सरकारले पहुँचका भरमा वर्षौंदेखि दुरुपयोग हुँदै आएका सरकारी सवारी साधनहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट हालसम्म ६ सय २२ वटा सरकारी गाडीहरू फिर्ता गरिएका छन्। यो कदम राज्यको सीमित स्रोतको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथितिलाई अन्त्य गर्ने सुशासनको प्रयासको एक महत्वपूर्ण अंश हो। यस प्रकारको दुरुपयोगले केवल आर्थिक भार मात्र थप्दैन, बरु सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक पर्छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ हरेक स्रोतको कुशल व्यवस्थापन अपरिहार्य छ, त्यहाँ यस्ता बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ।
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणमा सरकारको कडा कदम
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
- हालसम्म विभिन्न सरकारी निकायबाट ६ सय २२ वटा सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएका छन्।
- यो कारबाहीले पहुँचवाला कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट पार्छ।
- सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न यो एक ठोस कदम मानिएको छ।
- यसबाट सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्रयोगमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
- यो कदमले सरकारी सम्पत्तिमाथि हुने अनधिकृत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र यसको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
- भविष्यमा यस्ता दुरुपयोगका घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि थप कडा नियम र अनुगमन प्रणालीको आवश्यकतामाथि यसले जोड दिएको छ।
सरकारी सवारी साधन दुरुपयोगको शृंखला र यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ
वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा सरकारी गाडीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग हुँदै आएको अभिलेखले देखाउँछ। कतिपय कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले आफूभन्दा माथिल्लो तहको पहुँचको आडमा कानुनले तोकेभन्दा बढी वा पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत काममा यी साधनहरूको प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसले राज्यको ढुकुटीमाथि अनावश्यक भार मात्र थपेको छैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पुर्याएको छ। नेपालमा, जहाँ सरकारी स्रोतको दुरुपयोग लामो समयदेखि एक चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ, यो प्रवृत्तिले सुशासनको अवधारणलाई कमजोर बनाएको छ। विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता समस्या समाधानका लागि केही कदम चाले पनि पहुँचवालाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पूर्ण रूपमा सफल भएका थिएनन्।
प्रचलित कानुनले सरकारी सवारी साधनहरूको प्रयोग निश्चित कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीका लागि मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, पहुँच र शक्तिको आडमा यो नियमको बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको थियो। यस प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत साधनमाथि गरिने दोहनलाई संस्थागत गरेको थियो। सरकारी सवारी साधनहरूको दुरुपयोग मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा हुने यस्तै प्रकारका अनियमितताले गर्दा नागरिकहरूमा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्ने गरेको छ। यस पटकको कारबाहीले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।
नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शिताको महत्वमा जोड दिएको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नु एक संवैधानिक दायित्व पनि हो। यस प्रकारको दुरुपयोगले केवल आर्थिक मात्र नभई नैतिक प्रश्नहरू पनि खडा गर्दछ। कर्मचारीतन्त्रमा हुने यस्ता प्रकारका अनियमितताले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती ल्याउनुका साथै आम नागरिकमा राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास पैदा गर्दछ। यस पटकको ६ सय २२ वटा गाडी फिर्ता गर्ने कदमले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको संकेत गर्दछ।
आम नागरिकमाथि सरकारी सवारी साधन दुरुपयोगको प्रत्यक्ष असर
सरकारी सवारी साधनहरूको दुरुपयोगको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि नै पर्छ। यसरी दुरुपयोग भएका गाडीहरूको इन्धन, मर्मतसम्भार र चालकको तलबमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुन्छ। यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य वा पूर्वाधार विकास जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। यसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको अभावमा नागरिकले पाउने सेवाहरू प्रभावित हुन्छन्। साथै, यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ। उदाहरणका लागि, एउटा सरकारी गाडीको वार्षिक सञ्चालन खर्चले एक गाउँको विद्यालयमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री किन्न पुग्छ वा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक औषधीको केही हिस्सा धान्न सक्छ।
जब आम नागरिकले सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागि लामो समय कुर्नुपर्छ वा गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन्, तब उनीहरूमा निराशा छाउँछ। यसको एउटा प्रमुख कारण सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हो, जसले गर्दा विकासका लागि विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तरण गर्नुपर्ने वा अपुग हुने अवस्था आउँछ। यस पटकको कारबाहीले कम्तिमा पनि केही हदसम्म यो समस्या समाधानमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउनेछन् भन्ने आशा छ।
यसका अतिरिक्त, सरकारी सवारी साधनहरूको दुरुपयोगले सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्छ। व्यक्तिगत काममा प्रयोग हुने यी गाडीहरूले अनावश्यक रूपमा सडकमा जाम बढाउन सक्छन्, जसले गर्दा आम नागरिकको यात्रा समय बढ्छ र उत्पादकत्वमा समेत असर पर्छ। यसरी, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग केवल आर्थिक विषय नभई सामाजिक र व्यावहारिक समस्या पनि हो।
सरकारी प्रतिक्रिया: सुशासन कायम गर्ने दृढ संकल्प
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा थप कडाइ गरिने र कानुन विपरीत प्रयोग भएका सबै साधनहरू नियन्त्रणमा लिइने जनाएको छ। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘राज्यको सम्पत्तिमाथि कसैको पनि व्यक्तिगत एकाधिकार हुँदैन। यसको दुरुपयोग रोक्न सरकार दृढ छ।’ थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले बताए। यस प्रतिक्रियाले सरकारको यस मामिलामा गम्भीरतालाई दर्शाउँछ र यसलाई केवल एक पटकको कारबाही नभई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा अघि बढाउने संकेत गर्छ।
यस कदमले सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ। जब सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगमा कडाइ गरिन्छ, तब कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी बोध बढ्छ र उनीहरू आफ्नो कामप्रति बढी सचेत हुन्छन्। यसले समग्रमा निजामती सेवाको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ। यस प्रकारको कारबाहीले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ र भविष्यमा हुने यस्ता दुरुपयोग रोक्न उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नेछ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस्ता प्रकारका ठोस कदमहरूको सधैं नै आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यस पटकको ६ सय २२ वटा गाडी फिर्ता गर्ने कार्यले यो दिशामा एउटा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ। यसको प्रभावकारिता भने आगामी दिनमा यसमाथि हुने थप कारबाही र नियमनको निरन्तरतामा निर्भर गर्नेछ।
पहुँचवालाहरूमाथि कारबाहीको अपेक्षा: के साँच्चै कानुनको शासन लागू होला?
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, ६ सय २२ वटा गाडी फिर्ता गरिएपछि दुरुपयोग गर्ने पहुँचवालाहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ? यो नै यस मामिलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चासोको विषय हो। विगतमा यस्ता कारबाहीहरू प्रायः सतहमा मात्र सीमित हुने र पहुँचवालाहरू कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सफल हुने गरेको पाइन्छ। यस पटक सरकारले कस्तो नीति लिन्छ र यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले नै यस कदमको सार्थकता निर्धारण गर्नेछ।
यदि साँच्चै नै कानुनको शासन लागू गर्ने हो भने, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उचित दण्ड सजाय हुनुपर्छ। यसमा जरिवाना, पदोन्नतिमा रोक वा अन्य विभागीय कारबाही समावेश हुन सक्छ। यस्तो कारबाहीले मात्रै भविष्यमा यस्ता प्रकारका दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ र नागरिकहरूमा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास कायम गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य अनुगमनकारी निकायहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निर्मूल पार्न यस्ता प्रकारका कारबाहीहरू आवश्यक छन्। ६ सय २२ वटा गाडी फिर्ता गर्नु एउटा सकारात्मक सुरुवात हो, तर यसको अन्तिम परिणाम पहुँचवालाहरूमाथि हुने कारबाहीमा निर्भर गर्दछ। यसबाट आम नागरिकले राज्यको सम्पत्तिमाथि हुने दोहन रोकिने र आफ्नो करको रकमको सही सदुपयोग हुने आशा गरेका छन्।