रसुवा-भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको आधिकारिक विवरण संकलनका लागि परवानीपुर गाउँपालिकाले परिवारलाई पाँच दिनभित्र निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ। २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले धेरैको जीवनमा गहिरो छाप छोडेको छ, जसका कारण घरबारविहीन भएका र प्रियजन गुमाएका परिवारका लागि अझै पनि राहत र न्यायको प्रतीक्षा जारी छ। मधेश प्रदेशको बारा जिल्लामा अवस्थित परवानीपुर गाउँपालिकाको यो कदमले बेपत्ता भएकाहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसले गर्दा प्रभावित परिवारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकून्।
गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले पाँच दिनभित्र बेपत्ता व्यक्तिका एकाघर परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन बुझाउनुपर्ने जनाएको छ। यो प्रक्रियाले बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सरकारी सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि आधार तयार पार्नेछ।
विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया
परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण नन्दन रायका अनुसार, निवेदनमा बेपत्ता व्यक्तिको नामथर, ठेगाना, उमेर, बाढीमा परेका अन्य व्यक्तिको विवरण, नाता प्रमाणित हुने कागजात र बाढीमा बेपत्ता भएको व्यहोरा खुल्ने स्वघोषणा समावेश गर्नुपर्नेछ। यी कागजातसहित परिवारका सदस्यले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
यदि बेपत्ता व्यक्तिका एकाघर परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा भने सम्बन्धित वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा व्यक्ति बाढीमा बेपत्ता भएको यकिन गरी सर्जमिन मुचुल्कासहित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो प्रावधानले परिवारविहीन वा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि विवरण संकलन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।
बाढीको विनाशकारी प्रभाव र मधेशमा असर
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८३ असोज ३० गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट चार जिल्लामा ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीले ३ हजार ६७ घरधनीका ४ हजार १५१ वटा भवन संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो, जसमध्ये २ हजार ९८९ वटा अर्थात् ७२.०१ प्रतिशत संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस बाढीबाट चार जिल्लामा ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। प्रभावितमध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला तथा ७८ जना अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका वा पहिचान नखुलेका व्यक्ति छन्।
यो बाढी रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भए पनि यसको असर अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा महसुस गरिएको छ। मधेश प्रदेशमा पनि बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, प्रदेशमा बाढीका कारण हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन्। ९६ घरपरिवारका ४ सय ८८ जना विस्थापित भएका छन् भने बाढीमा फसेका ३५ जनालाई उद्धार गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीका कारण कृषितर्फ मधेश प्रदेशमा तीन अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। पर्सामा ८५ हेक्टर उखु खेती नष्ट हुँदा ३४ करोड बराबरको क्षति भएको छ। यसैगरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको ४५८ हेक्टरमा पालन गरिएको माछापोखरीमा क्षति हुँदा १ अर्ब १३ करोड बराबरको नोक्सान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी तथ्यांकले मधेश प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमा बाढीले पारेको गहिरो प्रभाव स्पष्ट पार्छ।
पुनर्स्थापना र भविष्यका योजना
२०८३ असोज २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ४५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ७२० जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८३ असोज २९ गते भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका काभ्रेका ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थानीय तहबाट तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै विवरण प्राप्त भएमा कात्तिक १८ अगावै बाँकी प्रक्रिया थालिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले बाढीपछिको उद्धार र खोजी कार्यको मुख्य चरण रोकेर पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्न सरकारले छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाएर विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। ग्लोफ संजीवनी आयोजनाअन्तर्गत सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने र जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
परवानीपुर गाउँपालिकाले तोकेको पाँच दिनको समयसीमाभित्र बेपत्ता भएकाहरूको विवरण संकलन हुनुले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। प्राप्त निवेदन तथा विवरणमाथि स्थानीय तहले तीन दिनको दाबीविरोधको समय दिएपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
