प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्- अध्यादेश ल्याएर संसदीय गरिमाको किन अवमूल्यन? प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी हतारमा यस्तो निर्णय लिनु ‘बलमिच्याइँको राजनीति’ भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसको प्रयोग संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा वा अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने परम्परागत मान्यता छ, जुन यसपटकको घटनाले खण्डित भएको छ। यस किसिमको कार्यले व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र कार्यपालिकाको शक्तिलाई अत्यधिक बढाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ, जसले लोकतान्त्रिक सन्तुलनलाई बिथोल्न सक्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले संसदीय अभ्यासको पालना गर्दै सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीले बोलाइएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएको बताएका छन्। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोग गरेका छन्, तर यसरी संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा यसको प्रयोगले संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अभ्यासले सांसदहरूको भूमिकालाई गौण बनाउँछ र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोको गरिमा घटाउँछ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहुँचका भरमा कर्मचारी र पदाधिकारीले चढिरहेका ६ सय २२ सरकारी गाडी खोसेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि ठोस कदम चालेको बुझिएको छ। नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, विशेषगरी सवारी साधनको व्यक्तिगत प्रयोग, लामो समयदेखि एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। यस किसिमको निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र मितव्ययिता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन आम नागरिकको करबाट सञ्चालित हुन्छ।
संसदीय गरिमाको अवमूल्यनमाथि प्रश्न
सरकारले हठात् अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई छल्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। यसलाई ‘बलमिच्याइँको राजनीति’ को संज्ञा दिइएको छ। यसरी संसद्को गरिमा घटाउने कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता अभ्यासहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको र सुशासनको प्रत्याभूतिमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचन परिणाम र राजनीतिक सहभागितामा देखिन सक्छ।
यस्तै, पहुँचका भरमा दुरुपयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने सरकारको कदमले प्रशासनिक बेथिति अन्त्यको संकेत दिएको छ। यसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिने र मितव्ययिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो निर्णयको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। विगतमा पनि यस्ता प्रयास भएका छन्, तर कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोधात्मक शक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा ती पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। यदि यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन र जनताको विश्वास आर्जन गर्न मद्दत गर्नेछ।
अध्यादेशको औचित्यमाथि गम्भीर बहस
संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने सरकारको तयारीले संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको तर्क गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले यसलाई ‘बलमिच्याइँ’ को संज्ञा दिँदै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी थप बढाउने देखिएको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि यसको प्रयोग संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यस्तो कार्यले संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्छ र यसले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका छन्। उनले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताएका छन्। यसबाट संसदीय अभ्यासको उपहास भएको उनको भनाइ छ। यस प्रकारको कार्यले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा बाधा पुर्याउँछ। जब संसद्को भूमिकालाई कमजोर पारिन्छ, तब नागरिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र सरोकार कम हुन जान्छ।
सरकारी गाडी फिर्ता: आम नागरिकमा के होला प्रभाव?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा ६ सय २२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता गरिएको छ। पहुँचवाला कर्मचारी र पदाधिकारीले व्यक्तिगत प्रयोजनमा चढिरहेका यी गाडीहरू सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको उदाहरण हुन्। यस कदमले राज्यकोषको बचत हुने र प्रशासनिक सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउनेछन्, किनकि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग कम हुँदा त्यसको बचत अन्य विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यी गाडीहरूको मर्मत, इन्धन र चालकको तलबमा लाग्ने खर्चलाई शिक्षा, स्वास्थ्य वा पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले समाजको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
यद्यपि, यो निर्णयले कस्ता कर्मचारी र पदाधिकारी प्रभावित भए, उनीहरूको पहुँच कति थियो र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो रहन्छ भन्नेबारे थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यसले कति रकम बराबरको दुरुपयोग रोकिन्छ भन्ने कुराको पनि अनुगमन गरिनुपर्छ। यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने, यसले निजामती कर्मचारीहरूमाझ पनि अनुशासन र जिम्मेवारीबोध बढाउनेछ। यसका अतिरिक्त, यसले जनतालाई यो सन्देश दिनेछ कि सरकारले उनीहरूको करको रकमको दुरुपयोग रोक्न सक्रिय कदम चालेको छ, जसले सरकारप्रतिको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ।
जवाफदेहिता र पारदर्शी शासनको प्रश्न
संसदीय प्रक्रियालाई लत्याएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयत्न र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने नाममा गरिएका निर्णयहरूको सन्दर्भमा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले कहिले र कसरी जवाफ दिनेछन्? यसले नेपालको संसदीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ? यस किसिमको द्वन्द्वले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई थप बढाउन सक्छ, जसले गर्दा देशको विकास र सुशासनमा बाधा पुग्नेछ। नागरिकहरूले सरकारबाट स्पष्टता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्दछन्, विशेषगरी जब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थागत अभ्यासहरूमाथि प्रश्न उठाइन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा यो घटनाले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर सरकारमाथि निरन्तर दबाब कायम राख्नेछ, जसले गर्दा संसद्को बैठकमा थप तनावको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। यसका साथै, सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले पनि सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जाँच्नेछ। यदि यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा यसले सरकारको लोकप्रियता बढाउन सक्छ, तर यदि यसमा कुनै कमजोरी देखियो भने यसले सरकारको छविमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
यसका अतिरिक्त, यी दुई घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र संवादको आवश्यकतालाई थप उजागर गर्नेछ। अध्यादेशको प्रयोगले स्थापित संसदीय परम्परालाई चुनौती दिएको छ भने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने कदमले सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु वर्तमान सरकारका लागि एक ठूलो चुनौती हुनेछ। यसले आगामी दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूले कसरी एकअर्कालाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्छन् भन्ने कुराको परीक्षा हुनेछ।