पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि आएको बाढीपहिरोले ३१६ घरमा क्षति पुर्याएको छ, जसमध्ये १२६ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। यस विपद्बाट ३०० भन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएका छन् भने ५० घरमा आंशिक क्षति पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप काफ्लेका अनुसार, थप १४० घर जोखिममा रहेका छन्। बाढीपहिरोले निजी आवास मात्र नभई कोदो, धानलगायतका खाद्यबाली, सुन्तलाखेती भएको खेतीयोग्य जमिन, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र बस्ती संरक्षणका लागि निर्माण भएका पूर्वाधारमा समेत अकल्पनीय क्षति पुगेको छ।
जलजला गाउँपालिका–८ फर्से सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ कालीगण्डकीको बाढीले ७५ घर बगाएको छ र २७ घर अझै जोखिममा छन्। फर्सेसँगै वडा नं ७ का ताङवाङ र खानीगाउँ तथा वडा नं ४ को लामाखेत पनि बाढीपहिरोबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी ताङवाङ र खानीगाउँका ३५ परिवार पहिरोका कारण विस्थापित भएका छन्।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले पहिरोले बस्ती घेरिएको र पाखो चिराचिरा परेकाले घरका पर्खालसमेत सुरक्षित नरहेको बताए। उनले खानीगाउँ र ताङवाङका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेको जानकारी दिए। बाढी प्रभावितमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरूलाई अस्थायी शिविरमा राखिएको छ।
कृषि र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति
पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्ले जलजला गाउँपालिकालाई गहिरो चोट पुर्याएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यका अनुसार, बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षति कल्पनाभन्दा बाहिरको छ। निजी आवास, कृषि भूमि, र आधारभूत पूर्वाधारमा भएको क्षतिले स्थानीयको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। खाद्यबाली र सुन्तलाखेतीमा भएको क्षतिले किसानहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो धक्का पुगेको छ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय भवनजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले तत्कालका लागि सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले ११ औं र बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट ३० औं अति जोखिमयुक्त मुलुक हो। पछिल्लो ४५ वर्ष (सन् १८७१ देखि २०१५) को अवधिमा नेपालमा विभिन्न विपद्का कारण ४०,००० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। यस अवधिमा ७५,००० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् भने करिब ३० लाख प्रभावित बनेका छन्। जलजलाको यो घटनाले नेपालको विपद् जोखिमको यथार्थलाई फेरि उजागर गरेको छ। नेपाल सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्नुका साथै विपद् प्रतिकार्यमा बहुसरोकारवालाबीच समन्वयात्मक रूपले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय विपद् कार्यढाँचा, २०७० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राहत र पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना
जलजला गाउँपालिकाले प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत राहत सामग्रीको व्यवस्था र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना अघि बढाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले तत्कालका लागि जस्तापाता, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र खाद्यान्न उपलब्ध गराएर अस्थायी टहरा बनाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको बताए।
दीर्घकालीन रूपमा सरकारको नीतिअनुसार निजी आवास र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। यसमा क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण तथा जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण पनि समावेश छ। बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन संघीय तथा प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग समन्वय भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए। यस कार्यमा अस्ट्रेलियामा रहेका जलजला जन्मथलो भएकाहरू आबद्ध ‘पर्वत जलजला नेपाली कम्युनिटी’ ले ७ लाख ८३ हजार ३५८ रुपैयाँ ५० पैसा सहयोग गरेको छ, जसले स्थानीय समुदायको सक्रियतालाई दर्शाउँछ।
यद्यपि, बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई कहिलेसम्म स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ, संघीय तथा प्रदेश सरकार र दातृ निकायबाट कति आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ र क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण कहिले सुरु भई विद्यार्थीहरूको पठनपाठन कसरी सुचारु गरिनेछ भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन।
