केन्द्र सरकारले संविधानको आधारभूत मर्मलाई नै कुल्चेर देशभरका सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास गरेको तथ्य फेला परेको छ। यस योजनाबद्ध षड्यन्त्रले शिक्षाको संवैधानिक अधिकारलाई नै धरापमा पारेको छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसको कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको हो। तर, यस प्रकारका नीतिगत हस्तक्षेपले संघीयताको मर्मलाई मात्र होइन, शिक्षाको लोकतान्त्रिक पहुँचलाई पनि खण्डित गर्ने खतरा छ। यसले देशको भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नेछ।
संघीय शिक्षा ऐन संशोधनको प्रयास र स्थानीय अधिकार कटौती
- संघीय सरकारले शिक्षा ऐन संशोधनको नाममा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ। यो कदमले संविधानको धारा २३२ मा उल्लिखित संघीय संरचनाको मूल भावनालाई नै चुनौती दिन्छ, जहाँ अधिकारहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडिनुपर्ने व्यवस्था छ।
- सामुदायिक विद्यालयहरूको बजेट र स्रोतलाई कटौती गरी निजी विद्यालयहरूको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत संकेतहरू देखिएका छन्। यसले विगतमा भएका शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई समेत ओझेलमा पार्नेछ, जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ठूलो खाडल सिर्जना हुनेछ।
- संविधानले निर्दिष्ट गरेको शिक्षाको अधिकारलाई सीमित पारी केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न भएको छ। यसले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई पनि व्यापारिकरणको चंगुलमा फसाउने खतरा बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार निम्न आय भएका वर्गका बालबालिकालाई पर्नेछ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्ता स्थानीय निकायको भूमिकालाई कमजोर पार्दै केन्द्रबाटै सबै निर्णय लाद्ने तयारी छ। यसबाट स्थानीय आवश्यकता र परिवेशअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वायत्तता गुम्नेछ, जसले गर्दा शिक्षाको प्रभावकारितामा कमी आउनेछ।
- यस प्रकारका निर्णयले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड हुने निश्चित छ। यसले नेपालको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ, जसको परिणामस्वरुप देशको समग्र विकास प्रभावित हुनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत अतिक्रमणको शृंखला
पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदाले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार सुम्पिएको भए पनि यस संशोधनले उक्त अधिकारलाई पुनः केन्द्र मातहत ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर पार्नेछ, जसको परिकल्पना संविधान निर्माताहरूले नेपाललाई विकेन्द्रीकृत र समावेशी शासन प्रणालीमा लैजानका लागि गरेका थिए। यस प्रकारको केन्द्रीकृत सोचले स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकासमा समेत बाधा पुर्याउनेछ।
विशेषगरी, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र बजेट विनियोजनमा कटौती गरी निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका प्रावधानहरू यसमा समावेश गरिएको आशंका गरिएको छ। यसबाट सामुदायिक विद्यालयहरू झन् निरीह बन्ने र विद्यार्थीहरूको पहुँचमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। यो निर्णयले संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पाउने हकलाई समेत संकुचित पार्नेछ। विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका छन्, जसले गर्दा शिक्षामा निजीकरणको लहर चलेको थियो र सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था झनै दयनीय बनेको थियो।
नागरिक शिक्षामाथि प्रहार र सामाजिक असमानताको वृद्धि
शिक्षा भनेको हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर, केन्द्र सरकारको यो कदमले शिक्षालाई व्यापारिकरण गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने नियत देखिन्छ। यसबाट विशेषगरी विपन्न र निम्नवर्गीय परिवारका बालबालिकाको शिक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ, जसले गर्दा सामाजिक असमानता झन् बढ्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि सरकारी विद्यालयहरू कमजोर भए भने, अभिभावकहरूले महँगा निजी विद्यालयहरूमा आफ्ना छोराछोरी पठाउन बाध्य हुनेछन्, जुन निम्न आय भएका परिवारका लागि असम्भवप्रायः हुनेछ। यसले शिक्षाको पहुँचलाई सीमित बनाउनेछ र समाजमा वर्ग विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउनेछ।
सरकारी विद्यालयहरू कमजोर हुनु भनेको देशको भविष्य नै कमजोर हुनु हो। यहाँबाट निस्कने जनशक्तिले देशको विकासमा योगदान दिन सक्दैन। यदि सरकारी विद्यालयहरूलाई सबल र सक्षम बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउने प्रयास गरियो भने, त्यसको परिणाम देशले लामो समयसम्म भोग्नुपर्नेछ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाले नै समाजमा समानता र विकासको आधार तयार गरेको छ। यसलाई कमजोर पार्नु भनेको देशलाई पुनः अन्धकार युगमा धकेल्नु सरह हो। यसले योग्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा बाधा पुर्याउनेछ, जसको अभाव देशले विकासका हरेक क्षेत्रमा महसुस गर्नेछ।
सरकारी प्रतिक्रिया र जवाफदेहीको प्रश्न
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यो विषयमा थप छलफल र अध्ययन भइरहेको र अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामी संविधानको मर्म विपरीत जाने छैनौं, तर केही व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता छ।’ यद्यपि, ती सुधारहरूले कुन दिशा लिन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन। यस प्रकारको अस्पष्टताले नागरिकहरूमा थप चिन्ता र आशंका पैदा गरेको छ। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, किनकि संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयासलाई सामान्य ‘व्यवस्थापकीय सुधार’ को नाममा ढाकछोप गर्न खोजिएको देखिन्छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रको दिशा
यस प्रकारका नीतिगत हस्तक्षेपले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि संघीय सरकारले आफ्नो अडान नछाडेमा, यसले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ। यसले शिक्षाको गुणस्तरमा मात्र नभई, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमाथि पनि प्रहार गर्नेछ। यस अवस्थामा, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा आवाज उठाउनु अपरिहार्य छ। यदि यस्ता नीतिहरू लागू भएमा, नेपालले शिक्षाको क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रगतिहरू समेत गुमाउने खतरा छ।