सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा सातवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । यो निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विद्यमान अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई पुनः उजागर गरेको छ । नेपालको विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यस्ता विकृतिले समग्र राष्ट्रिय प्रगतिमा बाधा पुर्याउँछ । यस पटकको कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको संख्याले विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै समस्याहरू दोहोरिँदै आएको संकेत गर्दछ, जसले गर्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको छ ।
सात निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा: सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको शृंखला उजागर
- सातवटा कम्पनीहरूलाई विभिन्न अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
- कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा निर्णय गरेको छ ।
- कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूले आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायहरूसँग कुनै पनि ठेक्का लिन पाउनेछैनन् ।
- यसले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ ।
- यस्ता कारबाहीले भविष्यमा हुने अनियमितता रोक्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूको संख्याले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई थप जोड दिएको छ ।
अनियमितताको शृंखलाले विकास निर्माणमा कस्तो असर पार्छ?
कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी कन्स्ट्रक्सन, शुभश्री कन्स्ट्रक्सन, रोशन कन्स्ट्रक्सन र ओम साइराम ट्रेड लिंक प्रालि लगायतका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । यी कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसार काम नगरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको वा समयमा काम सम्पन्न नगरेको जस्ता आरोपहरूमाथि छानबिनपछि यो निर्णय लिइएको हो । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि विभिन्न निकायहरूबाट थप सिफारिसहरू आउने क्रममा छन् । नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रायः ढिलाइ हुने र गुणस्तरहीन हुने समस्याले ग्रस्त छन्, जसको मुख्य कारण यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवारी हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायहरूलाई कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिमको काम नगरेमा वा गम्भीर त्रुटि गरेमा त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा संलग्न देखिएकाले वा सोही ऐनको दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा संलग्न देखिएका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको हो । यो ऐनले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् ।
नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता नयाँ विषय होइन । विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्रको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा लगानी बढ्यो, तर त्यससँगै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू पनि बढ्दै गए । सडक, पुल, भवन, सिँचाइ जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ र गुणस्तरहीनताले गर्दा विकासको गति सुस्त भएको छ । यसका अतिरिक्त, यसरी कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूको संख्या बढ्नुले खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य निकायहरू, जस्तै अनुगमन गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ ।
आम नागरिकको विकास अधिकारमाथि प्रहार
यस्ता कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूको संख्या बढ्नुले समग्र विकास निर्माणको गतिमा असर पार्नुका साथै राज्यको ढुकुटीमाथि खेलबाड भएको प्रष्ट पार्दछ । जनताको करबाट उठेको रकमको सही सदुपयोग नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र गुणस्तरहीन काम हुने गर्दछ । यसले गर्दा आम नागरिकले समयमा विकासका सुविधाहरू पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । उदाहरणका लागि, कुनै गाउँमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा वा गुणस्तरहीन काम गर्दा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अन्यत्र नाम परिवर्तन गरी वा नयाँ कम्पनी खडा गरी पुनः ठेक्का लिने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि यसले बल पुर्याएको छ । यसरी कालोसूचीको व्यवस्थालाई छल्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ । यसले गर्दा इमान्दार र क्षमतावान निर्माण व्यवसायीहरूले पनि अवसर नपाउने र बजारमा विकृति मौलाउने खतरा रहन्छ ।
नेपालमा विकास निर्माणको आवश्यकता विशाल छ, तर सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा विकासको गति सुस्त छ । सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधार जस्ता क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । तर, यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवारीले गर्दा लागत बढ्ने, समय लम्बिँदै जाने र अन्त्यमा गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्ने गरेका छन्, जसले आफ्नो करको पैसाबाट हुने विकासको लाभ समयमा पाउन सक्दैनन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका र आगामी रणनीति
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्ता अनियमितता रोक्न र खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने, गुणस्तर जाँच गर्ने र सम्झौताको पालना भए-नभएको विषयमा नियमित निरीक्षण गर्ने बताएको छ । यसका साथै, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई पुनः कालोसूचीबाट नहटाएसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा काम गर्नबाट रोक्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस सन्दर्भमा, कार्यालयले विगतमा पनि विभिन्न कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको र उनीहरूमाथि कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेको अनुभव छ । तर, कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूको संख्या बढ्नुले प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । यसको अर्थ, केवल कालोसूचीमा राख्नु पर्याप्त नभई, खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको विकास र दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु जरुरी छ ।
कार्यालयले यसपटक सातवटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखे पनि, यसलाई एउटा सानो कदमको रूपमा हेरिनुपर्छ । नेपालमा हजारौं निर्माण कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन्छन्, र तीमध्ये कतिपयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले, अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै, थप सार्वजनिक निकायहरूसँग समन्वय गरी, र नागरिक समाजको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरी खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिदमा जवाफदेहिताको प्रश्न र नागरिकको अपेक्षा
अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई कसरी सुदृढ बनाइनेछ? के अबको दिनमा जनताको विश्वास जित्न सक्ने गरी पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रियाको थालनी हुनेछ? नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शी शासनको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितताले यसैको उल्लंघन गर्दछ ।
नागरिकहरूको अपेक्षा हो कि उनीहरूले तिरेको करको सही सदुपयोग होस् र विकासका आयोजनाहरू समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होऊन् । यसका लागि, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै, खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरू, जसमा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू, निर्माण व्यवसायीहरू र अनुगमन गर्ने निकायहरू पर्दछन्, सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यदि यस्ता अनियमिततामा संलग्न अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने हो भने, यसले प्रणालीगत सुधारलाई थप बल पुग्नेछ ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता र सञ्चार माध्यमको सचेत भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यस पटकको कालोसूचीले यो सन्देश दिएको छ कि अब अनियमिततालाई छुट दिइनेछैन, र यसले भविष्यमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप सिफारिसहरूमाथि कारबाही गर्ने क्रम जारी राख्ने अपेक्षा छ । यसले गर्दा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूको संख्यामा वृद्धि हुन सक्नेछ, जसले निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग ल्याउनेछ । यसबाट केही निर्माण व्यवसायीहरू थप सचेत बन्ने र सम्झौता अनुसार काम गर्नेतर्फ अग्रसर हुने सम्भावना छ ।
यसका साथै, सार्वजनिक निकायहरूले पनि ठेक्का सम्झौता गर्दा र अनुगमन गर्दा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब नयाँ ठेक्काहरू लिन नपाउने भएकाले, उनीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार गर्न वा वैकल्पिक व्यवसाय खोज्न बाध्य हुनेछन् । यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र गुणस्तरीय निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने यसको कार्यान्वयनको निरन्तरता र यससँगै आउने अन्य सुधारहरूमा निर्भर रहनेछ । यदि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा निरन्तरता दिइयो भने, यसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।