संविधान संशोधन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न कोणबाट उठिरहेका प्रश्न र आशंकाहरूका बीच संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले राष्ट्रिय सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्नेजस्ता हल्लाहरूमा कुनै सत्यता नभएको र यस्ता भनाइहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि यसको संशोधनको विषयले सधैं नै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइरहेको छ, जसले यसको लोकतान्त्रिक चरित्र र समयसापेक्षतालाई दर्शाउँछ। यस्तो अवस्थामा, कार्यदलको संयोजकको यो भनाइले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन नेपाली राजनीतिको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
संविधान संशोधनको आवश्यकता र प्रक्रिया: लोकतन्त्रको निरन्तरता
संविधान जारी भएको छोटो समयमै संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै संयोजक शाहले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा व्याख्या गरे। उनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक हुने बताए। नेपालको इतिहासमा, संविधानहरू प्रायः राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक आवश्यकता अनुसार परिमार्जित हुँदै आएका छन्, जसले यसलाई जीवन्त राख्न मद्दत गरेको छ। तर, यो परिवर्तन कसैको एकल स्वार्थ वा दबाबमा नभई व्यापक राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकसँग छलफल र परामर्श अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ, जुन नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारशिला हो।
शाहले संविधान संशोधनका लागि गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको बहसपत्रमाथि विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने र त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए। उनले कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधारहरू तयार पार्नु रहेको र यसमा सबैको अपनत्व कायम गरिने विश्वास दिलाए। यसले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप सुदृढ र सर्वस्वीकार्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आम नागरिकका लागि, यसको अर्थ हुन्छ कि उनीहरूको आवाजलाई पनि यस महत्वपूर्ण प्रक्रियामा समेटिने अवसर प्राप्त हुनेछ, जसले संविधानप्रति उनीहरूको विश्वासलाई अझ बढाउनेछ।
एकलौटी प्रयासको खण्डन: संविधानको मर्म रक्षाको प्रतिबद्धता
सरकारले संविधान संशोधनका नाममा कुनै पनि दललाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै संयोजक शाहले यस्ता प्रयासले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार हुने बताए। उनले संविधानजस्तो मुलुकको मूल कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सबैको सहभागिता र सहमति आवश्यक रहेको बताए। नेपालको संविधान २०७२ ले नै समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय सहमतिको परिकल्पना गरेको छ, र यसको उल्लंघनले मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्न सक्छ। यदि त्यस्तो गरिएन भने त्यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरता र विभाजनतर्फ धकेल्ने उनको चेतावनी थियो, जुन विगतका राजनीतिक अनुभवहरूले पनि देखाएको छ।
उनले विशेषगरी केही राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। तर, कार्यदलले त्यस्ता कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई विशुद्ध राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ। उनले बहसपत्रमा उठेका विभिन्न विषयहरूमाथि खुला छलफल हुने र सबैको चित्तबुझ्दो समाधान खोजिने बताए, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग हो। यसले आम नागरिकलाई पनि यस प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ।
राष्ट्रिय सहमतिमा जोड: संविधानको सबल कार्यान्वयनको आधार
शाहले संविधानको सबल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य रहेको बताए। यसले मात्रै संविधानप्रति जनताको अपनत्व र विश्वास बढाउने उनको तर्क थियो। नेपालको संविधान जारी हुँदा नै यसलाई ‘जनताको संविधान’ भनिएको थियो, र यसको कार्यान्वयनका लागि सबै दलको सहभागिता आवश्यक छ। उनले विगतमा भएका केही राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए, जसले मुलुकलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। यस क्रममा कसैलाई पनि अन्याय नहोस् र सबैको भावनाको कदर होस् भन्ने कुरामा कार्यदल सचेत रहेको उनले स्पष्ट पारे, जसले समावेशिताको सिद्धान्तलाई बल पुर्याउँछ।
उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए। यसले संशोधन प्रक्रियालाई सहज बनाउने मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो। यसको अर्थ हो कि संसदमा दर्ता हुने कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव व्यापक छलफल र सहमतिमा आधारित हुनेछ, जसले यसलाई थप बलियो बनाउनेछ। आम नेपालीका लागि, यसको मतलब हुन्छ कि संविधानमा हुने कुनै पनि परिवर्तन उनीहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, न कि कुनै एक समूहको स्वार्थलाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ।
नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास: संविधान सबैको साझा सम्पत्ति
संविधान संशोधन प्रक्रियालाई लिएर आम नागरिकमाझ उत्पन्न हुन सक्ने आशंकालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै संयोजक शाहले यो प्रक्रिया कसैको हितविपरीत नहुने विश्वास दिलाए। संविधान सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको रक्षा र परिमार्जनमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। यसले नागरिकलाई संविधानप्रति थप जिम्मेवार र सचेत बनाउनेछ। संविधानसभाको माध्यमबाट जारी भएको संविधानले जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्थापित गरेको छ, र यसको परिमार्जनमा पनि जनताको सहभागिता आवश्यक छ।
उनले कार्यदलले तयार पारेको बहसपत्रमाथि आम नागरिकले पनि आ–आफ्नो धारणा र सुझाव दिन सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिए। यसले संविधानलाई अझ लोकतान्त्रिक, समावेशी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो। यसको अर्थ हो कि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, र आम जनताले पनि यस महत्वपूर्ण बहसको हिस्सा बन्न सक्नेछन्, जसले संविधानलाई अझ परिपक्व र जनअपेक्षा अनुसारको बनाउनेछ। यसले स्थानीय तहसम्मका नागरिकलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जोडिन उत्प्रेरित गर्नेछ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सबल बनाउनेछ।
अन्त्यमा, संयोजक शाहले संविधान संशोधनको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको जगमा यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने बताए। उनले सबै पक्षलाई संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे। यसले संविधान संशोधनलाई केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नभई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सफलताले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई थप बलियो बनाउनेछ र आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नेछ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा यसको प्रभाव
संविधान संशोधन प्रक्रियाको यो चरणले आगामी हप्ताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्नेछ। कार्यदलले तयार पारेको बहसपत्रमाथि हुने छलफलले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन सक्नेछ। यदि राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्यो भने, यसले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले आर्थिक विकास र सामाजिक सुधारका रूपमा पाउनेछन्। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्न र विदेशी सहायतालाई पनि आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
यसैगरी, यदि सहमति जुट्न नसकेमा, संविधान संशोधनको विषय थप पेचिलो बन्न सक्नेछ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा, आम नागरिकले दैनिक जीवनमा थप कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसमा मूल्यवृद्धि, रोजगारीको अभाव, र सेवा प्रवाहमा बाधा पर्ने जस्ता समस्याहरू पर्दछन्। यसले स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि असर पार्न सक्छ। त्यसैले, कार्यदलको भूमिका र यसको निष्कर्ष आगामी दिनहरूमा नेपालको राजनीतिक र सामाजिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
