सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। बारले अदालत प्रशासनको कार्यशैलीलाई ‘समानान्तर न्याय प्रशासन’ को अभ्यास भन्दै तत्काल अन्त्यको माग गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दरपीठ गरी फर्काएको उल्लेख छ। त्यसविरुद्ध परेका निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्ग अवरुद्ध पारिएको बारको भनाइ छ।
विज्ञप्तिअनुसार कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। तर, अदालत प्रशासनले नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को व्यवस्था प्रयोग गरी आएको आदेशको समेत पालना नगरेको आरोप बारले लगाएको छ।
नेपाल बारले अदालत प्रशासनको यस्तो रवैयालाई ‘असाधारण र अप्राकृतिक’ भन्दै यसले न्याय प्रशासनको इतिहासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ। यस कार्यले न्यायिक सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियामाथि चुनौती थपेको बारको ठहर छ।
यसैबीच, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा भएको बहसप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ। बारले संसद्मा व्यक्त ‘आवेश प्रेरित र दम्भमा आधारित अभिव्यक्ति’ प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
बारले यस्ता अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा भविष्यमा पुनः नदोहोरिने व्यवस्था गर्न सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको छ। यसले विधायिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा जटिलता थप्ने संकेत गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले अदालत प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बारले जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।
आगामी दिनमा सल्लाहकार र इकाइबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बारले जनाएको छ। बारले न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
