सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो फैसलाले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, तर यसको कार्यान्वयन र यसले पार्ने दूरगामी प्रभावबारे थप प्रश्नहरू खडा भएको छ। विगतमा विभिन्न ऐन र नियमावलीमार्फत पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसले राज्यकोषमा ठूलो भार पारेको थियो। यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो निर्णयले जनताको करबाट सञ्चालित राज्यकोषको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा आशा जगाएको छ।
पूर्वपदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
- पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।
- यो निर्णयले राज्यकोषमा हुने अनावश्यक व्ययभार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको लागि बजेट छुट्याउन थप अवसर सिर्जना गर्नेछ।
- अदालतले यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने ठहर गरेको छ, जुन नागरिक समाज र आमजनताको लामो समयदेखिको माग थियो।
- अब पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा त्यसको खर्च आफैंले वा अन्य उपलब्ध सुविधा प्रयोग गरी बेहोर्नुपर्नेछ, जसले उनीहरूलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि बढी जिम्मेवार बनाउनेछ।
- यो फैसलाले भविष्यमा यस्ता सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि नजिर बन्ने विश्वास गरिएको छ, जसले सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेछ।
अभिलेखमाथि प्रश्नचिन्ह: विगतको व्यवस्था र त्यसको दुरुपयोग
विगतमा विभिन्न ऐन र नियमावलीमार्फत पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वविशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीलगायत पर्दथे, जसले उनीहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गरेको थियो। तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको र यसले राज्यकोषमा ठूलो भार पारेको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो, जसले गर्दा यसको औचित्यमाथि शंका उत्पन्न भएको थियो।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो। कतिपय पूर्वपदाधिकारीहरूले सामान्य उपचारका लागि समेत विदेश जाने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरेको अभिलेखहरूले देखाउँछन्, जसले यस सुविधाको दुरुपयोगलाई प्रष्ट पार्दछ। यसले गर्दा सामान्य नागरिकले उपचारका लागि पाउने सुविधाभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउने सुविधा अत्यधिक रहेको र त्यो पनि दुरुपयोग भएको ठहर अदालतले गरेको छ, जुन नेपाली समाजमा व्याप्त असमानताको एक उदाहरण हो।
नागरिकको रकममाथि प्रश्न: करदाताको पैसाको सदुपयोग
सर्वसाधारण नागरिकहरूले सामान्य रोगको उपचारका लागि समेत सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेश उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाले ठूलो वितृष्णा पैदा गरेको थियो। सरकारी अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र औषधिको सुलभ उपलब्धता नहुँदा आमनागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। राज्यको ढुकुटीबाट, अर्थात् जनताले तिरेको करबाट, विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचारमा ठूलो रकम खर्चिनु कतिको जायज हो भन्ने प्रश्न नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले उठाउँदै आएका थिए, जसले यस विषयलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो।
यो निर्णयले अब राज्यकोषमा ठूलो रकम जोगिनेछ। कति रकम जोगिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि, विगतमा भएका खर्चहरूको हिसाब गर्ने हो भने यो रकम अर्बौंमा पुग्न सक्ने अनुमान छ, जुन नेपालको समग्र बजेटको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुन सक्छ। यो जोगिएको रकम स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा वा अन्य अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्न सकिने सम्भावना छ, जसले आमजनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यो रकमले देशभरका सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्न, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या बढाउन वा आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: सुशासनतर्फको पाइला
सर्वोच्च अदालतको यस फैसलापछि सरकारका अधिकारीहरूले यसलाई स्वागत गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘यो आम नागरिकका लागि खुसीको खबर हो। राज्यकोषको सही प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। अदालतको यो निर्णयले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।’ यसले सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
यद्यपि, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र पूर्वपदाधिकारीहरूलाई अन्य के कस्ता सुविधा उपलब्ध गराइन्छ भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। पूर्वपदाधिकारीहरूले पाउने अन्य सुविधाहरू, जस्तै पेन्सन, सवारी साधन, र आवास, जस्ता विषयहरूमा पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट उठिरहेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
जवाफदेही को लिने?: सुशासनको प्रश्न
अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो सुविधाको दुरुपयोग हुनुमा तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित निकायले किन समयमै ध्यान दिएनन्? र, यसको अन्तिम जवाफदेही को लिने? यो प्रश्नले नेपालको शासन प्रणालीमा रहेको कमजोरी र नीतिगत सुशासनको अभावलाई उजागर गर्दछ। विगतमा विभिन्न सरकारहरूले यस विषयमा आवश्यक कदम नचाल्नु वा प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नुले उनीहरूको जवाफदेहीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले आगामी साताहरूमा नेपालमा सुशासन र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताको बहसलाई थप चर्को बनाउनेछ। यसले सरकारलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा बढी सचेत रहन र नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्नेछ। साथै, यसले भविष्यमा अन्य सार्वजनिक खर्चका क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै प्रकारको छानबिन र पुनरावलोकनको मागलाई बल पुर्याउनेछ। यस फैसलाको कार्यान्वयनले नेपालमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आमनागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसले अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने सुविधाहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ, जसले गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग कम हुनेछ र विकासका लागि थप स्रोत उपलब्ध हुनेछ।
