सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध ६९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर
मुख्य निष्कर्षहरू: ठूलो रकमको गैरकानुनी आर्जनको आरोप
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ, जसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्नलाई पुनः एक पटक उठाएको छ। यो घटनाले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्नो शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर राज्यको ढुकुटी र आम नागरिकको जीवनमा पर्ने गर्दछ। नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारका यस्ता अनेकौं प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले कानुनी शासन र जवाफदेहीताको आवश्यकतालाई झनै प्रस्ट पार्दछ।
- विकल पौडेलविरुद्ध ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यो रकम पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको र त्यसलाई लुकाएर राखेको आरोप छ।
- उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यो रकम पौडेलले श्रीमतीको नाममा राखेको वा श्रीमतीमार्फत आर्जन गरेको हुन सक्ने आशंका छ।
- दुवै जना मिलेर कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २ सय ४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ। यो रकम नेपालको सन्दर्भमा निकै ठूलो हो र यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियार नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो, जसले यस्ता उजुरीहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्दछ।
- पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहँदा यो सम्पत्ति आर्जन भएको अभियोग छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सरकारी कागजात, राहदानी, बैंक नोट जस्ता महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सामग्रीहरूको मुद्रण गर्ने गर्दछ, जसको सुरक्षा र गोपनीयता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। यस पदमा रहँदा पौडेलले गरेको अनियमितताले यस संस्थाको गरिमामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
छानबिनको सुरुवात: शंकाको घेरामा पूर्वकार्यकारी निर्देशक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सूचना पाएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूले आफ्नो वैध आयस्रोतभन्दा निकै बढी सम्पत्ति कमाएको पाइएको थियो, जसले यो प्रकरणको गम्भीरतालाई थप उजागर गर्यो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोप्य सूचनाको आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्ने प्रचलन छ, र यस घटनामा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाइएको हो। यसमा पौडेलले सरकारी पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार र त्यसबाट कमाएको रकम श्रीमतीको नाममा लुकाएको आरोप छ, जुन नेपालमा भ्रष्टाचारको एक सामान्य तरिका हो।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न तरिकाबाट लाभ लिएको र त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पाइएको छ। यसमा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, कमिसनको लेनदेन, वा अन्य कुनै गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरिएको हुन सक्ने अनुमान छ। श्रीमती बस्नेतले पनि यो कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको अभियोग छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परिवारका सदस्यहरूको संलग्नतालाई इंगित गर्दछ। दुवै जनाको सम्पत्ति विवरण र आयस्रोतको तुलना गर्दा ठूलो अन्तर भेटिएको थियो, जसले गैरकानुनी आर्जनको आशंकालाई बलियो बनाएको थियो। नेपालको कानुनले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग: नागरिक जीवनमाथि प्रत्यक्ष असर
जब सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर सामान्य नागरिकमाथि पर्छ। यसरी कमाएको रकमबाट विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट हिनामिना हुन्छ, जसले गर्दा सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ वा गुणस्तरहीन काम हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सडक निर्माणका लागि विनियोजित रकम भ्रष्टाचारमा जान्छ भने, त्यो सडक समयमा बन्दैन वा बने पनि गुणस्तरहीन बन्छ, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपर्छ। यसले अन्ततः राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ, जुन नागरिकले तिरेको करबाट भरिएको हुन्छ। यसरी नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुणस्तर घट्छ र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले सुशासन र कानुनी शासनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ स्रोतसाधनको कमी छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारले विकासको गतिलाई झनै सुस्त बनाउँछ। यसले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायजस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा बाधा पुर्याउँछ। जब जनताले देख्छन् कि उनीहरूको करको दुरुपयोग भइरहेको छ र भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, तब उनीहरूमा निराशा छाउँछ। यसले समाजमा असमानता बढाउँछ र सामाजिक सद्भावलाई पनि खलबल्याउन सक्छ। यस प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ, जसले गर्दा विदेशी लगानी र सहायतामा कमी आउन सक्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको संकेत गर्दछ। आयोगका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पौडेल दम्पतीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको उल्लेख छ, जसले उनीहरूमाथि लाग्ने अभियोगहरूको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका हालका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा यो विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको र अदालतको फैसलापछि मात्र थप बोल्न सकिने बताएका छन्। यो एक सामान्य प्रक्रिया हो, जहाँ सरकारी निकायहरूले अदालतको निर्णय नआएसम्म संयमित प्रतिक्रिया दिने गर्दछन्।
नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ र यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा पेश गर्दछ। विशेष अदालतले यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरी फैसला सुनाउने गर्दछ। यदि दोषी ठहरिएमा, उनीहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ, जसमा जरिवाना र कैद दुवै हुन सक्छ। यस घटनाले नेपालमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा अख्तियारको भूमिकालाई पुनः एक पटक चर्चामा ल्याएको छ।
जवाफदेहीताको प्रश्न: कानुनी शासनको परीक्षा
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण बहसलाई जन्म दिएको छ। यस प्रकरणमा विकल पौडेल र एलिना बस्नेतलाई दोषी ठहरिएमा उनीहरूले कानुनी सजाय भोग्नुपर्नेछ। तर, यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूले हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दछ। के केवल व्यक्तिलाई कारबाही गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ त? वा यसका लागि प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता छ? नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन, नियम र निकायहरू भए पनि भ्रष्टाचारले जरा गाडेको अवस्था छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, कानुनी कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र दण्डहीनताको संस्कृति हो।
यस घटनाले यो पनि प्रश्न उठाउँछ कि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रजस्तो संवेदनशील निकायमा कसरी यति ठूलो अनियमितता हुन पायो? यसमाथि कसको निगरानी थियो? के त्यहाँका अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीहरू पनि यसमा संलग्न थिए? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरियो भने, यसले भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चेतावनी दिनेछ र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम जनताको सचेतताले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस घटनाले नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन र आफ्नो अधिकारको लागि लड्न प्रेरित गर्नुपर्छ।