२०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–९ तिनघरवाका पाँच परिवारले यस वर्षको दसैँ शोकमा मनाएका छन्, सरकारी राहतको प्रतीक्षामा उनीहरूको पर्व आँसुमा बित्यो। परिवारको भविष्य बनाउने सपना बोकेर रोजगारीका लागि रसुवा पुगेका आफ्ना सदस्यहरू बेपत्ता भएपछि तिनघरवामा दसैँको रौनक छैन, घरघरमा जमरा राखिए पनि कुलदेवताको पूजा गरिए पनि यो पर्व खुसीभन्दा बढी पीडा लिएर आएको छ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले तिनघरवाका सुरेश थारु, अमिस थारु, सिसन थारु, प्रदीप थारु र राजु थारुलाई बेपत्ता बनाएको थियो। यो घटनाले पाँच परिवारलाई मात्र होइन, सिङ्गो गाउँलाई नै शोकमा डुबाएको छ।
पर्वको पीडा र प्रतीक्षा
बाढीमा बेपत्ता प्रदीप थारूकी श्रीमती सिर्जना थारूलाई यस वर्षको दसैँले झन् पीडा थपेको छ। घरमा जमरा राखिए पनि श्रीमान् बेपत्ता भएको पीडाले उनलाई पर्व मनाउने जाँगर छैन। आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भनिन्, ‘दसैँ आएको छ, तर परिवारमा कुनै खुसी छैन।’ परम्पराअनुसार कुलदेवताको पूजा गरे पनि श्रीमान् बेपत्ता हुँदाको पीडाले दसैँ मनाउन नसकेको उनले बताइन्।
सोही गाउँका सुरेश थारूकी श्रीमती रमिता थारू पनि श्रीमान् फर्किने आशामा दिनरात बिताइरहेकी छन्। ‘रातदिन श्रीमानको प्रतीक्षामा छु। उनलाई सम्झेर दसैँ कसरी मनाउने?’ उनले भनिन्। घरमा जमरा राखेर कुलदेवताको पूजा गरे पनि दुःखका कारण टीका नलगाई दसैँ बिताउने उनले बताइन्। सिर्जना र रमिताजस्तै तिनघरवाका पाँच परिवार अहिले शोक र प्रतीक्षामा छन्। बेपत्ता राजु थारुका दाइ तुलाराम थारुले पाँच परिवारमा परेको विपत्तिले गाउँका सबैलाई दुःखी बनाएको बताए।
गाउँले जीवनमा बाढीको असर
राजापुर नगरपालिका–९ तिनघरवा गाउँमा ७५ परिवार बसोबास गर्छन्। विगतमा रोजगारी, व्यवसाय र अध्ययनका लागि सहरबजार तथा जिल्लाबाहिर गएकाहरू दसैँ मनाउन गाउँ फर्किन्थे। यस वर्ष बाढीको पीडाले गाउँको माहोल बदलिएको छ। गाउँका बरघर बरुण थारुले यस वर्ष गाउँमा दसैँको रौनक नरहेको बताए। ‘दसैँ आएको छ, तर गाउँमा मादल बज्दैन। कसैको मनमा पनि खुसी छैन,’ उनले भने। बाढीको पीडाका कारण तिनघरवासीले यसअघि अटवारी र तीज पनि उल्लासपूर्वक मनाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीमा परी हालसम्म १,४५७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ४,७२० जना अझै बेपत्ता छन्। बर्दिया जिल्लाबाट मात्रै ७६ जना बेपत्ता छन्, जसमध्ये राजापुर नगरपालिकाका ११ जना छन्।
राहत र ज्यालाको प्रतीक्षा
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका मजदुरका परिवारले अहिलेसम्म सरकारी राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। आफन्तको काजकिरिया गर्न खर्च अभाव भएको उनीहरूको भनाइ छ। बेपत्ता सुरेश थारुकी श्रीमती रमिताले काजकिरियाका लागि आर्थिक समस्या भएको बताएकी छन्। स्थानीय सरकारले किरियाखर्च उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।
राजापुर नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति खुसीराम थारुका अनुसार सरकारले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा नगरेकाले काजकिरियाका लागि राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको हो। बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरिएमा स्थानीय सरकारले काजकिरियाका लागि रु ५० हजारसम्म सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए। बेपत्ता राजु थारुका दाइ तुलाराम थारुले पनि सरकारले कुनै किसिमको राहत वा सहयोग उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे। उनका अनुसार राजुले काममा गएको ज्यालासमेत पाएका छैनन्। ‘यहाँबाट कामदार लगेको ठेकेदारसँग फोनमा सम्पर्क भए पनि प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छैन,’ उनले भने। बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन र बाँकी ज्याला दिलाउन सरकारले प्रभावकारी पहल नगरेको उनको गुनासो छ।
मृत घोषणा प्रक्रियामा सरलीकरण
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पुगेपछि मात्र अदालतको आदेशबाट मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान थियो। तर, नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ मा संशोधन गरी बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सरल बनाएको छ। यो अध्यादेश २०८३ असोज ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार, बेपत्ताका आफन्तले मृत्युको प्रमाणपत्रका लागि स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले बेपत्ता व्यक्ति यकिन गर्न बढीमा पाँच दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ। सूचना प्रकाशित भएपछि एकाघरका सदस्यले बेपत्ता व्यक्तिको परिचय र नाता खुल्ने सरकारी कागजात वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्राप्त निवेदन तथा विवरणमाथि स्थानीय तहले तीन दिनको दाबीविरोधको समय दिएपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट मृत घोषणा गरिनेछ।
मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति पछि जीवितै फर्केर आएमा नेपाल सरकारले मृत्युको घोषणा बदर गर्नेछ र परिवारले लिएको राहत वा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। यसका साथै, सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई पाँच महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ। प्रभावित परिवारलाई आगामी तीन महिनाका लागि ४५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितलाई छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिने र तीन वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। यद्यपि, बर्दियाका यी पाँच परिवारका सदस्यहरूको मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ र उनीहरूले कहिले राहत पाउँछन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
यसअघि: रसुवा-भोटेकोशी बाढी: बेपत्ताको विवरण बुझाउन परवानीपुर गाउँपालिकाको पाँचदिने अल्टिमेटम
