कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार विकास ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेपको माग गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्रले हाल इन्धन र निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट ठूलो मार खेपिरहेको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सानातिना विकास निर्माणका कामहरू समेत प्रभावित भएका छन्। यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड छ, किनकि यसको असर सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको पहल
निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई भेट्न पुगेको टोलीले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थलगायत निर्माण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, निर्माण परियोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। नेपालमा निर्माण क्षेत्रले सधैं नै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ, जसमा नीतिगत अस्थिरता, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ र भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती प्रमुख हुन्। यसपटक थपिएको मूल्यवृद्धिको समस्याले यस क्षेत्रलाई झनै नाजुक अवस्थामा पुर्याएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको इन्धन मूल्यमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको लागतसमेत बढेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसले गर्दा देशभरका निर्माण आयोजनाहरूको लागत अत्यधिक बढेको र कतिपय आयोजनाहरू त ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो थियो। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट, फलाम र अन्य सामग्रीको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धिले गर्दा पहिले अनुमान गरिएको बजेटले काम सम्पन्न गर्न असम्भव भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर जनताको दैनिक जीवनमा पर्ने सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइको रूपमा देखिन्छ।
सरकारको प्रतिबद्धता: निर्माण क्षेत्रको संकटमा गम्भीर
मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्माण क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको र यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने बताए। नेपाल सरकारले विगतमा पनि निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ, जसमा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास, भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार र कालोसूचीमा पर्ने प्रावधानमा केही लचकता ल्याउने जस्ता प्रयासहरू समावेश छन्। यद्यपि, वर्तमान संकटको सामना गर्न थप प्रभावकारी कदमहरूको आवश्यकता छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले पनि निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र त्यसले आयोजनाहरूमा पारेको प्रभावबारे आफूहरू जानकार रहेको र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनले तत्कालका लागि म्याद थपजस्ता विषयमा सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। नेपालमा पूर्वाधार विकासको आवश्यकता अनगिन्ती छ, र यसका लागि निर्माण क्षेत्रको सुचारु सञ्चालन अपरिहार्य छ। म्याद थपले मात्रै समस्याको पूर्ण समाधान नभए पनि, यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ र आयोजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा रोकिनबाट बचाउनेछ।
निर्माण क्षेत्रको नाजुक अवस्था र नागरिक प्रभाव
कोरोना महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले थलिएको निर्माण क्षेत्रलाई इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले थप संकटमा धकेलेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमा परेको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएको छ। साना निर्माण व्यवसायीहरू, जसले स्थानीय स्तरमा सडक, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, उनीहरूलाई यो मूल्यवृद्धिले विशेषगरी प्रभावित पारेको छ। कतिपयले त आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसरमा समेत कमी आएको छ।
यस क्षेत्रको समस्या समाधान नभएमा यसले समग्र आर्थिक विकासमा नै नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले समयमै उचित नीतिगत निर्णय गरी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न नसकेमा यस क्षेत्रमा लगानी घट्ने र रोजगारीको अवसरसमेत गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको ठहर छ। उदाहरणका लागि, यदि निर्माण क्षेत्र सुस्त भयो भने, यसले सिमेन्ट, छड, ईटा, फर्निचर जस्ता सहायक उद्योगहरूमा पनि असर पार्छ। यसका अतिरिक्त, हजारौं युवाहरूले रोजगारी गुमाउन सक्छन्, जसले सामाजिक समस्याहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ।
अगामी कदम: समस्या समाधानको दिशामा
मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि यस विषयमा थप अध्ययन गर्न र समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बताएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँग सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। यो प्रतिबद्धताले निर्माण व्यवसायीहरूमा केही आशा जगाएको छ, तर यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। नेपालको संविधानले नै आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई नागरिकको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ, र यसको कार्यान्वयनका लागि निर्माण क्षेत्रको सबलीकरण अपरिहार्य छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले मूल्य स्थिरीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै, इन्धनको मूल्यमा केही अनुदान दिने, निर्माण सामग्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने, वा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्न सकिन्छ। साथै, निर्माण परियोजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउनुपर्ने, र ठेक्का सम्झौताहरूमा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। यसका अलावा, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियमन र अनुगमनलाई पनि सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि जनताले गुणस्तरीय पूर्वाधार सेवा प्राप्त गर्न सकून्।
निर्माण क्षेत्रको संकट: नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर
नेपालमा निर्माण क्षेत्रले सधैं नै देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। सडक, पुल, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजना, विद्यालय, अस्पताल जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणले मात्रै देशको विकास सम्भव हुन्छ। तर, वर्तमानमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले गर्दा यी सबै आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात असहज हुन्छ, सामान ढुवानीमा खर्च बढ्छ, र यात्राको समय लम्ब्याउँछ। यसले गर्दा दैनिक जीवनयापन झनै महँगो बन्दछ।
त्यस्तै, आवास निर्माणमा पनि यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। पहिले सस्तोमा घर बनाउन सक्ने नागरिकहरूलाई अहिले आकाशिएको मूल्यले गर्दा घर बनाउन हम्मे हम्मे परेको छ। यसले गर्दा शहरीकरणमा समेत असर पर्न सक्छ र मानिसहरूलाई आफ्नो बसोबासको व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिन सक्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, जस्तै द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा देशको दीर्घकालीन विकासमा समेत असर पुग्छ। यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाउँछ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती थप्छ।
निर्माण क्षेत्रको संकट: आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?
आगामी साताहरूमा निर्माण क्षेत्रको यो संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने, थप निर्माण आयोजनाहरू रोकिनेछन्, जसको परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ्नेछ र आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्नेछ। यसले गर्दा मुद्रास्फीति झनै बढ्ने र आम नागरिकको क्रयशक्ति घट्ने खतरा छ। यसका साथै, निर्माण व्यवसायीहरूमा निराशा बढ्ने र उनीहरू थप आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जसले गर्दा थप राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ।
यस संकटको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले मात्रै नभई संघीय सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। दुवै तहका सरकारहरूले मिलेर मूल्यवृद्धिको कारणको गहिरो अध्ययन गरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै, नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने नीतिगत र व्यावहारिक समाधानहरू खोज्नुपर्नेछ। यसमा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको उतारचढावको प्रभावलाई कम गर्नका लागि रणनीतिक भण्डारणको व्यवस्था गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यसका अलावा, निर्माण व्यवसायीहरूको माग बमोजिम मूल्य समायोजन र म्याद थप जस्ता विषयहरूमा सकारात्मक निर्णय लिनु आवश्यक छ, ताकि निर्माण क्षेत्रलाई पुनः गति दिन सकियोस् र देशको विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकियोस्।
