम राख्नुपर्छ, ताकि यो सहायता देशको विकासमा अधिकतम योगदान पुर्याउन सकोस्।
नागरिकमाथिको प्रभाव: आर्थिक प्रगतिको लाभ आम जनतासम्म
यस आर्थिक प्रगतिले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। बढेको प्रतिव्यक्ति आयले क्रयशक्तिमा वृद्धि ल्याउनेछ भने रोजगारीका नयाँ अवसरहरूले बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य स्थिर रहन मद्दत पुग्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कसैको आय बढ्यो भने, उसले पहिले किन्न नसक्ने वस्तुहरू किन्न सक्नेछ, जस्तै राम्रो घर, उन्नत शिक्षा, वा स्वास्थ्य सेवा। रोजगारीका अवसरहरू बढ्दा युवाहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ र उनीहरूले स्वदेशमै आफ्नो भविष्य बनाउन सक्नेछन्। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, जस्तै चामल, दाल, तेल, र तरकारीहरूको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि नहुने भएकाले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई राहत मिल्नेछ।
तर, यी तथ्यांकहरूले मात्रै पूर्ण तस्वीर नदिने विज्ञहरूको भनाइ छ। आर्थिक विकासको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्नुपर्ने र असमानता कम गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। विशेषगरी, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विज्ञहरूका अनुसार, आर्थिक वृद्धि केवल जीडीपीमा मात्र सीमित नभई त्यसको लाभ समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गसम्म पुग्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्यमीहरू, जो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहयोग, र बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापनले किसानहरूलाई उनीहरूको मेहनतको उचित मूल्य दिलाउन मद्दत गर्छ र बिचौलियाहरूको शोषणबाट बचाउँछ।
सरकारको प्रतिक्रिया: विगतको समीक्षा र भविष्यको मार्गचित्र
अर्थमन्त्री पुनले यो ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ विगतको समीक्षा मात्र नभई भविष्यको मार्गचित्र भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले विगतको १० वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई तथ्यांकमा देखाएका छौं। यसले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि थप प्रेरणा दिनेछ र चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्नेछ।’ उनले आगामी दिनमा आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। अर्थमन्त्रीको यो भनाइले सरकारको आर्थिक नीतिहरूको निरन्तरता र सुधारको संकेत गर्दछ। विगतका सफलताहरूबाट सिक्दै र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धताले नागरिकहरूमा आशा जगाएको छ। आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा जोड दिनुले लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउँछ र देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्दछ।
आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप सबल र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले विशेष योजनाहरू ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा जोड दिइनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यातलाई बढावा दिने खालका नीतिहरू आवश्यक छन्। निजी क्षेत्र, जो आर्थिक विकासको इन्जिन हो, उसँग सहकार्य गरेर मात्रै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारहरू, जस्तै सरल प्रक्रिया, छिटो अनुमति, र स्थिर नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ, जसले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण, र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
