काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चल्दा हजारौंको विचल्ली भएको छ। रातारात घरबारविहीन बनेका उनीहरूका लागि जाने ठाउँ छैन, न त डोजरसँग लड्ने तागत नै। सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका उनीहरूको बिचल्लीले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो अवस्थाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रष्ट पार्छ। यस घटनाले नेपालमा बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई मात्र होइन, राज्यको सामाजिक सुरक्षा र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ।
अधिकारविहीनको बिचल्ली: सुकुमवासीको कहालीलाग्दो यथार्थ
- काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजार सुकुमवासी परिवारको बसोबास छ। यो संख्याले उपत्यकाको जनसंख्याको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ, जसको जीवनयापन अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ।
- उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई सरकारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई विस्थापनको पीडा मात्रै होइन, भविष्यको चिन्ताले पनि सताएको छ।
- घर भत्काइएपछि कतिपय सडकमा बस्न बाध्य छन् भने कतिपय आफन्तको शरणमा पुगेका छन्, तर आफन्तहरूको पनि सीमित स्रोतसाधनले उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
- सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चालेको छैन, जसले गर्दा यो समस्या वर्षौंदेखि लम्बिरहेको छ र झनै जटिल बन्दै गएको छ।
- अधिकारकर्मीहरूले सुकुमवासीको समस्यालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने माग गरेका छन्, किनकि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने र सुरक्षित आवास पाउने अधिकार छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुमवासीहरूको अवस्थाले यो अधिकारको कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विशेषगरी काठमाडौं जस्तो राजधानी सहरमा, जहाँ विकास र समृद्धिको नारा गुञ्जिन्छ, त्यहाँ हजारौं नागरिकको बिचल्ली हुनु राज्यको असफलताको प्रतीक हो। यस सन्दर्भमा, नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनताका समस्याहरू देखापरेका छन्, तर प्रभावकारी समाधान भने कहिल्यै हुन सकेको छैन। यस पटकको डोजर अभियानले यो समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
घर भत्काइएपछि सडकमा: विस्थापनको पीडा र अनिश्चित भविष्य
सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएसँगै सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलेको छ। एक सूचनाको भरमा रातारात घर भत्काइएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। कतिपयले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घर भत्काइएपछि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी आमाहरूले समेत खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपरेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर खतरा पुर्याएको छ। यो अवस्थाले नेपालमा सामाजिक न्याय र समानताको अभावलाई पनि दर्शाउँछ।
“हामीलाई कहिल्यै सूचना दिएनन्, एक्कासी डोजर लिएर आइदिए। कहाँ जाने, के गर्ने केही पत्तो छैन,” एक सुकुमवासी महिलाले भक्कानिँदै भनिन्, “सरकारले हाम्रो बिचल्ली हेरिदिएन।” यो भनाइले सुकुमवासीहरूले राज्यबाट अपेक्षित सहयोग र सम्मान नपाएको स्पष्ट पार्छ। नेपालको शहरी विकास नीतिले प्रायःजसो अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हटाउने कुरामा जोड दिन्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानमा भने ध्यान पुर्याएको पाइँदैन। यसले गर्दा हजारौं परिवार सडकमा पुग्ने क्रम जारी छ।
यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, डोजर अभियानले यो अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन बनाइएका परिवारहरूलाई तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। उनीहरूलाई अस्थायी आश्रय मात्रै नभई, दीर्घकालीन समाधानका लागि रोजगारी र अन्य आवश्यक सेवाहरूको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो केवल एक बस्तीको समस्या नभई, समग्र समाजको जिम्मेवारी हो।
सम्बोधनको पर्खाइमा नागरिक: नीतिगत बेवास्ताको नतिजा
सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले विगतमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पटकपटक सुकुमवासी आयोग गठन गरिए पनि उनीहरूको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन। अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, सुकुमवासीलाई बस्ती खाली गराउनुअघि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। तर, सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा हजारौं नागरिक सडकमा पुगेका छन्। यसले नेपालमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीचको ठूलो खाडललाई देखाउँछ। विगतका सरकारहरूले पनि यस समस्यालाई पटकपटक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर व्यवहारमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन।
“यो केवल सुकुमवासीको समस्या मात्र होइन, यो त नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा हो,” एक अधिकारकर्मीले भने, “सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।” यो भनाइले सुकुमवासी समस्यालाई केवल भौतिक संरचना हटाउने विषयका रूपमा नहेरी, यसलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको संख्या बढ्नुमा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन्, जसमा ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाईसराई, रोजगारीको अभाव, र अव्यवस्थित भूउपयोग नीति प्रमुख हुन्।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि छुट्टै ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। साथै, उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसरी मात्र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ र उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ।
कहाँ छ सरकारको जवाफदेहिता? आवासको अधिकार र राज्यको दायित्व
घरबारविहीन बनेका यी नागरिकका लागि सरकारको जवाफदेहिता कहाँनेर छ? सडकमा बस्न बाध्य सुकुमवासीको पीडा कसले सुन्ने? राज्यले नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूलाई सडकमा पुर्याएको छ। अब उनीहरूको भविष्य के होला? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र नागरिकप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य असफल भएको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसको अर्थ राज्यले नागरिकलाई बसोबासका लागि सुरक्षित र उचित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, वर्तमान डोजर अभियानले यसको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ। यसरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुका साथै, उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। यसमा उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा, नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न समयमा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरू गठन भएका छन्, तर तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ खासै ध्यान गएको छैन। यसले गर्दा समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ। यस पटकको डोजर अभियानले यो समस्याको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ र सरकारलाई यसको दिगो समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न बाध्य पारेको छ। यसमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उनीहरूले सुकुमवासीहरूको आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्छ र राज्यलाई यस दिशामा दबाब दिनुपर्छ।
आगामी साताहरूमा सुकुमवासी समस्याको सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासीहरूको समस्या थप जटिल बन्ने सम्भावना छ। विस्थापित परिवारहरूले सडकमा बस्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पर्नेछ, जसले गर्दा विभिन्न रोगहरूको प्रकोप बढ्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, यस घटनाले सामाजिक अशान्ति र विरोध प्रदर्शनलाई पनि निम्त्याउन सक्छ। सरकारले यस समस्याको समाधानमा तत्काल ध्यान नदिएमा, यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, विशेषगरी जब नेपालले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिइरहेको छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सुकुमवासीहरूको पहिचान, उनीहरूको तथ्यांक संकलन, र उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय तहलाई पनि यस प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न गराउनुपर्छ। यसरी मात्र सुकुमवासीहरूको समस्याको दिगो समाधान हुन सक्छ र उनीहरूले पनि सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्।
