२० वर्षदेखि क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा कब्जा: अनियमितताको जड को हो?

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको झण्डै तीन सय बिघा जमिन २० वर्षदेखि विभिन्न समूहद्वारा कब्जा गरिएको छ। यो जमिन मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरिएको छ, जसले क्याम्पसको शैक्षिक र भौतिक विकासमा गम्भीर बाधा पुर्याएको छ। यस विषयमा छानबिन र कारबाहीको माग उठेको छ, जसले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। लामो समयदेखि संस्थागत जमिनको यसरी दुरुपयोग हुनुले राज्यका निकायहरूको प्रभावकारितामाथि पनि शंका उत्पन्न गरेको छ।

क्याम्पसको जमिनमा २० वर्षको अतिक्रमण: विस्तृत विश्लेषण

• क्याम्पसको करिब तीन सय बिघा जमिन २० वर्षदेखि अतिक्रमणमा छ, जसले यसको शैक्षिक र भौतिक विस्तारमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ।
• २०६३ असार २४ गतेबाट मुक्त कमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको थियो, जुन त्यसबेलाको भूमिसुधार नीतिको एक विकृत रूप प्रयोग गरिएको संकेत गर्दछ।
• प्रारम्भिक चरणमा जितबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा २२ वटा घरटहरा निर्माण भएका थिए, जसले यस अतिक्रमणको शृङ्खलाको सुरुवात गरेको थियो।
• हाल सो क्षेत्रमा करिब १,५०० भन्दा बढी घरटहरा निर्माण भइसकेका छन्, जसले जमिनको मूल उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा ओझेल पारेको छ।
• यसमा २५२ घरटहरा कथित ‘मुक’ (अपूर्ण) सूचीमा छन्, जसको वैधानिकता र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानमाथि प्रश्न उठेको छ।
• अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति र समूहको विस्तृत छानबिन आवश्यक छ, जसमा स्थानीय राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक संलग्नताको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ।

जग्गा कब्जाको शृङ्खला: मुक्त कमैयादेखि हजारौं घरटहरासम्म

२० वर्षअघि, २०६३ असार २४ गते, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जमिनमा मुक्त कमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको थियो। यो घटनाले नेपालमा भूमिसुधार र मुक्त कमैयाहरूको पुनर्स्थापनाको क्रममा भएका केही विकृतिहरूलाई उजागर गर्दछ, जहाँ वास्तविक लाभग्राहीभन्दा अन्य समूहहरूले फाइदा उठाएको देखिन्छ। जितबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा आएको एक समूहले सुरुमा २२ वटा घरटहरा निर्माण गरेको थियो, जसले यो अतिक्रमण विस्तारै बढ्दै गयो र हाल सो क्षेत्रमा करिब १,५०० भन्दा बढी घरटहरा निर्माण भइसकेका छन्। यसमध्ये २५२ घरटहरा ‘कथित मुक’ सूचीमा राखिएका छन्, जसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि यस्ता सूचीहरू प्रायः अनियमितता र राजनीतिक संरक्षणको माध्यम बन्ने गरेका छन्। यो जमिन क्याम्पसको सम्पत्ति भए पनि यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा चरम लापरबाही भएको देखिन्छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रणको अभावलाई दर्शाउँछ। नेपालको कानुनले सार्वजनिक र संस्थागत सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड दिए पनि कार्यान्वयनको तहमा यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन्।

वर्तमान सरकारले देशभर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियान थालेपछि टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गाको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। यो अभियानले लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा कब्जा गरिएका सार्वजनिक र संस्थागत जमिनहरू फिर्ता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सुशासन र राज्यको सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण छ। तर, क्याम्पसको यो विशाल जमिनको विषयमा २० वर्षसम्म कुनै ठोस कदम नचालिनुले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यसले स्थानीय प्रशासन, क्याम्पस व्यवस्थापन र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निष्क्रियता वा संलग्नतालाई संकेत गर्दछ। नेपालमा यस्ता धेरै सार्वजनिक जमिनहरू विभिन्न व्यक्ति वा समूहको कब्जामा रहेको र त्यसलाई फिर्ता गराउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उदाहरणहरू छन्।

विद्यार्थी र समुदायमाथि प्रत्यक्ष असर: शैक्षिक अवसरको क्षयीकरण

क्याम्पसको जमिन कब्जा हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको पढाइ र क्याम्पसको समग्र विकासमा परेको छ। पर्याप्त जमिन नहुँदा नयाँ भवन निर्माण, प्रयोगशाला विस्तार, पुस्तकालयको स्तरोन्नति, र खेलकुद मैदानको व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएका छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधारबाट वञ्चित तुल्याएको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसको दीर्घकालीन असर उनीहरूको भविष्यमा पर्नेछ। साथै, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ, किनकि उनीहरूलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्थापन आवश्यक छ। जमिनको विवादले स्थानीय समुदायमा पनि अस्थिरता ल्याएको छ, जसले सामाजिक सद्भावलाई असर पुर्याउनुका साथै विकासका अन्य अवसरहरूलाई पनि रोकेको छ। नेपालमा जग्गासम्बन्धी विवादहरू प्रायः सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेका छन्, जसले यसको समाधानलाई थप जटिल बनाउँछ।

अतिक्रमणकारीको जवाफदेहिता र प्रशासनिक निष्पक्षताको प्रश्न

यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ, जसले यस प्रकरणमा पारदर्शिताको अभावलाई दर्शाउँछ। क्याम्पस प्रशासन, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा के गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन, जसले नागरिकहरूमाझ अविश्वास पैदा गरेको छ। २० वर्षसम्म जमिन कब्जामा रहनुमा कसको के भूमिका छ र यसका लागि को जिम्मेवार छ भन्ने कुराको विस्तृत छानबिन हुनुपर्छ, जसमा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मिलेमतोको सम्भावनालाई पनि केलाउनुपर्छ। नेपालको संविधान र कानुनले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर कार्यान्वयनको अभावले यस्ता समस्याहरू निरन्तर देखा पर्ने गरेका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ, क्याम्पसको तीन सय बिघा जमिन २० वर्षदेखि कब्जा हुँदा पनि किन कारबाही भएन? यस अनियमितताको जड को हो र यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिने? यो प्रश्नले नेपालमा सुशासन, कानुनी शासनको पालना र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।

आगामी कदम र सम्भावित समाधान

क्याम्पसको जमिनको विषयमा अब तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले सुरु गरेको अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियानलाई यस प्रकरणमा पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ। यसका लागि, सर्वप्रथम, अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति र समूहहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउनुपर्छ। त्यसपछि, क्याम्पसको जमिनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरी यसको शैक्षिक र भौतिक विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयोग गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको हकमा, उनीहरूको वास्तविक पहिचान गरी सरकारले अन्यत्र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूको सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चित होस्। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। नेपालको भूमिसम्बन्धी कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ।

भविष्यको लागि पाठ: सुशासन र सम्पत्ति संरक्षण

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुशासनको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। २० वर्षसम्म संस्थागत जमिनको यसरी कब्जामा रहनुले राज्यका निकायहरूको कमजोर अनुगमन र कारबाही क्षमतालाई दर्शाउँछ। भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखलाई अद्यावधिक राख्नुपर्छ, अतिक्रमण रोक्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ र दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको सक्रियताले पनि यस्ता अनियमितताहरूलाई उजागर गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको विकासका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सही प्रयोग अपरिहार्य छ।