सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयासप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको विपरीत भएको ठहर गरेको छ। यो कदमले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जहाँ कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार व्यवस्थापिका संसदमार्फत जनताको प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने परम्परा छ। यसरी कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई ओझेलमा पार्ने प्रयासले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने कांग्रेसको चिन्ता छ।
संसदीय प्रक्रियाको उल्लंघनप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस निर्णयले व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाले स्पष्ट उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। संसद बैठक चलिरहेको अवस्थामा वा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट कानुन बनाउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ। यस्ता प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्ने कांग्रेसको ठहर छ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, र यसरी कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हो।
चालिसेका अनुसार, सरकारले संसदको विधायी अधिकारलाई कुण्ठित गरी कार्यपालिकाको एकलौटी निर्णय प्रक्रियालाई बढावा दिन खोजेको छ। यसले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कार्यपालिकाको शक्ति बढ्ने र यसबाट मुलुकमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना हुने खतरा रहेको कांग्रेसले औंल्याएको छ। नेपालको इतिहासमा पनि पटकपटक यस्ता प्रयास भएका छन् जहाँ कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई छल्ने वा कमजोर पार्ने नियतले अध्यादेशको प्रयोग गरेको छ, जसले अन्ततः राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। यसपटकको प्रयासले पनि त्यही दिशामा मुलुकलाई धकेल्ने कांग्रेसको आशंका छ।
अध्यादेशको औचित्य, प्रयोग र यसको दुरुपयोगको खतरा
सामान्यतया, अध्यादेशको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा मात्रै गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद अधिवेशन नभएको बेला तत्काल कानुनको आवश्यकता परेमा वा कुनै अत्यावश्यक विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ। तर, संसद बैठक चलिरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नुलाई कांग्रेसले संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन मानेको छ। यो प्रावधानको दुरुपयोगले गर्दा नेपालमा विगतमा थुप्रै विवादास्पद कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइएका छन्, जसले गर्दा जनताको आवाज संसदमार्फत मुखरित हुने अवसर गुमेको छ।
यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, त्यसको निरन्तरता वा संसदको अधिकारलाई छल्ने मनसायले गरिने प्रयोगले भने सधैं आलोचना खेप्दै आएको छ। यसपटक सरकारले कुन कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभए पनि, प्रक्रियागत रुपमा नै कांग्रेसले यसको विरोध गरेको छ। यसको अर्थ हो, कानुनको विषयवस्तुभन्दा बढी, कानुन निर्माणको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यदि सरकारले महत्वपूर्ण वा विवादास्पद कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्छ भने, त्यसले निश्चित रुपमा ठूलो जनआक्रोश र राजनीतिक प्रतिवादको सामना गर्नुपर्नेछ।
कांग्रेसको माग, संवैधानिक मर्यादा र जनताको सरोकार
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्न र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संसदलाई नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न दिन आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ। यसबाट आम नेपाली नागरिकमाझ यो प्रश्न उठेको छ कि उनीहरूका प्रतिनिधिले चुनेको संसद्को भूमिकालाई किन कमजोर पार्न खोजिँदैछ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व संसद्ले गर्ने हो, र यसरी अध्यादेशको प्रयोगले त्यो प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गर्दछ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमको कांग्रेसले कडा विरोध गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। आगामी दिनमा यस विषयले थप राजनीतिक बहसको रुप लिने अनुमान गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्न सक्नेछ, किनकि अध्यादेशमार्फत ल्याइने कानुनले उनीहरूको दैनिक जीवन, अधिकार र कर्तव्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नेछ। यदि यी कानुनहरू पर्याप्त छलफल र जनसहमति बिना ल्याइन्छ भने, त्यसले समाजमा असन्तुष्टि र अस्थिरता बढाउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र विपक्षी दलको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी राजनीतिक तरंग र संवैधानिक सुदृढताको प्रश्न
सरकारको अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रयास र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको त्यसप्रति कडा आपत्तिले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाएको छ। यसले आगामी साताहरूमा संसदको भूमिका, कार्यपालिकाको शक्ति र संवैधानिक प्रक्रियाको पालनाका विषयमा गम्भीर बहसलाई निम्त्याउनेछ। यदि सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्छ भने, यसले थप राजनीतिक ध्रुवीकरण र सडक आन्दोलनको सम्भावनालाई पनि बढाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पर्नेछ।
यस घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संवैधानिक सुदृढता र संसदीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विगतका अनुभवहरूले सिकाएको पाठ हो कि शक्तिको सन्तुलन र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मानले नै मुलुकलाई स्थायित्व र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकार र विपक्षी दल दुवैले परिपक्वता देखाउँदै, संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट निकास खोज्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ। अन्यथा, यस प्रकारका प्रक्रियागत विवादहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने र जनताको विश्वासमाथि आँच पुर्याउने खतरा रहन्छ।
