काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई-जीपी) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका पवनकुमार गौली फरार छन्। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा र यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको करबाट संकलित रकमको सदुपयोगमा पर्ने देखिन्छ। ई-जीपी प्रणाली, जुन पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यसको यस्तो दुरुपयोगले सरकारी निकायमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्का विवरण हेरफेर
प्रहरीका अनुसार, ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै विद्युतीय कागजातहरूमा हेरफेर गरिएको थियो। यसरी ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणहरू परिवर्तन गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूर गरेको उजुरीका आधारमा सीआईबीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यो घटनाले ई-गभर्नमेन्ट प्रणालीको सुरक्षामा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ, जसले भविष्यमा यस्ता प्रकारका साइबर अपराधहरू रोक्नका लागि थप कडा सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता औंल्याउँछ। यसरी गरिने हेरफेरले वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र निश्चित ठेकेदारहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने सम्भावना रहन्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल सिद्धान्त विपरीत हो।
प्रहरीले यस प्रकरणमा हालसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूमाथि सरकारी प्रणालीको दुरुपयोग गरी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप छ। पक्राउ परेकाहरूबाट प्रहरीले विभिन्न कागजातहरू बरामद गरेको छ। यी पक्राउहरूले घटनाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछन् र यसमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई बल पुर्याउँछ। बरामद गरिएका कागजातहरूले थप प्रमाणहरू जुटाउन र यस गिरोहको सञ्जाललाई बुझ्न प्रहरीलाई मद्दत गर्नेछ। यस प्रकारका अपराधहरूले राज्यकोषमाथि प्रत्यक्ष धावा बोल्ने भएकाले यसको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
मुख्य योजनाकार पवनकुमार गौली फरार
यस प्रकरणको मुख्य योजनाकार भनिएका पवनकुमार गौली भने प्रहरीको फन्दामा पर्न सकेका छैनन्। प्रहरीले गौलीको खोजी कार्य तीव्र पारेको छ। उनीमाथि ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै कागजातहरूमा हेरफेर गराएको मुख्य आरोप छ। गौलीको फरार हुनुले यस गिरोहको सङ्गठित प्रकृति र उनीहरूको योजनाको गहिराईलाई संकेत गर्दछ। नेपालमा विगतमा पनि ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू फरार हुने वा कानुनी प्रक्रियाबाट उम्कने गरेको पाइन्छ, जसले न्यायप्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यद्यपि, प्रहरीले तीव्र खोजी गरिरहेको अवस्थाले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धतालाई पनि देखाउँछ।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो, थप व्यक्ति पक्राउ पर्ने सम्भावना
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले यस घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। ई-जीपी प्रणालीमा कसरी अनधिकृत पहुँच सम्भव भयो, यसमा को-को संलग्न थिए र कति रकमको अनियमितता भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ। यस प्रकरणमा थप व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। यो अनुसन्धानले केवल प्राविधिक कमजोरीहरू मात्र नभई मानव संलग्नता र सम्भावित भ्रष्टाचारको सञ्जाललाई पनि उजागर गर्नेछ। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ, र यस प्रकारका घटनाहरूले त्यो नीतिको कार्यान्वयनमाथि दबाब बढाउँछ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि ई-जीपी प्रणाली लागू गरिएको थियो। तर, यस प्रणालीको दुरुपयोगले सरकारी खरिद प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। ई-जीपी प्रणालीको मुख्य उद्देश्य बोलपत्र प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउनु थियो। यसको सफल कार्यान्वयनले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि समान अवसर प्रदान गर्न सक्थ्यो। तर, यस्ता ह्याकिङ र हेरफेरका घटनाहरूले यस प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। यसले सरकारी खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूको इमानदारी र व्यावसायिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ, जसले अन्ततः आम नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुने गर्छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर
यस प्रकारका अनियमितताको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्ने गर्दछ। सार्वजनिक खरिदमा गरिने भ्रष्टाचारले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तरमा सम्झौता गराउँछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, पुल निर्माण, वा विद्यालय भवन निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नहुने वा काम समयमा सम्पन्न नहुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् र राज्यकोषको दुरुपयोगले विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्छ। यसका अतिरिक्त, यसले सरकारी निकायहरूमाथिको नागरिकको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ।
यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूले केवल आर्थिक लाभ मात्र नभई राज्यको प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने काम गरेका छन्। यसले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पनि घटाउने सम्भावना रहन्छ। जब देशको खरिद प्रणाली नै असुरक्षित र अनियमितताको चंगुलमा पर्छ, तब विदेशी लगानीकर्ताहरूले यहाँ लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्, जसको परिणामस्वरुप रोजगारीका अवसरहरू घट्छन् र समग्र आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुग्छ। यसले गर्दा, सामान्य नेपाली नागरिकले विकासको फलबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई थप उजागर गर्नेछ। सरकारले ई-जीपी प्रणालीको सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा उन्नत साइबर सुरक्षा प्रविधिहरूको प्रयोग, नियमित सुरक्षा अडिट, र कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिनु पर्नेछ। यसका साथै, यस प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना कम होस्।
यस घटनाले नेपालको डिजिटल गभर्नेन्सको भविष्यमाथि पनि प्रभाव पार्नेछ। यदि ई-गभर्नमेन्ट प्रणालीहरू सुरक्षित र भरपर्दो साबित भएनन् भने, सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ। यसका लागि, सरकारले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, र प्राविधिक विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गरी एक बलियो र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ। यस घटनाको सफल अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीले मात्रै ई-जीपी प्रणालीको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सकिनेछ र आम नागरिकको राज्यप्रणालीमाथिको विश्वास कायम राख्न सकिनेछ।
