कला, साहित्य र फिल्म क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आज दिउँसो माइतीघर मण्डलामा एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको कला, साहित्य र फिल्ममा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो। हालै रिलिज हुन लागेको ‘लालीबजार’ नामक फिल्मलाई लिएर चलचित्र विकास बोर्डले सेन्सरसिप लगाएको भन्दै कलाकर्मीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्। यो कदमले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यो प्रदर्शनले सोही हकको रक्षाको लागि आवाज उठाएको हो। विगतमा पनि विभिन्न समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको इतिहास छ, तर प्रत्येक पटक नागरिक समाजको दबाबले त्यसलाई रोकेको छ। यसपटकको ‘लालीबजार’ प्रकरणले नेपाली कला र सिर्जनात्मक क्षेत्रमाथि भइरहेको सम्भावित नियन्त्रणको संकेत दिएको छ।
‘लालीबजार’ रोकिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने चिन्ता, सेन्सर बोर्डलाई प्रश्नै प्रश्न
कलाकर्मीहरूको भनाइमा, ‘लालीबजार’ फिल्ममा यस्ता कुनै पनि सामग्री नरहेको जसले समाजलाई नकारात्मक असर पार्नेछ। उनीहरूले चलचित्र विकास बोर्डको यो निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप मानेका छन्। यदि यस्तै किसिमको सेन्सरसिप जारी रह्यो भने, यसले नेपाली कला र संस्कृतिमाथि ठूलो असर पार्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नयाँ सोच र विचारलाई दबाउने काम भयो भने सिर्जनात्मक क्षेत्रमाथि नै संकट आउने उनीहरूको तर्क छ। नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या छ र यसको ठूलो हिस्सा युवा वर्गको छ, जसको विचार र भावनालाई कलाले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। यस्ता सेन्सरसिपले युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने र उनीहरूका समस्यालाई उजागर गर्ने फिल्महरू बन्नबाट रोक्न सक्छ। यसले गर्दा समाजको विविधतापूर्ण विचार र दृष्टिकोणलाई समेट्ने कलाको विकासमा बाधा पुग्नेछ।
यो प्रदर्शन केवल ‘लालीबजार’ फिल्मको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले समग्रमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई उठाएको छ। पछिल्लो समयमा विभिन्न माध्यमबाट विचार र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको कलाकर्मीहरूको आरोप छ। यसले गर्दा कलाकार, लेखक र सञ्चारकर्मीहरूमाथि दबाब बढेको छ। नेपालमा सञ्चार माध्यमको संख्या बढे पनि स्वतन्त्रताको अभ्यास भने सीमित हुन थालेको गुनासो सुनिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक दबाब र स्व-सेन्सरसिपले गर्दा साँचो सूचना र विचार प्रवाहमा अवरोध आउन सक्ने चिन्ता छ। यस सन्दर्भमा ‘लालीबजार’ प्रकरणले सेन्सर बोर्डको भूमिका र यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कला क्षेत्रमा सेन्सरसिपको इतिहास र नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास
नेपालमा कला र साहित्यमा सेन्सरसिपको इतिहास पुरानै हो। विगतमा पनि विभिन्न कृतिहरूलाई सेन्सर गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने काम भएका छन्। तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको थियो। ‘लालीबजार’ प्रकरणले त्यो अपेक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि विभिन्न सरकारहरूले सञ्चार माध्यम र कला क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा नागरिक समाजले सधैं स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। ‘लालीबजार’ फिल्ममाथि लगाइएको सेन्सरसिपले विगतका यस्तै घटनाहरूको सम्झना गराएको छ र यसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्ने मागलाई बलियो बनाएको छ।
चलचित्र विकास बोर्डको काम फिल्महरूको गुणस्तर र समाजमा पुर्याउने प्रभावको अनुगमन गर्नु हो। तर, कुनै फिल्मलाई सेन्सर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा बोर्डले कस्तो मापदण्ड अपनायो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि कुनै फिल्मले विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन गर्छ वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउँछ भने मात्र सेन्सरको कुरा आउनुपर्छ। अन्यथा, यसलाई विचार थोपर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन। नेपालमा चलचित्र ऐन र नियमावलीहरूले सेन्सरसिपको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको प्रयोग कसरी र कुन आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ। आम नागरिकले चलचित्र हेरेर मनोरञ्जन लिने र समाजका विभिन्न पक्षबारे जानकारी पाउने अधिकार छ, र यो अधिकार सेन्सरसिपको नाममा हनन हुनुहुँदैन।
कलाकर्मीहरूको माग र ‘लालीबजार’ प्रकरणको प्रभाव
आजको प्रदर्शनमा सहभागी हुने कलाकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई तत्काल ‘लालीबजार’ फिल्ममाथिको सेन्सरसिप हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोड्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यदि उनीहरूको माग पूरा नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढेको छ र यस विषयमा तत्काल सम्बोधनको आवश्यकता देखिएको छ। यस प्रकरणले आम नागरिकमाझ पनि चिन्ता पैदा गरेको छ, किनकि उनीहरूले कस्तो चलचित्र हेर्न पाउनेछन् भन्ने कुरामा पनि यसको असर पर्नेछ।
यो प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रताको विषयलाई थप बहसको घेरामा ल्याएको छ। कला र संस्कृति समाजको ऐना हो। यदि समाजको ऐनामाथि नै प्रश्न उठाइयो वा त्यसलाई तोडमोड गरियो भने, समाजको वास्तविक अनुहार कसरी देख्न सकिन्छ? यसले गर्दा समाजको विकास र परिवर्तनमा कलाको भूमिकालाई कम आँक्न खोजिएको महसुस हुन्छ। यस्ता घटनाहरूले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि असर पार्न सक्छ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ।
युवा पुस्ताको चिन्ता र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको महत्व
युवा पुस्ताका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झनै महत्वपूर्ण छ। नयाँ विचार, नयाँ प्रयोग र नयाँ सिर्जना युवा पुस्ताको माध्यमबाट नै आउने हो। यदि उनीहरूलाई आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर मिलेन भने, उनीहरूको सिर्जनात्मक क्षमता खुम्चिनेछ। ‘लालीबजार’ जस्ता फिल्महरूले युवा पुस्तालाई नयाँ विषयमा सोच्न र बहस गर्न प्रेरित गर्न सक्छन्। यस्ता फिल्महरूलाई रोक्नु भनेको युवा पुस्ताको आवाजलाई दबाउनु पनि हो। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा वर्गको छ, जसले देशको भविष्य निर्माण गर्नेछ। उनीहरूका विचार, भावना र समस्यालाई कलाको माध्यमबाट व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता नभएमा उनीहरूको समावेशी विकास सम्भव छैन।
यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका अधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै आइसकेको छैन। उनीहरूले यस विषयमा के भन्छन् भन्ने कुरा प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। तर, कलाकर्मीहरूले उठाएको प्रश्न जायज छ र यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि बोर्डले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरेमा, यसले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ। यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउनु आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परीक्षा
आगामी साताहरूमा ‘लालीबजार’ फिल्मको सेन्सरसिप प्रकरणले नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई थप परीक्षामा पार्नेछ। यदि चलचित्र विकास बोर्डले कलाकर्मीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेन वा यस विषयमा थप स्पष्टता नदिएमा, यसले थप विरोध प्रदर्शन र कानुनी चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ। यसले गर्दा सरकारमाथि नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न दबाब बढ्नेछ। यस प्रकरणको निकासले नेपालमा कला र सिर्जनात्मक क्षेत्रको स्वतन्त्रताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसले सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सक्रियतामा पनि प्रभाव पार्नेछ।
