नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री गगन थापालाई सम्बोधन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वनमन्त्रीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खुला पत्र लेखिएको छ। यस पत्रमा उनीहरूको मौनता र निष्क्रियताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ, जसले प्रदेशको सुशासन र विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, र यस सन्दर्भमा मधेस प्रदेशको नेतृत्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो यस पत्रमार्फत व्यक्त भएको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा विकासको गति सुस्त हुनुका साथै जनताका समस्याहरू सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वनमन्त्रीको भूमिकामाथि गगन थापालाई प्रश्न
पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैं अग्रसर रहने तपाईंले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वनमन्त्रीले गरिरहेको कामको विषयमा किन मौन रहनुभएको छ?’ यो प्रश्नले मधेस प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरू र वन सम्पदाको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याप्रति थापाको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारहरूलाई विकास निर्माण, वन व्यवस्थापन, र जनताको जीवनस्तर उकास्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। तर, मधेस प्रदेशमा यी जिम्मेवारीहरू पूरा हुन नसकेको संकेत यस पत्रले गरेको छ। पत्रले विशेषगरी वन मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप छ। वनजंगल नेपालको लागि मात्र नभई समग्र पर्यावरणका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो, र यसको संरक्षणमा लापरवाहीले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
यस्तै, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले गरेका कामकारबाही र नीतिगत निर्णयहरूमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको गुनासो पत्रमा छ। यसले गर्दा प्रदेशको विकास र सुशासनमा बाधा पुगेको उल्लेख छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, सिँचाइ सुविधा विस्तार, र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको हुन सक्छ। यसले गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कठिनाई थपिएको छ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि, जनताले सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्, र प्रदेश सरकारहरूले ती अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ।
राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको घोषणापत्र र मधेसको सरोकार: एक अप्रत्यक्ष सम्बन्ध
यसैबीच, राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ‘संकल्पको राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’ले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। ‘बदलिँदो परिस्थितिमा महिला आन्दोलन : ओझेलमा परेका आवाजहरू’ शीर्षकमा दुई दिन चलेको यस सम्मेलनमा महिला अधिकारकर्मी, नीति निर्माता र विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको सहभागिता थियो। सम्मेलनले शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्पको आयोजनामा भएको थियो। यस प्रकारका सम्मेलनहरूले महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रियस्तरमा उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा विगतमा धेरै प्रगति भएको छ, तर अझै पनि धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन्।
यद्यपि, यस महिला सम्मेलनको घोषणापत्र र मधेस प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थाबीचको सम्बन्धबारे पत्रमा प्रत्यक्ष उल्लेख छैन। तर, महिला अधिकार र समावेशिताको विषय मधेस प्रदेशका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि के कस्ता कदम चालेको छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्नुपर्ने पत्रको आशय देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक सहभागिताको अवस्था सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका निष्कर्षहरूले मधेस प्रदेशका महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्न सक्नेछन्।
कांग्रेसको भूमिका र गगन थापाबाट अपेक्षा: हस्तक्षेपको आह्वान
खुला पत्रमा कांग्रेस सभापति गगन थापालाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न र आवाज उठाउन आग्रह गरिएको छ। मधेस प्रदेशका जनताको आवाजलाई राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन र प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन थापाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा पत्रमा व्यक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा, सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र जनताका समस्याहरूलाई संसदमा उठाउने जिम्मेवारीमा छ। गगन थापा, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ र जनतामाझ लोकप्रिय नेताको रूपमा, यस विषयमा बोल्दा त्यसको प्रभाव बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी, वनमन्त्रीको मौनताले वन सम्पदाको दुरुपयोग र संरक्षणमा कमी आएको संकेत गर्छ। यसले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र नभई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा पनि असर गर्न सक्ने सम्भावना छ। वनजंगलको विनाशले भूक्षय, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय जनता पर्छन्। यस सन्दर्भमा कांग्रेस जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि यो पत्रले खडा गरेको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकारको निष्क्रियतालाई उजागर गरेर जनताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने अपेक्षा छ।
प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता र आम नागरिकमाथि प्रभाव
यद्यपि, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वनमन्त्रीले यो खुला पत्रमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरूको मौनताबारे थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त भएपछि Nmkhabar ले यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नेछ। यस पत्रले मधेस प्रदेशका आम नागरिकको चिन्ता र निराशालाई उजागर गरेको छ। जब प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन, तब जनताले विकासबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्र होइन, उनीहरूका समस्याहरू अनगिन्ती बढेर जान्छन्। उदाहरणका लागि, यदि वनमन्त्रीले वन संरक्षणमा ध्यान नदिएमा, स्थानीय बासिन्दाहरूले दाउरा, जडीबुटी जस्ता वनस्पतिजन्य स्रोतहरूबाट वञ्चित हुन सक्छन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।
आगामी साताहरूमा मधेस प्रदेशको लागि सम्भावित असर
आगामी साताहरूमा, यस खुला पत्रले मधेस प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यमा थप तरंग ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। गगन थापाले यस विषयमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि उनीहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवाज उठाएमा, यसले प्रदेश सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ र उनीहरूलाई थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्न सक्छ। यसको विपरीत, यदि थापाको तर्फबाट पनि मौनता कायम रह्यो भने, यसले जनतामा निराशा बढाउन सक्छ र प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यसका साथै, यस विषयमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको सक्रियताले पनि प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। मधेस प्रदेशका जनताले आफ्नो अधिकार र विकासको लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।